चिलीमा करिब दुई सातादेखि लगातार विरोध प्रदर्शन जारी छ । १८ अक्टोबरमा केही हजार विद्यार्थीले मेट्रोको भाडा वृद्धिको विरोध सुरु गरेका थिए । पछि लाखौंको संख्यामा मानिसहरु सडकमा उत्रिन थाले ।
विरोधको दायरा बढ्दै गएपछि राष्ट्रपति सेबेस्टिन पिन्येराले प्रदर्शनकारीहरुसँग माफी मागे र संकटकाल लगाउने आफ्नो निर्णय फिर्ता लिए । उनले मन्त्रिपरिषदमा परिवर्तन गर्नुका साथै आर्थिक सुधारको घोषणा पनि गरे । यद्यपि प्रदर्शनकारीहरु पछि हटेनन् । उनीहरु राष्ट्रपतिको राजीनामाको मागमा अडिग रहँदै आएका छन् ।
सन् १९९० मा अगस्टो पिनोचेको सरकार ढलेपछि पहिलोपटक यति ठूलो प्रदर्शन भएको हो । राष्ट्रपतिको राजीनामादेखि संविधान परिवर्तनको मागसम्म अघि सार्न थालिएको प्रदर्शनको आधार भने मेट्रोको भाडा वृद्धि नै थियो ।
आर्थिक उदारीकरणको उदाहरण
दक्षिण अमेरिकाको दक्षिणपश्चिम हिस्सामा विशाल समुद्रतटसँग जोडिएको चिलीलाई ल्याटिन अमेरिकी मुलुकको सबैभन्दा धनी देशका रुपमा लिइन्छ । यसलाई आर्थिक उदारीकरणका रुपमा हेर्ने गरिएको छ ।
करिब एक करोड ८० लाख जनसंख्या भएको मुलुक विगत दुई हप्तादेखि सरकारविरोधी प्रदर्शनका कारण समाचारको विषय बनेको छ । ६ अक्टोबरमा जब चिली सरकारले राजधानी सान्टियागोमा मेट्रोको भाडामा ४ प्रतिशत वृद्धिको घोषणा ग-यो, यसको विरोधमा विश्वभर आवाज गुञ्जिनेछ भनेर कसैले पनि अनुमान गर्न सकेको थिएन ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देशको मुद्राको प्रभाव घट्दै गएको र विद्युतको मूल्यमा वृद्धि हुँदै गएकोलाई मेट्रो भाडा वृद्धिको कारणका रुपमा देखाएको थियो तर कसैले सरकारको कुरा सुन्नै चाहेका थिएनन् । विद्यार्थीहरुले मेट्रोको वृद्धि गरिएको भाडा नतिर्ने घोषणा गरे । उनीहरु मेट्रो स्टेशनमा लगाइएका घेराबेरा नाघेर प्रदर्शनमा उत्रिए, प्रहरीसँग उनीहरुको सानोतिनो झडप पनि हुन थाल्यो ।
१८ अक्टोबरमा हजारौं विद्यार्थी सडकमा उत्रिएपछि मामला गम्भीर हुन थाल्यो । प्रदर्शनकारीले विद्युत कम्पनीको भवनमा आगजनी गरे, बसहरु जलाए । बढ्दो विरोधलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपति सेबेस्टिनले संकटकाल घोषणा गरे ।
लाखौं मानिस सडकमा
राष्ट्रपति सेबेस्टिनले भने, ‘संकटकालको उद्देश्य कानुन व्यवस्था लागू गर्नु, सान्टियागो सहरका मानिसका लागि शान्ति कायम गर्नु र सार्वजनिक तथा नीजि सम्पत्तिलाई जोगाउनु, सबैको हकको सम्मान गर्नु हो ।’
सडकमा हतियारले सुसज्जित सैनिक र बख्तरबन्द गाडी देखिन थाले । तर पनि विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुनेहरुको संख्या झन् झन् बढ्दै गयो । विरोध प्रदर्शन अन्य सहरमा पनि फैलिन थाल्यो ।
भाल्दिभिया सहरका एक प्रदर्शनकारी फेबियन गोन्जालेज भन्छन्, ‘हामी विरोध जारी राख्छौं किनकि सरकार मानिसहरुलाई अब बेवकुफ बनाउन सक्दैन । मानिसहरु सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिरहेका छन्, विरोधीहरुका विरुद्ध सरकारले कदम चाल्दैछ ।’
