पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘हेग लगे म त हिरो हुन्छु’ भनेपछि नेपालीका छोरा हेग तानिएलाल् त भन्ने लेखाजोखा सुरु भएका बेला ‘हेग लैजाने कुनै सम्भावना छैन, यो त डलर खेतीवालाको झुठो प्रचार हो भन्ने एकथरी र हेग लैजाने सम्भावना नभए पनि प्रचण्ड आफैं थर्किएका हुन्’ भन्ने अर्काथरी विचार बहसमा छन्।
यस सम्बन्धमा सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, के सम्भावना छ भन्नेबारे यहाँ प्रष्ट पार्ने कोसिस गरिएको छ। हेग भनेको के हो -हेग भनेको युरोपेली मुलुक नेदरल्यान्डको एउटा सामान्य सहर हो। त्यही सहरमा नेदरल्यान्डको सर्वोच्च अदालत, हेग विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलगायत झन्डै दुई सयभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था त्यहीं छन्। तथापि नेदरल्यान्डको राजधानी भने हेग होइन, आम्सस्टरडम हो।
प्रचण्ड स्वयंले हेग नाम लिनु परेको कारण यस्तो हुनुपर्छ। प्रचण्ड हामी सामान्य मानिसभन्दा चतुर हुनुहुन्छ। उहाँलाई थाहा छ कुनै पनि बेला युद्ध अपराधको अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सामना गर्नु पर्नेछ। त्यसमाथि उहाँका विरुद्धमा सम्बन्धित ठाउँमा उजुर पर्न थालिसकेको बुझिएको छ। उहाँका केही शुभेच्छुकले कुनै हालतमा मुद्दा लाग्दैन भनी ढाडस दिने प्रयास गरेका छन् तर यो निरर्थक प्रयास हो।
नेपालमा मानवताविरुद्धका अपराध जो विगतमा घटाइए र अझै पनि विभिन्न समूहका नाममा केही मात्रामा जारी छन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व समुदायले कुनै हालतमा सहँदैन। केही अन्तर्राष्ट्रिय अपराध जस्तै यातना, युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराधसमेत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा घृणित अपराध हुन्। यस्ता अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात गरी मुद्दा दर्ता गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित मुलुकको कानुनमा हुनुपर्छ। त्यस्तो कानुन रहेछ र त्यसरी मुद्दा चलाई कानुनबमोजिम सजाय गरिएछ भने आफ्नै मुलुकको कानुनबमोजिम कारबाही गरिनु राम्रै हो। त्यस्ता अपराधमा मुद्दा चलाउने कानुन नभएमा वा भएका कानुनबमोजिम कारबाही नभएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम कारबाही सुरु हुन्छ। असम्भव र बर्बर किसिमका अपराध गर्ने, मानवताविरुद्ध कसुर गर्ने, यातना दिने, युद्ध अपराध गर्ने जस्ता अपराध जोसुकैले जहाँसुकै गरे पनि कारबाही गरेरै छोड्ने प्रयास निकै अघिअघि विश्व समुदायले गरेको छ।
तर, त्यस्ता अपराधमा कारबाही गर्ने कानुन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान नेपालले अनुमोदन गरेको छैन। त्यसैले हामी सुरक्षित छौं भन्ने कोही कसैलाई लागेको हुन सक्छ तर प्रचण्डलाई लागेको छैन। किनभने म कति सुरक्षित छु भनी उहाँले विश्लेषण गरिसक्नुभएको छ, त्यसैको प्रयासस्वरूप पार्टी एकीकरणलगायत उहाँका निरर्थक प्रयास जारी छन्। त्यस्ता केही अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा दोषीलाई उम्कन नदिने प्रयासस्वरूप मूलतः १९४९ तर खासमा १९९० बाट सर्वव्यापी क्षेत्राधिकारको सिद्धान्तका आधारमा दुनियाले कुनै पनि बेला कुनै पनि व्यक्तिका विरुद्धमा कारबाही गर्नसक्ने अभ्यास स्थापित भइसकेको छ। यसै सिद्धान्त र क्षेत्राधिकारका आधारमा बेलायतको केन्द्रीय फौजदारी अदालतले कर्नेल कुमार लामाका विरुद्ध मुद्दा चलायो तर केही वर्ष मुद्दा व्यहोरेपछि १ अगस्ट २०१६ मा उनले सफाइ पाए।
