मार्क्सवादी अध्येता घनश्याम भुसाल कृषिमन्त्री नियुक्त भएको दिनदेखि विभिन्न चासो व्यक्त गरिएका छन् ।
सरकारको कडा आलोचना गर्दै आएका भुसाल एकाएक कृषिमन्त्रीमा नियुक्त हुनुलाई उनको मार्क्सवादी दर्शन सरकारमा विलय भएको अर्थमा पनि लिइएको छ । अर्थात् उनले जुन कुराको विरोध गर्दै आएका थिए, उनी त्यहीँ मिसिन गएका छन् ।
अब उनले सरकारको कुनै विरोध गर्नेछैनन् । उनी स्वयं दलाल पुँजीपतिहरूको संरक्षणका लागि सरकारी नीति लागू गर्नेछन् । दुई तिहाईको सरकारले जनअपेक्षाअनुरूपको काम नगरेकाले मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरले कुनै उत्साह सिर्जना गरेको थिएन ।
मन्त्रीहरूको सूचीमा घनश्याम पनि परेका छन् । अब उनले के काम गर्छन् भन्ने कुराले उनको आगामी दिनका बारेमा भन्न सकिन्छ । तर, वास्तविकता त के हो भने सरकारको नीति जस्तो प्रकारको छ, घनश्याम भुसालले त्यस्तै काम गर्नेछन् ।
दलाल पुँजीको चर्काे विरोध गर्ने भुसाल दलालीकरणले क्यान्सरको रूप ग्रहण गरेको कृषि क्षेत्र हेर्ने मन्त्री बनेपछि विभिन्न अड्कलबाजी गरिएका छन् । वास्तविकता त यो छ कि वर्तमान सरकारले दलाल पुँजीवादलाई निरन्तर संरक्षण र प्रोत्साहन गरिरहेको छ । दलाल पुँजीवादको चर्काे विरोध गर्ने भुसाल अब दलाल पुँजीको एक नम्बरको संरक्षक बन्नेछन् ।
कृषि मन्त्रालयले नेपालको सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ । तर देशको कृषि क्षेत्र परनिर्भर छ । दलाल पुँजीपतिहरूको कब्जामा रहेको छ । कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन, कृषिलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न र व्यापक रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार असफल भएको छ ।
यति धेरै वर्ष पूर्ण असफलता व्यहोरेको कृषि मन्त्रालयले घनश्याम भुसाल मन्त्रीमा नियुक्ति हुँदावित्तिकै सफलता हासिल गर्छ भन्ने सोच्नु मूर्खता हुनेछ । भुसालबाट के कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ भने उनले केही सुधारका काम गर्न सक्नेछन् । तर, उनले कसरी सुधार गर्नेछन् भन्ने कुरा आगामी दिनमा जनताको सामु देखिँदै जानेछ ।
कृषिमा परनिर्भरता
मल र बिउमा विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको दबदबा, खेती गर्ने समयमा मल र बिउको हाहाकार र महँगो हुनु सामान्य जस्तै बनेको छ । हिउँदभर सिंहदरबारमा घाम तापेर बस्ने र बर्खा लागेपछि अनेक बहाना गर्ने भ्रष्ट प्रशासनयन्त्रबाट मक्किइसकेको फेहरिस्त सार्वजनिक हुने गर्छ ।
किसानहरूलाई मल र बिउ आवश्यक भएका बेलामा मन्त्रालयका मन्त्री र हाकिमहरू कृषकसँग कुनै सरोकार नभएको, मूलतः दलाल र माफियाहरूसँग कारोबारको सरोकार भएको विषय आउने गर्छ ।
मल र बिउमा मात्रै होइन कि कृषि उत्पादनमा समेत विदेशी निर्भरता बढ्दै गएको छ । धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर, तरकारी, फलफूल आदि कृषि उत्पादन विदेशबाट आयात हुने गर्छ । कृषिप्रधान भनिएको देशमा अर्बाैं अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि बृहत् र दिगो परियोजनाहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । तर, सरकारले त्यस दिशामा योजना र कार्यक्रम ल्याएको छैन । केही वर्ष पहिलेसम्म नेपालमै रसायनिक मल कारखाना खोल्ने चर्चा हुने गथ्र्यो, अहिले रसायनिक मल कारखाना खोल्नेबारे कहीँ कतै चर्चासमेत हुने गर्दैन ।
विदेशी मल बिउ बेचेर नाफा खान पल्किएकाहरूले नेपालमा कारखाना खोल्ने कुरा कसरी सम्भव होला भन्ने कुरा घनश्याम भुसालले नै उत्तर दिऊन् ।
के हो प्रदेश ५ को करोडौँको काण्ड ?
