दृष्टि साप्ताहिकसँग पूराना वामपन्थी नेता मोहनचन्द्र अधिकारीले गरेको कुराकानीको सानो अंश ।
महाकाली नदी भारतलाई सुम्पने राष्ट्रघात हुँदै गर्दा यहाँ पनि जनप्रतिनिधिमूलक थलो राष्ट्रिय सभाको सांसद हुनुहुन्थ्यो । महाकाली कसरी बेचिएको थियो ?
त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । माधवकुमार नेपाल नेकपा (एमाले)को महासचिव थिए । खड्गप्रसाद ओली अहिलेजस्तो निर्णायक पोजिसनमा थिएनन् । तै पनि देउवाको आडमा बसेर खुरापात गर्थे । भोटिङअघि मैले गिरिजाबाबु (तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला)सँग महाकाली नेपालकै नदी हो, भारतको सीमा प्रवेश गरेपछि उसले जे गरे पनि गरोस्, नेपालको सीमाभित्र हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भनेर कुरा गरेको थिए । उहाँले पनि आज भोटिङ नगरौँ भन्नुभएको थियो । म त्यसबेला संसद्को अन्तिम वक्ता थिएँ । रातिको २ बजेको थियो । मैले यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता नगरौँ भनेर बोलेको थिएँ । तर, हामी कमजोर अवस्थामा भयौँ । राति २ बजे भोटिङ भयो । मलगायत परी थापा, नवराज सुवेदी, नारायणमान बिजुक्षेंलगायत ८ जनाले महाकाली नेपालकै नदी हो, भारतको होइन भनेर महाकाली सम्झौताको विपक्षमा भोट दिएका थियौँ । तर, हामी नेपाली राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रवादीहरू हा¥यौँ । त्यसरी देउवा, माधव, ओलीलगायतले महाकाली भारतलाई सुम्पिएका हुन् ।
त्यसबेला आर्थिक चलखेलको पनि चर्चा थियो ?
थियो । खास गरेर अमेरिका, ब्रिटेन र युरोपियन देशहरूको ब्लकले सीमा र हाम्रो कालीनदीलाई भारतको हो भनेर स्थापित गर्न ठूलै भूमिका खेलेको थियो । त्यसका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो भन्ने मैले सुनेको थिएँ । महाकालीको पक्षमा मतदान गर्नेलाई त्यो ब्लक र भारतलेसमेत ठूलो धनराशी दिएको थियो भन्ने चर्चा थियो । यो सत्य थियो कि गलत, म एउटा व्यक्तिका हिसावले छानबिन गर्ने कुरा भएन । यसमा भारतले मात्रै पैसा लगानी ग¥यो होलाजस्तो लाग्दैन । अन्य राष्ट्रले पनि खर्च गरे होलान् ।
त्यसरी महाकाली भारतलाई सुम्पिएकाहरूले कालापानी जोगाउलान् भन्ने विश्वास लाग्छ ?
त्यसरी महाकाली भारतलाई सुम्पिएका मान्छेले अब लिम्पियाधुरा, कालापानीको कुरा उठाउलान्, लड्लान् भन्ने विश्वास गर्न सकिने अवस्था त छैन । तर, पनि वर्तमानमा सुध्रिनु कि पो भन्ने शंकाको लाभ दिनुपर्छ । आशंका लाग्दा–लाग्दै पनि प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वानमा भएको सर्वदलीय बैठकले त्यो लाभ दिनुपर्ने अवस्था देखाएको छ । त्यहाँ सबै दलले व्यक्त गरेका धारणा राष्ट्रियताको पक्षमा छन् । कमसेकम नेपालीहरू पनि आफ्नो सीमा रक्षाका लागि एकठाउँमा आउँछन् भन्ने त्यो बैठकले सन्देश दिएको छ । तर, अब त्यो अडान कायमै रहन्छ कि ढल्छ भन्ने कुरा भने महत्वपूर्ण हुन्छ ।
