मुलुकभर ६ हजार रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गरी आफ्नो नाममा दर्ता गरेको भेटिएको छ ।
सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार ८ वटा जिल्लाका तालतलैया, मठमन्दिर, नदी तथा किनार र गुठीको जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका हुन् ।
आयोगले १० छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ । सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावसहितको छुट्टै प्रतिवेदन पनि बुझाएको उनले बताए ।
आयोगका अध्यक्ष भट्टराईले कास्की, बाँके, रौतहट, सर्लाही, रूपन्देही, मकवानपुर, काठमाडौं र सुनसरीलगायत जिल्लामा सरकारी जग्गा व्यक्तिले दर्ता गरेर हिनामिना गरेको बताए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी सुनसरीको सर्दु जलाधार क्षेत्रको ४ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको छ ।
पानीको स्रोत संरक्षणका लागि भन्दै सरकारले ०३२ सालमा सर्दु जलाधार क्षेत्रका २ सय ९ परिवारलाई मोरङको बयरवन र अमरदह आसपासमा सट्टा जग्गा र मुआब्जा दिएको थियो । सट्टा पाइसकेकाहरू पुनस् सर्दु क्षेत्रमै बस्न थालेको आयोगले जनाएको खबर आजको कान्तिपुरमा छ । उक्त क्षेत्रको अधिकांश जग्गा बेचबिखन भइसकेको छ ।
नेपालगन्जको बागेश्वरी मन्दिरको गुठीको एक हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा त्यहाँको मठाधीशले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारी जग्गा सत्ता, शक्तिको आडमा हिनामिना भएको आयोगले जनाएको छ ।