चरम युद्ध अपराधमा संलग्न केही व्यक्ति जीवनको उत्तरार्धमा सत्ताको स्वादमा छन् तर तिनले उमेर निकै बाँकी भएका धेरै मानिसका लागि जीवनभर त्रासको अवस्था सिर्जना गराइदिएका छन्।
यिनै प्रक्रियाअन्तर्गत चिलीका तानाशाह अगस्टो पिनाचेका विरुद्ध कारबाही भयो। युद्ध अपराधको पुर्पक्षका लागि हेग नै लैजानुपर्छ भन्ने पनि छैन। विश्वको जुनसुकै ठाउँमा गए पनि हेगकै प्रक्रिया अवलम्बन हुने हो। हेग नभएर अन्यत्र भए ठीक छ भन्ने हो भने त केही भन्नु छैन। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सभ्य समाजविरुद्धका केही गम्भीर अपराध जस्तै नरसंहार, युद्ध अपराध, यातना, मानवताविरोधी अन्य अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय सभ्य समुदायले गम्भीर अपराध मानेको छ। त्यस्ता अपराधका दोषीलाई विश्वभर जहाँसकै भए पनि र जुन राष्ट्रले भए पनि सजाय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासस्वरूप रोम विधान निर्माण भयो। त्यसमा दस्तखत गर्ने सदस्य राष्ट्रको संख्या हाल १२३ पुगेको छ।
सुरुमा दस्तखत गर्ने अमेरिका, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिकासमेतले त्यसको क्षेत्राधिकार पछि परित्याग गरे। हाम्रा छिमेकी मुलुक चीन र भारतसमेतले रोम विधान अनुमोदन गरेका छैनन्। तर, अनुमोदन गर्नु र नगर्नु वा परित्याग गर्नुले केही फरक पार्दैन। त्यसको कारण, जुन जुन १२३ वटा मुलुकले अनुमोदन गरेका छन् तिनीहरूले आफ्नो मुलुकको कानुनमा जोसुकैका विरुद्ध त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय जघन्य अपराधको अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ वा गरेका छन्।
जुन मुलुकले रोम विधान स्वीकार गरेका छन् ती मुलुकका दोषी नागरिकलाई हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा र जुन मुलुकले रोम विधान स्वीकार गरेका छैनन् तिनीहरूका लागि रोम विधान स्वीकार गरी कानुन निर्माण गरेका सबै मुलुकमा सहजै मुद्दा चल्न सक्छ र चल्दै आएको छ। एकपटक रोम विधान स्वीकार गरी पुनः परित्याग गरेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको गुप्तचर संस्था सीआईएका पदाधिकारीकाविरुद्ध पनि सोही व्यवस्थाबमोजिम मुद्दा चल्दैछ। विश्वमा दादागिरी मच्चाउन सफल अमेरिकाले पनि उसका नागरिक बचाउन सकेन। मुद्दा रोम विधानको स्वीकार गर्ने जुनसुकै मुलुकमा चल्न सक्छ। यसरी जहाँसुकै मुद्दा चल्न सक्ने व्यवस्थालाई विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको सिद्धान्तअन्तर्गत हेरिन्छ र यो प्रक्रिया झन् घातक मानिन्छ।
दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै सुरु भएको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको प्रयोगलाई १९४९ को जेनेभा कन्भेन्सनले आत्मसात गर्यो। सन् १९९० पछि र हाल त्यस्ता अपराधी जहाँ रहेका भए पनि सजिलै कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरिएको छ। त्यत्रा गम्भीर अपराध गर्नेलाई यो विश्वले छोड्नै सक्दैन। चिलीका तानाशाह पिनोचे, सेनेगलका तानाशाह हिसेना वावरे, नेपाली कर्नेल कुमार लामाका मुद्दा नै काफी छन् विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको अवलम्बनको उदाहरणका लागि। कर्नेल लामाको मुद्दा २४ फेब्रुअरी २०१५ मा सुरु भयो।
दोभासे अभावले रोकिँदै ६ जुन २०१६ मा पुनः सुरु भई ८ हप्तासम्मको सुनुवाइपछि एउटा मुद्दामा सफाइ भयो र दोस्रोमा मुद्दा नचल्ने गरी टुंगियो। उनले सफाइ पाउने आधार बन्यो उनका विरुद्ध नेपालमा चलेको मुद्दामा भएको कारबाही। कुमार लामाको हकमा नेपालमा मुद्दा चली कारबाही भइसकेको प्रमाणबाट पुष्टि नगरेको भए निजले सफाइ पाउने सम्भावना थिएन।
