संयुक्त राज्य अमेरिकाको वैदेशिक सहायता नियोग अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (कर्पोरेसन) बारे नेकपाको स्थायी कमिटी विभाजित भयो ।
पूर्वमाओवादी केन्द्रका अधिकांश र पूर्वएमालेका भीम रावल र रघुजी पन्तले सम्झौताको दफा दफा पल्टाएर आपत्ति प्रकट गरे ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालले ठूलो परियोजना प्राप्त गर्न लागेकाले अन्यथा बहस गर्न नहुनेभन्दै बचाउ गरे ।
रावल, पन्त, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेललगायतका सदस्यहरूले इन्डो प्यासिफिक (हिन्द–प्रशान्त) रणनीतिकै अङ्ग भएको निष्कर्ष निकाल्दै लिनै नहुने धारणा राखेका थिए ।
पार्टी सञ्चालन र सरकारको समीक्षा गर्न बैठक बसेको भए पनि बहसको केन्द्रमा एमसीसी नै रह्यो । र, सातै दिन छलफल भयो ।
जति नै बहस चले पनि स्थायी कमिटी टुङ्गोमा पुग्न भने सकेन । सन् २०१७ (२०७४ भदौ २९ गते) सम्झौता भई नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ । नेकपाकै नेताहरूले एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति रहेको भन्दै विचार व्यक्त गरिरहेका छन् ।
तर, नेकपाको स्थायी कमिटीले सहमतिका बुँदा संविधान, ऐन–कानुन र राष्ट्रिय हितसँग बाझिन्छन् कि बाझिँदैनन् भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकेन र सचिवालयकै थाप्लोमा हालिदियो ।
“एमसीसी इन्डो प्यासिफिकको अंग हो कि होइन, होइन भने सम्झौतामा रहेका केही प्रावधान हटाएर लागु गर्ने गरी निर्णय लिन सचिवालयलाई जिम्मा दिइयो,” बैठकपछि भीम रावलले सञ्चारकर्मीसँग भने ।
सारांशमा भन्नुपर्दा गतवर्षजस्तै यस वर्षको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक पनि अन्ततः मच्चियो, मच्चियो, थच्चियो बन्न पुगेको छ ।
