भारतको वामपन्थी राजनीतिका लागि केरलामा भर्खर सम्पन्न भएको विधानसभा निर्वाचनामा ऐतिहासिक र झट्कादायी नतिजा आएको छ।
पिनराई विजयन नेतृत्वको वाम लोकतान्त्रिक मोर्चाले विधानसभा चुनावमा पराजय बेहोरेसँगै केरलामा कांग्रेस नेतृत्वको युडीएफ गठबन्धनले करिब १४० मध्ये ९० भन्दा बढी सिट जित्दै सत्ता पुनः कब्जा गरेको छ। योसँगै १० वर्षपछि केरलामा कांग्रेस फर्किएको छ।
यो परिणामपछि भारतमा करिब ४९ वर्षपछि पहिलो पटक कुनै पनि राज्यमा वामपन्थी सरकार नरहने अवस्थाको संकेत देखिएको छ। एक समय “वामपन्थीहरूको अन्तिम किल्ला” मानिने केरला समेत गुमेपछि भारतको राजनीतिक नक्साबाट कम्युनिस्ट शासन लगभग हराएको विश्लेषण भइरहेको छ।
भारतमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो। सन् १९४८–४९ तिर सीपीआईले सशस्त्र विद्रोहको बाटो लिएको थियो, तर त्यो असफल भएपछि पार्टीले रणनीति परिवर्तन गर्यो। सन् १९५७ मा केरलामा ई.एम.एस. नम्बूदिरीपाद नेतृत्वमा बनेको सरकार विश्वकै पहिलो निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार मानिन्छ। भूमि सुधार र शिक्षा सुधार जस्ता ऐतिहासिक निर्णयहरूले त्यतिबेला ठूलो तरंग ल्याएको थियो।
तर पछि राजनीतिक टकराव, वैचारिक विभाजन (सीपीआई र सीपीआई.एम) र विभिन्न राज्यमा लगातार चुनावी हारसँगै वामपन्थी शक्ति कमजोर हुँदै गयो। पश्चिम बंगालमा ३४ वर्षको लामो शासन २०११ मा अन्त्य भयो भने त्रिपुरामा पनि २५ वर्षको वर्चस्व २०१८ मा तोडियो।
केरलालाई लामो समयसम्म वामपन्थीहरूको “अन्तिम गढ” मानिँदै आएको थियो। यही राज्यबाट नेपालसम्म समेत “केरला मोडेल” को चर्चा हुने गर्थ्यो।
तर पछिल्लो चुनावी परिणामपछि अब भारतको राजनीतिक परिदृश्यमा वामपन्थी सरकारविहीन अवस्थाले नयाँ बहस सुरु गरिदिएको छ—के यो भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनको निर्णायक मोड हो ?
