अहिले आएर सरकारको ध्यान भने हिंसामा संलग्न समूह र उनीहरूको राजनीतिक सम्बन्धतर्फ केन्द्रित भएको छ।
प्रधानमन्त्री सेबास्तियाँ लेकोर्नुले वामपन्थी दल ‘फ्रान्स अनबाउड’ लाई विद्यार्थीमाझ प्रहरीप्रति अविश्वास फैलाएको आरोप लगाएका छन्। औपचारिक प्रदर्शन सुरू हुनुअघि नै आक्रमण गर्नेहरू उग्रवामपन्थी समूहका सदस्य भएको उनको दाबी छ।
उनले ‘फ्रेन्च गणतन्त्र’ र सुरक्षाकर्मीको पक्षमा उभिने कि हिंसाका पक्षपातीसँग उभिने, फ्रेन्च जनताले रोज्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। फ्रान्स अनबाउडका नेता जाँ–लुक मेलाँशोंले उल्टै प्रधानमन्त्रीलाई अराजकताको जिम्मेवार बताएका छन्।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा आफ्नो विफलता छोप्न सरकार शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने मुद्दा अघि सारिरहेको उनको आरोप छ। सरकारका नीतिहरूको असफलताका कारण असन्तोष र प्रदर्शनहरू बढ्दै गएको विपक्षी दलको आरोप छ।
कुन घटनामा कसको संलग्नता थियो भन्ने अनुसन्धान जारी छ। लिमोजमा सप्ताहान्तमा पक्राउ परेका १७ जनामध्ये सात जना नाबालिग थिए। ती सबै नगर भवनको आगजनीकै आरोपमा पक्राउ परेका हुन् कि होइनन् भन्ने अभियोजनबाट खुलिसकेको छैन।
मेलाँशोंले आफ्ना समर्थक लुटपाटमा सहभागी हुन नहुने पनि बताएका छन्। राजनीतिक उद्देश्य नभएका र आफ्नो आन्दोलनको पद्धति विपरीतका काममा वामपन्थीहरूको स्थान नहुने उनको भनाइ छ।
उग्रदक्षिणपन्थी नेतृ मरिन ले पेनले भने जनताका जायज मागलाई उग्रवामपन्थी र मेलाँशोंको अभिव्यक्तिले अपहरण गरेको आरोप लगाएकी छन्।
यसरी एउटै हिंसालाई दलहरूले फरक ढंगले व्याख्या गरिरहेका छन्। सरकार गणतन्त्रमाथिको चुनौती देखिरहेको छ। वामपन्थीहरू सरकारी नीति र जनआक्रोशको कुरा गरिरहेका छन्। उग्रदक्षिणपन्थले सरकार शान्तिसुरक्षा कायम गर्न असफल भएको बताइरहेको छ र वामपन्थी दलहरूमाथि पनि दोषारोपण गरिरहेको छ।
फ्रान्समा अर्को वर्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। त्यसैले हिंसाको दोष कसलाई दिने भन्नेमा राजनीतिक दलहरू तँछाडमछाड गर्दैछन्।
किनभने, हिंसा किन भयो र यसको समाधान के हो भन्नेमा मतदाताले कुन व्याख्या पत्याउँछन्, त्यसले चुनावको नतिजामा प्रभाव पार्न सक्छ। अहिलेको आरोप–प्रत्यारोप त्यही व्याख्या स्थापित गर्ने प्रतिस्पर्धा पनि हो।
यो प्रदर्शनमा प्रहरीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। आलोचकहरूले यत्रो हिंसा रोक्न सरकारको तयारी किन पुगेन भनेर सोधेका छन्। केहीले गृहमन्त्री लोराँ नुनेजको राजीनामा मागेका छन्।
नुनेजले सुरक्षाकर्मीको संख्या कम नभएको, ससाना समूहमा छरिएका दंगाकारीलाई नियन्त्रण गर्न कठिन भएको बताएका छन्। अर्कातिर वामपन्थी नेताहरूले प्रहरीको कठोर व्यवहारले आक्रोश बढाएको आरोप लगाएका छन्।