चिलीको विषय मेट्रोमा भाडावृद्धिको मात्र थिएन, वास्तवमा सरकारको यो निर्णयले असमानता र बढ्दो महँगीमाथि चर्चाको धरातल निर्माण गरेको थियो ।
दिल्लीको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा ‘स्कुल अफ फरेन स्टडीज’ का प्राध्यापक अब्दुल नाफेका अनुसार आर्थिक असमानता नै मानिसहरुमा आक्रोसको कारण बनेको हो ।
‘चिलीलाई विश्वमै आर्थिक उदारीकरणका लागि उदाहरण मानिन्छ, त्यसका कारण यहाँ आर्थिक असमानता निकै बढेको छ, स्थिति यतिसम्म बिग्रिएको छ कि, मध्यम वर्गका मानिसले आफ्नो आयको एउटा ठूलो हिस्सा ‘कर’का रुपमा दिन्छन्,’ उनले भने, ‘हामी सडक राम्रो छ भनेर त भन्छौं तर त्यहाँ यति धेरै कर लिइन्छ कि जनता ती सडकमा हिँड्न सक्दैनन् ।’
उनका अनुसार चिलीका अस्पताल, स्कुल, कलेज सबै निजी क्षेत्रको हातमा पुगिसकेको छ । ‘तपाईसँग पैसा भए ठिक छ, नत्र छोराछोरीलाई सरकारी स्कुल पठाउनु पर्छ, जो सानो संख्यामा छन् ।’
सरकारी नीतिमाथि प्रश्न
ब्राजिलमा रहेका वरिष्ठ पत्रकार शोभन सक्सेनाका अनुसार चिलीको स्थिति ब्राजिल, अर्जेन्टिना, इक्वेडर र अन्य ल्याटिन अमेरिकी मुलुकभन्दा धेरै फरक छैन ।
‘यी देशमा आर्थिक असमानताको समस्या अधिक छ,’ उनले भने, ‘जो धनी छन्, उनीहरु निकै धनी छन्, जो गरिब छन् उनीहरु निकै गरिब छन् ।’
विगत दुई वर्षयता चिलीमा राष्ट्रपति सबेस्टिनको सरकार छ । उनले पनि त्यस्तै नीति लागू गरे जसले असमानता बढ्छ । ‘मानिसमा आर्थिक बोझ अधिक भयो, मानिसका लागि विद्युतको बिल, पानीको बिल अति नै बढी भयो,’ उनले भने, ‘एकातिर गरिबी बढ्दो छ भने अर्कोतिर सरकारी सेवाका लागि अधिक पैसा तिर्न बाध्य पारिँदै गएको छ ।’
चिलीमा सन् १९७० देखि १९७३ का बीच कम्युनिस्ट झुकाव भएका साल्भोडोर आयेन्देको सरकार थियो । अगस्टो पिनोचेको नेतृत्वमा भएको सैन्य विद्रोहपछि उक्त सरकार अपदस्थ भयो ।
जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा स्कुल अफ इन्टरनेशनल स्टडिजमा एसोसिएट प्रोफेसर डा. प्रिती सिंह भन्छिन्, ‘आयन्दे जनतामा लोकप्रिय हुने खालका योजना ल्याउँदै थिए, तर अर्थव्यवस्थामाथि उनको अधिक प्रभाव देखिएन । उनलाई सत्ताबाट हटाइयो । पिनोचेको समयमा आर्थिक उदारीकरणको नीति अपनाइयो ।’ पिनोचेकै शासनकालमा ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध, स्थानीय व्यवसायमा कर छुटको व्यवस्था खारेज र निजीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने निती लागू भएको उनले बताइन् ।
सन् १९९० मा पिनोचेको शासन समाप्त भयो । त्यसपछि कहिले लोकतान्त्रि पार्टी, कहिले सोशलिस्ट पार्टी सत्तामा रहे । तर रोचक कुरा यो छ कि, चिलीमा अझै पनि पिनोचेकै कार्यकालमा बनाइएको संविधान लागू भइरहेको छ ।
प्रोफेसर अब्दुल नाफे भन्छन्, ‘संविधानका केही धारा यस्ता छन् कि, उदारवादी अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन, बरु त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा छ । हरेक चिजको यसरी निजीकरण भएको छ कि त्यहाँका मध्यम र निम्न वर्गले त्यसको लाभ लिन सक्दैनन् ।’