नेपालमै विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत मुद्दा व्यहोरिसकेका व्यक्ति हुँदाहुँदै हामी कसैले गलत अनुमान गर्नु पर्दैन र गलत आश्वासन दिनु पनि व्यर्थ हुन्छ बरु नेपालमै कानुन बनाएर वा भएको कानुनबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रक्रिया पूरा गरी कारबाही नगर्ने हो भने कुनै पनि बेला हाम्रा नेता जहाँसुकै पक्राउ पर्ने अवस्था छ। त्यत्ति मात्र होइन नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गरेर खाद्यान्न, औषधी, अक्सिजन जस्ता जीवनाधार बन्द गरेकोमा मधेसवादी दलका नेताविरुद्ध पनि मानवताविरुद्धको अपराधका रूपमा युद्ध अपराधकै दर्जाको मुद्दा रोम विधानबमोजिम चल्न सक्छ।
विश्व समुदाय दण्डहीनता अन्त्य र न्यायिक इन्साफ प्रत्याभूत गर्न प्रतिवद्ध छ, जसका लागि सकेसम्म सबै सिमांकन समाप्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। त्यस्ता गम्भीर अपराधका पीडक चयनसँग बस्न नपाउन भन्ने उद्देश्यले खासगरी नब्बेको दशकबाट विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारलाई व्यापक अंगीकार गरिएको छ। लगभग सबै युरोपियन देशले रोम विधान स्वीकार गरेका छन्। त्यसैले युरोपियन युनियनका राजदूतहरूले नेपाल सरकारलाई द्वन्द्वकालका घटनामा छिटो न्याय सुनिश्चित गर भनी ताकेता गरिरहेका छन्। रोम विधान स्वीकार गरेका मुलुकले हाम्रा नेतालाई भिसा दिन पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, ‘दिउँ भने कारबाही गर्नुपर्ने, नदिउँ भने दुईपक्षीय सम्बन्ध सोच्नुपर्ने।’ तर, कारबाही गर्ने भनेको उसको मुलुकमा पुगेपछि हो, त्यसले केही फरक पर्दैन बरु कारबाहीका लागि सजिलो हुन्छ।
कहीं झुक्किएर रोम विधान स्वीकार गरेका छिमेकी मुलुक बंगलादेश, माल्दिभ्स तथा अफगानिस्तान पुगेमा पनि हाम्रा नेताले छिमेकमै मुद्दा व्यहोर्नुपर्ने दिन आउन बेर लाग्दैन। दुनियाको पहिलो युद्ध अपराधको सुनुवाइ जसलाई न्यूरेम्बर्ग ट्रायलका नामले चिनिन्छ, त्यस मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा विश्व समुदायले सधैं सबैलाई काम लाग्ने सिद्धान्त बनाइयो। यस सिद्धान्तले भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अपराध हुने कुनै काम गर्ने कुनै पनि व्यक्ति त्यसका लागि जिम्मेवार हुनेछ र सजाय पाउनेछ। तर, अर्को सिद्धान्तले भन्छ, अर्थात अपराधको आरोप लागेको त्यस्तो व्यक्तिलाई तथ्य र कानुनमा स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार हुनेछ। यसबाट के देखिन्छ भने अपराध गर्ने हरेकलाई कारबाही हुन्छ र कारबाहीका लागि रोम विधानमा जे लेखिएको छ त्यतिमात्र होइन जे लेखिएको छैन त्यस बमोजिमसमेत कारबाही हुन्छ भन्ने स्थापित छ।
विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको अवलम्बनबाहेक युद्ध अपराधमा मुद्दा चल्ने अर्को व्यवस्था पनि प्रचलनमा छ, त्यो हो संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद् वा अन्य संयन्त्रबाट रेफर गर्ने। उल्लिखित संयन्त्रबाट नेपालको विवाद रेफर भएर मुद्दा चल्ने सम्भावना त्यत्तिकै प्रचुर छ। त्यसो भएमा नेपाल सरकारले नै हाम्रा नेताहरूलाई पक्राउ गरी मुद्दाका लागि पठाउनुपर्छ। ‘हाम्रो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप’ भनेर धर पाइँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघले गरेको हो। संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्ले मानवताविरुद्धको अपराध गर्ने कोही अपराधीलाई उसको मुलुकमा कारबाही गर्ने कानुन नभएको वा भए पनि सोबमोजिम सजाय नगरेको अवस्थामा र सुरक्षा परिषद्ले आवश्यक देखेमा त्यस्ता अपराधीका विरुद्ध हेगबाटै कारबाही चलाउन वा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारका आधारमा जहाँसुकै विवाद रेफर गर्ने अर्को कानुनी व्यवस्था छ।