एकातिर सरकारले पर्याप्त सुरक्षा दिएन भन्ने गुनासो छ। अर्कातिर उसले अत्यधिक बल प्रयोग गर्यो भन्ने आरोप छ। तर फ्रान्सको विवाद सरकारको असफलता र वामपन्थीको भूमिकामा मात्र सीमित छैन। आप्रवासन, राष्ट्रिय पहिचान र सुरक्षालाई जोड्ने पुरानो राजनीति पनि यसमा मिसिएको छ।
आप्रवासन फ्रान्समा ट्रम्पले ल्याएको मुद्दा होइन। मरिन ले पेनको उग्र दक्षिणपन्थी दल ‘नेसनल र्याली’ अर्थात् आरएनले यसलाई वर्षौंदेखि आफ्नो प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएको छ।
सन् २०२४ को संसदीय चुनावमा पनि वैध र अवैध दुवै आप्रवासन निकै घटाउने र अपराधमा संलग्न विदेशीलाई देशनिकाला गर्ने उसका प्रस्ताव थिए।
यसपटकको हिंसापछि पनि ले पेन मौन बसेकी छैनन्। ल पारिजियाँका अनुसार अक्टोबर १८ को प्रतिक्रियामा उनले फ्रान्सले दशकौंदेखिको ‘अनियन्त्रित आप्रवासन’ र दण्डहीनताको मूल्य चुकाइरहेको आरोप लगाइन्।
अर्थात्, उनले वामपन्थी र सरकारलाई दोष दिँदै आप्रवासनलाई पनि हिंसाको व्याख्यामा जोडेकी छन्।
आरएनका अध्यक्ष जोर्दाँ बार्देलाले पेरिसको प्रहरी कार्यालय पुगेर सुरक्षाकर्मीलाई समर्थन जनाए। एएफपीका अनुसार उनले म्याक्रोंले माफी मागेर पद छाड्नुपर्ने बताए र आगामी राष्ट्रपतीय चुनावमा सही राजनीतिक छनोट गर्न मतदातालाई आग्रह गरे।
हिंसापछिको आक्रोशलाई चुनावी समर्थनमा बदल्ने प्रयास यसमा प्रस्ट देखिन्छ।
सीमा नियन्त्रण कडा पार्ने प्रस्ताव पनि यो हिंसापछि पहिलो पटक आएको होइन। आरएनकै वेबसाइटमा प्रकाशित गत मार्च ४ को भाषणमा बार्देलाले सत्तामा पुगेपछि आप्रवासनमा जनमत संग्रह गर्ने बताएका थिए।
सीमा नियन्त्रण, विदेशी अभिभावकबाट फ्रान्समा जन्मेका सन्तानले जन्मस्थानका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था हटाउने र सामाजिक सहायता तथा सरकारी सहुलियतको आवासमा फ्रान्सेली परिवारलाई प्राथमिकता दिने उनका प्रस्ताव थिए।
आउने चुनावमा आप्रवासनसम्बन्धी प्रतिस्पर्धा कहाँसम्म पुग्न सक्छ भन्ने यसले संकेत गर्छ। यसैबीच ट्रम्पले हिंसाको कारण आप्रवासी भएको दाबी गरेका छन्।
ट्रम्पको टिप्पणी फ्रान्स बाहिरबाट आएको एउटा छुट्टै आवाज मात्र होइन। त्यसले फ्रान्सभित्र पहिलेदेखि आप्रवासन र असुरक्षालाई जोडिरहेका शक्तिहरूको तर्कलाई थप बल दिन सक्छ।
आइतबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा उनले ‘फ्रान्स जलिरहेको छ’ भन्दै फरक संसारबाट आएका, मनमा घृणा बोकेका आप्रवासीले देश तहसनहस पारेको लेखेका छन्।
‘ढिलो हुनुअघि’ सीमा बन्द गरेर फ्रान्समा बढ्दो अराजकतामाथि नियन्त्रण लिन उनले फ्रान्सलाई आग्रह गरेका छन्। विद्यार्थी आन्दोलनलाई उनले यसअघि नै आप्रवासन र धर्मसँग जोडिसकेका थिए।
