प्रहरीले मुठभेडका नाममा विप्लव नेकपाका कुमार पौडेलको हत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कारबाहीको सिफारिश गरेको छ ।
४ कात्तिकमा आयोगले प्रेस नोटमार्फत् निष्कर्ष निकाल्दै घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने देखि प्रत्यक्ष संलग्न समेतलाई कारबाहीको सिफारिश गरेको छ ।
आयोगले प्रत्यक्ष संलग्न भन्दै कमाण्डर समेत रहेका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह र प्रहरी हवल्दारहरु विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिश गरेको छ । प्रहरी निरीक्षक किरण प्रसाद न्यौपाने र सूर्यकुमार कार्कीलाई घटनाको मुचुल्का गर्दा त्रुटिपूर्ण तवरले गरेकाले सचेत गराउन भनेको छ ।
आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरुमाथि समेत अनुसन्धान गरी कानुनको दायरामा ल्याई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिश गर्दछ ।’
आयोगले भविष्यमा यस्ता घटना घट्न नदिन सचेत समेत गराएको छ । जिल्ला अस्पताल मलंगवाका तत्कालीन डा.वीरेन्द्र कुमार मण्डललाई सचेत गराउन भनेको छ ।
घटनामा मृत्यु भएका कुमार पौडेलको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन भएको देखिएकोले तीन लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएका २ नं प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा समेत परिचालित भएका प्रहरीले निजलाई नियन्त्रणमा लिए पश्चान अनावश्यक रुपमा बल प्रयोग गरी ९ गोली हानी मारिएको, प्रहरीले आत्म रक्षा र दोहोरो भीडन्त भनी दाबी गरेकोमा दोहोरो भीडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाण समेतबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिई मारिएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखियो ।’
प्रहरीबाट घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको आयोगको निष्कर्ष छ । ५ असारमा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका १ स्थित लखन्देही जंगलमा पौडेल दोहोरो भिडन्तमा मारिएको प्रहरीले जनाएको थियो ।
आयोगले जंगल नजिकै पर्ने कच्ची सडकको बाँसघारी मुनि प्रहरीले हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