उनले अगाडि भने, ‘यो संविधान सेनाले बनाएको थियो, सेनाले आफ्नो अधिकार र कामका कुरालाई संविधानमा घुसाएको छ, ठूला–ठूला पूँजीवादीका पक्ष राखिएको छ । यसमा आम नागरिकका कुरा छैनन् ।’
प्रदर्शनकारीले देशको संविधान खारेज गर्न र सामाजिक–आर्थिक सुधार लागू गर्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरु राष्ट्रपति सेबेस्टिनको राजीनामा माग गरिरहेका छन् ।
शोभन सक्सेना भन्छन्, ‘संविधानको ढाँचामा परिवर्तन त हुन सक्दैन, तर प्रदर्शनकारीहरु जनतालाई अधिक ध्यान दिन सरकारलाई भनिरहेका छन् । वर्तमान सरकारले सार्वजनिक सेवामा ठूलो कटौति गरेको छ जसका कारण मानिसमा रोष छ ।’ सक्सेनाका अनुसार उनीहरुले संविधानमा त्यस्तो परिवर्तन चाहेका छन् जसअनुसार सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातमा सरकार अधिक पैसा खर्च गरोस् ।
नयाँ संविधानको आश
२२ अक्टोबरमा राष्ट्रपति सेबेस्टिन पिन्येराले प्रदर्शनकारीसँग माफी मागे । उनले सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनको घोषणा पनि गरे । उनले भने, ‘हामी पेन्शन वृद्धि, औषधीको मूल्य घटाउने, स्वास्थसेवा स्तरीय बनाउन र सस्तो तुल्याउनका लागि नयाँ कदम उठाइरहेका छौं, अन्य पनि धेरै कुरामा हामी काम गरिरहेका छौं, जस्तो कि, राम्रो रोजगारी, राम्रो तलब, कम मूल्यमा विद्युत र मूलभूत सुविधा ।’
राष्ट्रपतिको यस्तो प्रतिवद्धताका बाबजुद विरोध प्रदर्शन रोकिएन र रोकिने लक्षणसमेत देखिएको छैन ।
प्रोफेसर नाफे यसको कारणबारे भन्छन्, ‘यो निकै गैर–स्वतन्त्र गणतन्त्र हो र उनीहरुले आफैं यसको उदाहरण दिइरहेका छन्, मानिसले गणतन्त्र आएमा, नयाँ संविधान आएमा केही राहत मिल्छ कि भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । यसैले उनीहरु नयाँ संविधानको कुरा गरिरहेका छन् । यही कारण उनीहरु राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गरिरहेका छन् ।’
शोभन सक्सेनाका अनुसार सरकारमाथि नागरिकको विश्वास छैन । सरकारले एकातिर सुधारको कुरा गरिरहेको र अर्कोतिर सडकमा अहिले पनि सेना तैनाथ गरेको, प्रदर्शनकारीमाथि दमन जारी रहेको उनले बताए । ‘मानिसमा यति आक्रोस छ, यति धेरै समस्यामा मानिस जुधिरहेका छन् कि सरकारका सानातिना प्रतिबद्धतामा उनीहरु विश्वास गर्न छाडिसके,’ उनले भने, ‘उनीहरु एक मूलभूत परिवर्तन चाहन्छन्, मेरो विचारमा चिलीमा अहिले आर्थिक असमानता र सामाजिक ढाँचाको विरोधमा सरकारविरुद्ध एक प्रकारको क्रान्ति भइरहेको छ ।’
जानकारहरुका अनुसार चिलीको सडकमा भइरहेको प्रदर्शनको गहिरो छाप अन्य मुलुकमा पनि पर्न सक्छ । उदारीकरणको नीति अपनाउने देशका लागि चिली एउटा उदाहरण रहेको र समय छँदै धेरै कुरा सिक्नु पर्ने उनीहरुको राय छ । डा. प्रिती सिंह भन्छिन्, ‘भारतले पनि यसबाट केही सिक्नु पर्छ, जसरी हाम्रो आर्थिक विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ, त्यसलाई सबै वर्गमा कसरी समान रुपमा बाँड्ने भन्ने ध्यानमा राख्न जरुरी छ ।’