अक्टोबर ६ मा उनले आन्दोलन विद्यालयको अवस्थाबारे नभई ‘इस्लामले फ्रान्स कब्जा गर्न खोजेको’ विषय भएको दाबी गरेका थिए।ट्रम्पले त्यस्तो दाबी गरे पनि विद्यार्थी आन्दोलन र धार्मिक वा पहिचानसम्बन्धी मागबीच कुनै सम्बन्ध स्थापित नभएको एएफपीले जनाएको थियो।
अहिलेको प्रदर्शनको पृष्ठभूमिमा पनि शिक्षक, विद्यालय, इन्धन र महँगीका माग छन्। फ्रान्सेली अधिकारीहरूले हिंसाका लागि उग्रवामपन्थी समूह र लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिलाई दोष दिएका छन्।
यी विवरणले हिंसाको मूल कारण आप्रवासन नै हो भन्ने ट्रम्प वा फ्रान्सेली नेताहरूको दाबी पुष्टि गर्दैनन्। यहाँ आप्रवासी, विदेशी नागरिक र आप्रवासीका सन्तानबीचको भिन्नता पनि महत्त्वपूर्ण छ।
फ्रान्सको तथ्यांक निकाय इनसीले फ्रान्समै जन्मेका आप्रवासीका सन्तानलाई आप्रवासीभन्दा अलग समूहमा राख्छ। आप्रवासीले पनि फ्रान्सेली नागरिकता लिएका हुन सक्छन्। कुनै व्यक्तिको पारिवारिक पृष्ठभूमि थाहा हुँदैमा उसको नागरिकता वा आपराधिक संलग्नता प्रमाणित हुँदैन।
सबैलाई एउटै समूहमा राख्दा आगजनीमा को संलग्न थियो भन्ने प्रश्न पनि ओझेलमा पर्न सक्छ। अपराधमा संलग्न व्यक्ति खोज्ने ठाउँमा सिंगो समुदायलाई दोष दिने बहस सुरू हुन सक्छ।
ट्रम्पको टिप्पणीले आगोमा घिउ थप्ने जोखिम यहीँ छ। विद्यालय, महँगी र सुरक्षाको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने बहस आप्रवासीलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने पुरानै विवादतर्फ थप धकेलिन सक्छ।
यसरी ट्रम्पको टिप्पणीले फ्रान्समा पहिलेदेखि चर्किरहेको असन्तोष, अपराध, धर्म र समुदायसम्बन्धी विवादलाई बाहिरबाट थप चर्काउन सक्छ। यसको चुनावी लाभ कसले लिन्छ भन्ने प्रश्न अब अझ महत्त्वपूर्ण भएको छ।
राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंसामु अहिले हिंसा रोक्ने र सडकमा उठेका माग सुन्ने दुवै जिम्मेवारी छन्।
आइतबारको टेलिभिजन सम्बोधनमा उनले लुटपाट र तोडफोडमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। शान्तिपूर्वक जायज माग राख्नेहरू र विनाशमा संलग्नहरूलाई छुट्याउनुपर्ने पनि उनले बताएका छन्।
रोयटर्सका अनुसार गुप्तचर सूचना संकलन र प्रहरीको तयारीमा कमजोरी थियो कि थिएन भनेर समीक्षा गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन्।
सँगसँगै विद्यार्थी, शिक्षक, सांसद, श्रमिक संगठन र व्यवसायीलाई राखेर समाधान खोज्न सरकारलाई भनेका छन्। यो समाधान खोज्ने कुरा त्यति सजिलो भने छैन। किनभने, यो राजनीतिक प्रश्न मात्र होइन। यसमा आर्थिक पक्ष पनि जोडिएको छ।
यी समस्या सुल्झाउन आवश्यक पैसा कहाँबाट जुटाउने भन्ने कठिनाइ पनि छ।
