एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन हुन्छ कि हुँदैन ?
यो विषय पनि पार्टीमा छलफलको क्रममा छ । एमसीसी त २०१७ मै थालनी भएको विषय हो । २०१७ नोभेम्बरमा अमेरिकाले इण्डोप्यासेफिक स्टाटेजी पाट्नरसिप भनेर एउटा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । २०१८ मा आएर एमसीसीलाई इण्डोप्यासेफिकको पार्ट हो भनेर लिएर आयो । नेपाललाई अमेरिकाले २०१८ देखि इण्डोप्यासेफिकमा पार्टनरसीप भएको छ भनेर घोषणा गर्यो । त्यसकारण अमेरिकासँग छलफल गर्नुपर्ने छ । इण्डोप्यासेफिकमा नेपाल प्रवेश गरेको छैन ।
इण्डोप्यासेफिकमा नेपाल गइसक्यो भन्ने प्रमाणहरु बाहिर आइसके नि ?
उनीहरुले जबर्जस्ती रुपले नेपाललाई इण्डोप्यासेफिकमा छ भनेर किन राखेका छन्, भन्ने प्रश्नबाट बहस सुरु भएको छ । त्यसलाई उनीहरु एमसीसीसँग जोडेर व्याख्या गर्न खोजेकाले इण्डोप्यासेफिकबाट नेपाललाई हटाउनुपर्छ । हामी छैन भनिरहेका छौं, अमेरिकाले नेपाल छ भनिराखेको अवस्था छ । एमसीसी त्यससँग जोडिएको हो कि होइन भन्ने अमेरिकाले क्लियर गर्नुपर्छ । इण्डोप्यासेफिक भनेको सैन्यसँग जोडिएको छ भने एमसीसी भनेको विकाससँग जोडिएको विषय हो । सुरुमा इण्डोप्यासेफिकको सर्त राखेको थिएन, पछि आएर आफ्नो ढंगले त्यसमा थपेको छ । सर्तरहित हो भने एमसीसी सम्झौता भइसकेको विषय जो विकाससँग जोडिएको त्यसलाई स्वीकार्न गाह्रो भएन ।
सञ्चारमन्त्रीले त पारित हुन्छ, भनिसक्नुभयो नि ?
पारित हुन, नहुने भन्दा पनि अमेरिकासँग वार्ताको पार्टबाट उठेको विषय हो यो । अमेरिकाले इण्डोप्यासेफिक पार्टरसीपको मेम्बर भन्ने, यो भनेको सैत्य अभियानको कार्यक्रम हो । पहिला–पहिला सैन्य गठनबन्धन भनिन्थ्यो, अहिले घुमाउरो ढंगले सैन्य पार्टनरसीपको कुरा वडापत्रलाई छल्ने क्रममा लिएर आएका हुन् । यसमा उनीहरुको उद्देश्य सैन्य गतिविधि गर्ने हो । नेपाल त पञ्चशील सिद्धान्त अगाडि बढेको मुलुक भएकाले सैत्य गतिविधिमा लाग्न त मिलेन नि ।
परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिकामा गएर सम्झाँता गर्दा तपाईंहरु के हेरेर बस्नुभयो त ?
त्यो सम्झौता के भएको भनेर सार्वजनिक रुपमा आएको पनि छैन । उहाँले ‘इण्डोप्यासेफिकमा हामी सहमत छौं’ भनेको भए, त्यो गल्ती भयो । उहाँले त्यस्तो सहमति भएको छैन भन्नुभएको छ ।
एमसीसी राष्ट्रघाती कि राष्ट्रवादी ?
यस्ता राष्ट्रिय गौरव र निर्माणसँग जोडिएका प्रोजेटहरु सरकारले सम्झौता भइराखेको छ, गरिराखेको भन्छन् । यो नर्मली रुपमा चलिरहने विषय हो । धेरै मुलुकसँग सरकारले थुप्रै प्रोजेक्टहरु एग्रीमेन्ट र दिनदिन गरिराखेको छ । आर्थिक विकाससँग जोडिएका कार्यक्रमहरु लिनेदिने गरिराखेको नौलो कुरा होइन । मुख्य कुरा एमीसीसी प्रोजेक्ट चाहीं ‘इण्डप्यासेफिकको पार्ट हो’ भनेर जोडेर ल्यायो यो के हो ? भन्ने हो ।
बीआरआई र इण्डोप्यासेफिकको कुरा गर्दा उस्तै हो ?
यो त मौलिक, चारित्रिक र गुणात्मक विषयले नै फरक विषय हुन् । इन्डोप्यासेफिक पार्टनरसीप भन्नाले यसको ब्याख्या विश्लेषण गर्दा त्यसको सुरुदेखि अन्त्यसम्म सैत्य गतिविधिसँग जोडिएको छ । त्यसकारण यो विसुद्ध सुरक्षा गठबन्धनसँग जोडिएको छ । बीआरआई भनेको विसुद्ध आर्थिक पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको विषय हो । यी दुईमा एउटा सैत्य गतिविधिसँग केन्द्रित छ, अर्को आर्थिक गतिविधिसँग केन्द्रित छ । त्यसकारण यी मौलिक, चारित्रिक र गुणात्मक रुपले फरक खालका कार्यक्रम हुन् ।
नेपालले अमेरिकासँग सैन्य गठबन्धनमा सहकार्य गर्न सक्दैन ?
नेपालको संविधानले पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ । आर्थिक विकासको कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पधालाई अंगिकार गरेको छ । कुनै प्रकारको सैन्य गठनबन्धनमा लाग्नु हुँदैन भनेर नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । त्यति हुँदाहुँदै सैन्य गठनबन्धनमा छ भनेर कुनै मुलुकले किन दावी गरे ? त्यसलाई हामी होइनौं भनेर खण्डन गर्नुपर्यो नि ।

सत्ताधारी नेकपा नेता देव गुरुङसँग ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको छोटो अंश ।