स्थानीय निर्वाचनमा पनि डरलाग्दो खर्च भएको तपाई हामीले देख्यौं । मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिपरिवार दश हजार रुपैयाँमा भोट किनेको कुरा आयो । विपक्षीले ७० घरमा प्रतिपरिवार १० हजारका दरले रकम पुर्याएको सूचना आयो ।
पहिलो निर्वाचनमा हजारको अंकमा खर्च गरेका नेताले दोस्रोमा लाख र तेस्रोमा करोडौं खर्च भएको अनुभव सुनाउनुभएको थियो । गत निर्वाचनमा जित्नै नपर्ने उम्मेदवारले पनि पैसाका कारणले जिते । कति उम्मेदवार पैसा नभएकै कारणले हारे । दुई चार लाख खर्च गर्न सकेको भए जित्थे ।
नेकपा त गरिबहरूको पार्टी हो । सर्वहाराकै पार्टीमा गरिबले चुनाव लड्न सक्दैन भने त्यसको के अर्थ भयो ? चुनावमा पैसा नभईकन पाइला सार्न सकिने अवस्था छैन । आर्थिक अभावमा चुनाव लड्न नसकेका इमानदार र सक्षम उम्मेदवारले अवसर पाउने भए । पार्टीले नै चुनाव खर्च दिने भइसकेपछि भ्रष्टाचार पनि गर्नुपर्दैन । भ्रष्टाचारको मूल जड नै यही हो ।
व्यक्तिले खर्च गर्नुपर्ने स्थितिले चुनावका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार हुने र कतिपय सन्दर्भमा विभिन्न स्तरका दलालको शरणमा नेताहरु जानुपर्ने बाध्यता सृष्टि गर्दछ । आगामी निर्वाचनमा यस्तो हुन नपाओस् भन्नेतिर सरकारको नेतृत्व गरेको हाम्रो पार्टीले पहल लिन जरुरी छ । पार्टीले नै खर्च दिने भइसकेपछि त चुनावका लागि आर्थिक जोहो पनि गर्नु परेन । किनभने, एकपछि अर्को निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएको छ । अब कि राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा जानुपर्यो, जहाँ पार्टीले नै खर्च गर्छ ।
निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा राज्यले नै चुनाव खर्च दिने कि भन्ने मत पनि छ । यो राजनीतिक संस्कार बसिसकेको युरोपतिर मात्रै प्रभावकारी हुन्छ । हामी अहिले जुन अवस्थामा छौं, त्यो हेर्दा यसले पनि काम गर्दैन । यसो गर्दा झन राज्यबाट प्राप्त रकम पनि खर्च गर्छ, आफ्नो पनि थपेर गर्छ ।
(सत्ताधारी नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको छोटो अंश ।)