समाचारपत्र ‘ल मोन्द’ का अनुसार सरकारले बजेटको दबाब र बढ्दो ब्याजदर देखाउँदै विद्यार्थीका प्रमुख आर्थिक माग स्वीकार गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ। पूरा गर्न नसकिने वाचा गर्न नचाहेको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ।
विद्यार्थीहरू भने शिक्षक र पढ्ने ठाउँ मागिरहेका छन्। सरकारको आर्थिक कठिनाइले उनीहरूको आवश्यकता घटाउँदैन। त्यस्तै, हिंसाबाट आत्तिएका नागरिकको सुरक्षाको मागलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। सरकारले दुवै प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ।
टाइम्सका अनुसार विद्यालयमा दुई साताको बिदा सुरू भएकाले विद्यार्थी आन्दोलन केही सुस्ताउन सक्ने आकलन छ। तर सिजिटी लगायत श्रमिक संगठनले नोभेम्बर ५ मा अर्को प्रदर्शन आह्वान गरेका छन्। असन्तोष फेरि सडकमा आउन सक्छ।
अबको प्रश्न आगामी प्रदर्शन कत्रो हुन्छ भन्ने मात्र होइन। यो असन्तोष सन् २०२७ को चुनावसम्म पुग्दा कुन मुद्दामा बदलिन्छ भन्ने पनि हो।
बहस विद्यालय, रोजगारी, महँगी र सार्वजनिक सेवामा केन्द्रित रह्यो भने दलहरूले आफ्ना आर्थिक र सामाजिक नीतिको जबाफ दिनुपर्नेछ। हिंसाका तस्बिरसँग आप्रवासन जोड्ने तर्क हाबी भयो भने चुनाव सीमा, नागरिकता र राष्ट्रिय पहिचानको प्रश्नतर्फ अझ ढल्किन सक्छ। यी मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै आएको आरएनले त्यसबाट लाभ खोज्नेछ।
त्यसको असर आरएनको मतमा मात्र सीमित नरहन सक्छ। उसतर्फ मतदाता जानबाट रोक्न अरू दक्षिणपन्थी र मध्यपन्थी दलमाथि पनि आप्रवासनमा अझ कठोर देखिने दबाब पर्न सक्छ। यसरी एउटा दलले उठाएको मुद्दाले अरू दलको नीति र चुनावी प्रतिबद्धता पनि बदल्न सक्छ।
त्यसो भए के फ्रान्स अब बाहिरी संसारप्रति अझ बन्द र आप्रवासीप्रति अझ अनुदार बन्दै जानेछ?
त्यसको उत्तर अहिल्यै प्रस्ट छैन। कडा सीमा नियन्त्रण र राष्ट्रिय प्राथमिकताको पक्षमा राजनीतिक दबाब बढ्न सक्छ। तर त्यसलाई सिंगो फ्रान्सको निर्विवाद चाहना मान्न मिल्दैन।
आप्रवासनका प्रस्तावमा दलहरूबीच मतभेद छन्। सन् २०२४ को कानुनी विवादले सरकारको बहुमत र राजनीतिक प्रतिबद्धतासँगै संवैधानिक प्रक्रिया पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाएको थियो।
त्यसैले आगामी चुनावले कसले शासन गर्ने भन्ने मात्र तय गर्ने छैन। सुरक्षा कसरी दिने, सामाजिक सुविधा कसले पाउने र राष्ट्रिय समुदायभित्र कसलाई कसरी समेट्ने भन्ने बहसको दिशा पनि प्रभावित गर्नेछ।
यो संकटले फ्रान्सलाई आफ्ना समस्या सुल्झाउनेतर्फ लैजान्छ कि अरूलाई बाहिर राखेर सुरक्षा खोज्ने राजनीतितर्फ थप धकेल्छ — आउने महिनाहरूको बहस र चुनावले त्यसको संकेत दिनेछन्।