त्यस व्यवस्थाबमोजिम धेरै मुद्दा चलेका छन्। नेपालका सबै तानाशाह, दल तथा दलका कथित नेता जसले मातृभूमिविरुद्ध निरन्तर प्रहार गर्दागर्दै नेपाल निक्कै कमजोर बन्न पुगेको छ। जसका कारण सुरक्षा परिषद्मा हाम्रो कुनै प्रभाव वा योगदान पुर्याउन सक्ने कुनै सम्भावना छैन। हामीसँग त्यस्ता अवस्थामा प्रयोग हुने भिटो अधिकार पनि छैन। यस्तो अवस्थामा यदि मुलुकभित्रै कानुन बनाई कारबाही नहुने हो भने कुनै पनि बेला जुनसुकै व्यक्ति सजिलै हेग पुग्न सक्छन्। त्यस्ता युद्ध अपराधमा अप्रभावकारी कानुन बनाई वा नबनाई कुनै नाम मात्रको कारबाही गरेमा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिँदैन।
त्यसैगरी आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा पनि मुद्दा सुरु हुन सक्छ। पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले बेलाबेलामा नेपाल सरकारका सम्बन्धमा प्रसारण गरेको समाचार ‘अपराधीहरूको सरकार’ मा ध्यान दिने हो भने गृहयुद्ध बिसर्जन गरेर सत्तारोहण गरी वर्षौंवर्ष सत्ताको स्वाद लिँदा पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई पंगु बनाइराखेको, मानव अधिकार उल्लंघन चरम रहेको, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई समाप्ति वा कठपुतलीका हालतमा राखिएको अदालतसमेत क्रमशः भर्तीकेन्द्रमा परिणत हुँदा त्यस्ता समाचारका शीर्षक बन्ने गरेको र यही अवस्था रहेमा आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा समेत हेग सजिलै पुर्याउन सक्छन्।
त्यसैगरी गम्भीर यातनाका घटनामा कति प्रमाण संकलित भए थाहा छैन तर रुखमा बाँधेर शिक्षकको हत्या भएको छ, मौलोमा गर्धन राखेर चरम यातनापूर्वक मानिस मारिएको छ, ब्यारेकमा राखेर अनेकौं दर्दनाक यातना दिइएको छ, गुड्दै गरेको गाडी विद्युतीय धरापमा पारी सबैको एकसाथ ज्यान लिइएको छ। यी सबै घटना विदेशीले त्यत्तिबेलै जानकारीमा लिइसकेका छन्। खासगरी दुईतर्फका सेना वा हतियारधारी समूहले गरेका अपराधका सम्बन्धमा दुवै पक्षका सैन्य कमान्डर तथा हतियारधारी जत्थालाई उल्लिखित कुनै पनि क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कारबाही हुन सक्छ। सम्बन्धित सबै नेता तथा सेनाका प्रमुख राजा पनि भएका नाताले पूर्व राजाका विरुद्ध पनि मुद्दा चल्न कुनै गाह्रो छैन।
केही समयको सरकार प्रमुख तथा सेनाप्रमुखका नाताले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका विरुद्ध पनि जहिलेसुकै र जहाँसुकै मुद्दा चल्न सक्छ। विश्व इतिहास हेर्दा मौकामा सरकारमा रहेका वा युद्धमा रहेका व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा चल्नु कुनै मुस्किल काम होइन। कहिलेकाहीं यस्ता मुद्दा क्षेत्रीय वा छिमेकी असन्तुलनबाट पनि जन्मन सक्छन्। चरम युद्ध अपराधमा संलग्न केही व्यक्ति जीवनको उत्तरार्धमा सत्ताको स्वादमा छन् तर तिनले उमेर निकै बाँकी भएका धेरै मानिसका लागि जीवनभर त्रासको अवस्था सिर्जना गराइदिएका छन्। सम्बन्धित सबैले ती दूर दिनको प्रतिक्षा गर्ने कि आफ्नै मुलुकमा भएका कानुनबमोजिम वा नयाँ कानुन बनाएर सोबमोजिम सजाय स्वीकार गर्ने हो अवस्था गम्भीर छ।
निरौला वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।
