Jhal Nath Khanal Photo: THT file
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको सानो अंश ।
अहिलेसम्म तपाईंहरुले कालापानी र लिपुलेक हाम्रो भन्न सक्नुभएन नि ?
अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्रको तर्पmबाट यस्तोखालको पहल भएको छैन । तर, त्यो काम हामीले हाम्रो पार्टी प्रतिपक्षमा भएको बेलामा पटक–पटक भारतसँग कुरा गरेको हो । त्यतिबेला भारतमा अटलविहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यति बेला हामीले कुरा उठाउँदा उहाँले ‘आप त अपोजिसनमे हें, अनौपचारिक वातचित करते हे, कमसेकम औपचारिक प्रस्ताव आना चाहिए न, आपके तों सरकार ने ओ प्रस्ताव नहीं ल्याराहाहे’ भनेका थिए ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नरेन्द्र मोदीले सुस्तादेखिका बसै समस्याहरु लेखेर दिनुभएको होइन ?
अहिलेसम्म हामीले औपचारिक रुपमा कुरा गर्न सकेका छैनौं । हामीले जेजसरी कुराहरु गरेका छौं, त्यसमा उताबाट नकारात्मक कुरा आएको छैन । हामी हेर्न तयार छौं, औपचारिक रुपले तपाईंका कुराहरु आउन् भनेर उनीहरुले भनेका छन् । अहिले पनि भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले जुन विज्ञप्ति निकालेको छ, त्यसमा पनि सबै कुरा नकारेको अवस्था छैन । त्यसो हुनाले लचिलो अवस्था त्यो विज्ञप्तिमा देखिन्छ ।
त्यसो भए सीमासुरक्षाको विषयमा राष्ट्रिय सहमति भयो ?
पहिलो पटक यो राष्ट्रिय सहमति बनेको छ । नेपाल सरकारका लागि यो अत्यन्त ठूलो शक्ति हो । प्राप्त शक्तिलाई ठीक ढंगले प्रयोग गरेर अगाडि बढ्दा राष्ट्रका समस्या समाधान हुन्छन् ।
कुन लेभलबाट प्रयास गर्ने त ?
यो सचिव, कुटनीतिक, परराष्ट्रमन्त्री र दुई प्रधानमन्त्रीलेभल गरी विभिन्न तरिकाले वार्ता हुन सक्छ । विषयवस्तुको आवश्यकता हेरी नेपाल सरकारले कहाँबाट सुरु गर्ने भनी निक्र्यौैल गर्नुपर्छ । जहाँसम्म मलाई लाग्छ, दुई प्रधानमन्त्रीबीच सौहाद्र्धपूर्ण वातावरणमा वार्ता भयो भने निकास निस्कन्छ । निकासका लागि राजनीतिक लेभल नभई हुँदैन । त्यहीबाट कामको थालनी हुनुपर्छ । त्यो साथै कुन–कुन टेक्निकल कुराबाट हुन सक्छ भनेर निक्र्यौल गर्नुपर्छ समस्याको समाधान हुन्छ ।
यो समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री भारत जानुपर्छ भन्ने नेकपाको सुझाव हो ?
यो समस्या समाधानका लागि भारतै जानुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा निर्णय गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन । प्रधानमन्त्री लेभलमा फोनमा कुरा भएर, त्यसपछि टेक्निकल लेभलमा कुरा हुन पनि सक्छ । अथवा दुई प्रधानमन्त्री भेटेरै पनि कुराकानी हुन सक्छ ।
