विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले एनसेल कर असुलीबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश राष्ट्रघाती भएको भन्दैं एनसेलका विरुद्ध चरणबद्ध संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
शनिबार पार्टी महासचिव विप्लवले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारकै इशारामा अदालतले एनसेलबाट १८ अर्ब कर असुल्न नपर्ने राष्ट्रघाति निर्णय गरेको दावी गर्दै न्यायाधीसका पुत्ला जलाउनेदेखि मशासजुलुससम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
एनसेलले ७५ अरब कर छली गरेर जनता र देशलाई कंगाल बानाइरहेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि सरकारले देशको सम्पत्ति रक्षा गर्नुको साटो मिलोमतो गरेर गम्भीर अपराध गरिरहेको विप्लवले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
“भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतले एनसेल कर असुलीबारे अत्यन्त विवादास्पद निर्णय गरेकोप्रति पार्टीको ध्यान विशेष रुपले तानीएको छ । एनसेलले ७५ अरब कर छली गरेर जनता र देशलाई कंगाल बानाइरहेको स्पष्ट छ । एनसेलको ठगीप्रति हर नागरिक चिन्तित र आक्रोसित छन् । नालायक भ्रष्ट सरकारले देशको सम्पत्ति रक्षा गर्नुको साटो मिलोमतो गरेर गम्भीर अपराध गरिरहेको छ । सरकारकै इसरामा सर्वोच्चका केही भ्रष्ट न्यायधिसहरुले आफ्नै प्रधान न्यायधिसको नेतृत्वमा गरेको पुरा कर तिराउने फैसलालाई उल्टाउँदै एनसेलले साढे १८ अरब तिर्न नपर्ने राष्ट्रघाति निर्णय गरेका छन्” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासचिव विप्लवले सर्वोच्चले गरेको फैसला तत्काल खारेज गर्न चेतावनी समेत दिँदै जनघाती निर्णय खारेज गराउन आम नागरिक संघर्षमा उत्रिनुपर्ने बताएका छन् । विप्लवले विज्ञप्तिमा भनिएका छन्, “संसदवादी पार्टीहरु नेकपा (एमालेमाके), काँग्रेस, समाजवादी कोही पनि बोलिरहेका छैनन् । हाम्रो पार्टी कथित न्यायधिसहरुको यो फैसलाको घोर भत्र्सना गर्दछ साथै यस निर्णयलाई खारेज गर्न चेतावनी दिन चाहन्छ । यस्तो देशघाति, जनघाति निर्णयलाई खारेज गराउन सारा नागरिकहरु संघर्षमा उत्रिनु पर्ने भएको छ ।”
विप्लवले नेता, मन्त्री र अदालत किनेर देशका विरुद्ध अपराध गर्ने एनसेललाई आफ्नो पार्टीले कारवाही गर्दै आएको बताउँदै करछलुवा एनसेललाई बहिस्कार गर्न अपील समेत गरेका छन् । त्यसैगरी एनसेलबाट अरबौं रकम घुस खाएर देशलाई टाट पल्टाएर अपराध गर्ने संसदवादी पार्टी र तिनका मुख्य नेताहरुलाई पनि कारवाही गर्नका लागि जनताहरु उठ्नुपर्ने विप्लवको भनाई छ ।
“हाम्रो पार्टीले नेता, मन्त्री र अदालत किनेर देशका विरुद्ध अपराध गर्ने एनसेललाई लगातार कारवाही गर्दै आएको छ । त्यही कारणले केपी सरकारको प्रतिबन्ध र दमन पनि झेलिरहेको छ । अदालतको यो निर्णयपछि हाम्रो पार्टी एनसेललाई नेपालबाट नै खारेज गर्नु पर्ने निस्कर्षमा पुग्दै छ । एनटिसी चलिरहेको अवस्थामा एनसेल हाम्रो बाध्यताको ब्यापार होइन तसर्थ सबै देशभक्त नागरिकहरुलाई एनसेललाई बहिस्कार गर्नेबारे सोच्न हार्दिक अपिल गर्दछौं । साथै एनसेलबाट अरबौं रकम घुस खाएर देशलाई टाट पल्टाउने अपराध गर्ने संसदवादी पार्टी र तिनका मुख्य नेताहरुलाई पनि कारवाही गर्नका लागि जनताहरु उठ्न आग्रह गर्दछौं” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
