विश्वव्यापी गरिबीलाई कम गर्नका लागि अमेरिकाले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुलाई दिने सहायता नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनिएको छ । अहिले २० देशमा यो कार्यक्रममार्फत् अमेरिकाले विभिन्न देशमा सहयोग गरिरहेको बताएको छ ।
नेपालमा पनि सन् २०१७ देखि नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नाममा सहयोगका लागि भन्दै कार्यक्रम सुरु भयो । अमेरिकी सरकारले लिने यही सहयोगका लागि भन्दै अर्थ सचिव नै अध्यक्ष रहने गरी एउटा समिति बनाइयो । यही समिति मातहत रही काम गर्ने गरी अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर बराबरको सहयोग अमेरिकाबाट ल्याउने भयो ।
त्यसका लागि सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिङ्टन डीसी पुगेर एमसीसीको सहयोग लिनेबारेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
अर्थमन्त्री कार्कीले वासिङ्टन पुगेर हस्ताक्षर गरेपछि २०७४ चैत २० गते नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोग लिने र कार्यान्वयन गर्ने कामका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल नामक विकास समिति गठन आदेशमार्फत् स्वीकृत गर्यो । २०७५ असोज ५ गते नेपाल सरकारले ऊर्जा व्यापारलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले एमसीसीको आयोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय गर्यो । यी सबै आधार हेर्दा नेपालले एमसीसीलाई स्वीकार गरिसकेको छ ।
नेपाल सरकारले एमसीसीलाई औपचारिक रूपमै स्वीकार गरिसकेको अवस्था भए पनि एकातिर एमसीसी एसलाई संसदबाटै पास गराउन चाहिरहेको छ भने केही राजनीतिक दलका नेताहरु यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक हिस्सा भएकाले यसलाई स्वीकार गर्न नहुने वा स्वीकार गरे पनि संशोधन गरेर मात्रै स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।
नेपालमा के गर्दैछ एमसीसीले ?
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसीले नेपालमा ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ५५ अरब रूपैयाँ सहयोग गरी विद्युत्को प्रसारण लाइन निर्माण र १ सय किलोमिटर बाटोको स्तरउन्नति कार्य गर्दैछ । अगामी असार महिनादेखि सुरु भएर ५ वर्षमा सकाउने गरी गर्न लागेको यो प्रोजेक्टको मुख्य उद्देश्य भनेको त्रिशूलीको रातमाटेदेखि बुटवलसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतमा बेच्ने योजना नै हो । त्यसै कामका लागि एमसीसीले नेपाललाई सहयोग गर्न लागेको हो ।
राष्ट्रलाई धरौटीमा राखेर सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन : हरि रोका
सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै एमसीसीको सम्बन्धमा वाद प्रतिवाद चलिरहँदा वाम विश्लेषक हरि रोका यो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक हिस्सा रहेको दाबी गर्छन् ।
विभिन्न अमेरिकी मन्त्रीहरुको भनाइ र अमेरिकी रणनीति हेर्दा पनि यो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक हिस्सा देखिएको भन्दै असंलग्न नीति अपनाएको नेपालले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी वा एमसीसी स्वीकार गर्न नहुने बताउँछन् ।
उनी अगाडि भन्छन्, ‘एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक हिस्सा हो भनेर अमेरिकी मन्त्रीहरुले भनिसकेका छन् । पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले भन्नुपर्यो कि नेपाल इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा सामेल भएको हो कि होइन । सामेल भएको होइन भने पनि एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा हो कि होइन भनेर पनि जवाफ दिनुपर्यो । अनि मात्रै एमसीसीको आवश्यकता र सहयोग लिने वा नलिने भन्ने सम्बन्धमा छलफल हुन सक्छ ।’
उनी थप्छन्, ‘पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पछिल्लो समय सबैखाले शक्तिमा अगाडि आउँदै गरेको चीन र रुसलाई अलग्याएर आफ्नो साम्राज्य खडा गर्ने उद्देश्यले सैन्य शक्तिको हेतुले आएको हो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी । अब त्यही नीतिमा नेपाल सहभागी हुने कि नहुने भनेर देशमै व्यापक छलफल हुनुपर्छ ।
नेपालले अँगालेको पञ्चशील, असंलग्न नीति र शान्तिको विपक्षमा छ यो स्ट्राटेजी । त्यसकारण यो स्ट्राटेजीलाई सोझै स्वीकार नगर्ने देशहरुमा चोर बाटो प्रयोग गरेर आर्थिक सहयोगका नाममा आएको हो एमसीसी ।’
उनले अगाडि भने, ‘अब ५५ अर्ब रूपैयाँको सहयोग लिने कि नलिने भन्ने सवाल गर्नुहुन्छ भने १७–१८ खर्बको बजेट बनाउने देशका लागि ५५ अर्ब भनेको केही होइन । त्यसकारण यो देशको कानुनभन्दा नै माथि रहने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने र राष्ट्रलाई धरौटीमा राखेर हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन । यसबारेमा धेरै सोच्नुपर्ने र छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
रातोपाटीले तयार पारेको रिपोर्टको सानो अंश ।