प्रदेश ५ को सरकारले सामन्ती शैलीमा कृषकको नाममा कार्यकर्तालाई बाँडेको करोडौँ रकमको चरम दुरूपयोग भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । कृषिको नाममा कसरी सरकारी बजेट लुटिएको छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो यो ।
कृषकसम्म नआईकनै विभिन्न योजनाको नाममा अर्बौं रुपैयाँ मन्त्रालय र विभागभित्रैबाट भ्रष्टाचार हुने गर्छ । छुट्याइएको बजेट सक्ने र कृषिको क्षेत्रमा कुनै काम नहुने समाचार पुराना भइसकेका थिए । तर, यस पटक अनुदानको नाममा बाँडिएको पैसामा भएको भ्रष्टाचार बाहिरिएको छ । विना कुनै योजना, विना कुनै उद्देश्य बाँडिएको पैसामा भ्रष्टाचारबाहेक अरू हुने कुरा भएन ।
गुल्मी, अर्घाखाँची, दाङ, प्युठान, कपिलवस्तु, रूपन्देहीमा करोडौँ रुपैयाँ दुरूपयोग गरिएको समाचार सार्वजनिक गरिनु कृषि क्षेत्रका लागि लज्जाजनक समाचार थियो । वास्तविक कृषकको हातमा अनुदान होइन कि ऋणसम्म पनि पुग्न सक्दैन । तर, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले कृषिको आडमा करोडौँ रुपैयाँ अनुदानलाई स्वाहा पारेका छन् ।
एक किलो काउलीको ६ सय रुपैयाँसम्म पर्ने गरी दुरूपयोग गरेको भेटिएको थियो । त्यति ठूलो दुरूपयोगको कुनै अनुगमन र छानबिन नगरिनु अर्काे आश्चर्यको विषय हो । यस विषयमा घनश्याम भुसाल केही बोलेका छैनन् अर्थात् उनी अब मौन बस्ने समय आएको छ ।
किन नष्ट गरिए लाखौँ चल्ला ?
कुखुरा व्यवसायीहरूको सिण्डिकेटले बेलाबेलामा अचम्मै गर्छ । प्रायः हिउँदको समयमा धेरै कुखुरा उत्पादन हुने गर्छ । त्यस कारण मासु सस्तो हुन्छ । तर, बजारमा मासु सस्तो भएको भन्दै मासुको भाउ महँगो गराउनका लागि ह्याचरी उद्योग संघले लाखौँ चल्लाहरू नष्ट गरेको छ ।
कुखुरा साहुहरूको यो हदसम्मको दादागिरीले उपभोक्ता मारमा परेका छन् तर नयाँ कृषिमन्त्री त्यसबारे बेखबर छन् ।
हाकाहाकी रूपमा मासुको भाउ महँगो बनाउने कार्य गरिँदा कृषि मन्त्रालय बेखबर जस्तै देखिएको छ । दलाल पुँजीको चर्काे विरोध गर्ने घनश्याम भुसालले के सोचिरहेका होलान् ? निश्चय पनि यो भुसालका लागि ठूलो चुनौतीको कुरा हो ।
कालीमाटीको सदाबहार सिण्डिकेट
हरेक पटक नियुक्त हुनेवित्तिकै कालीमाटी तरकारी बजारमा अनुगमनका लागि नयाँ मन्त्री पुग्ने गर्थे । यसभन्दा अघिल्ला मन्त्री चक्रपाणि खनालले त कालीमाटीमा रहेको सिण्डिकेट तोडेरै छाड्ने बताएका थिए तर वास्तविकता उल्टो भयो ।
कालीमाटीको सिण्डिकेट जस्ताको तस्तै छ । कृषिमन्त्री भने बर्खास्तीमा परे । भुसालले कालीमाटीमा अनुगमन गरेको समाचार आएको छैन । यदि उनले कालीमाटी अनुगमन गरिहाले भने त्यो पुराना मन्त्रीहरूको निरन्तरता मात्रै हुनेछ ।
कृषकहरूबाट सस्तोमा तरकारी खरिद गर्ने, बिचौलियाहरूले धेरै नाफा खाने र उपभोक्तालाई महँगोमा बेच्ने काम कालीमाटीमार्फत् हुने गर्छ । कालीमाटीमार्फत् तरकारीको कालोबजारीसमेत हुने गर्छ ।
तर, कुनै पनि सरकारले कालीमाटीका दलालहरूलाई कारबाही गर्न सकेका छैनन् । दलाल पुँजीवादको चर्काे विरोध गर्ने घनश्याम भुसालले ती शक्तिशाली दलालहरूमाथि कारबाही गर्नेछन् भनेर अहिले नै विश्वास गर्न सकिने कुनै आधारहरू छैनन् । कारवाही गर्ने भनिए पनि ती समाचारको खपतका लागि मात्रै गरिएका छन् ।
प्याजको कमाल
नेपाली बजारमा प्याजले कमाल नै गरेको छ । पुस ६ गते पंक्तिकार डोटीमा रहँदा प्याजको मूल्य प्रति किलोग्राम ३ सय रुपैयाँ रहेको छ । देशभर प्याजको मूल्यले अकासिएको छ ।
भारतले प्याजमा नाकाबन्दी लगाउनेवित्तिकै प्याजको भाउ आकासिनु भनेको नेपालको कृषि क्षेत्रलाई ठूलो चुनौती हो । प्याज, लसुन, खुर्सानी जस्ता मसलाको रूपमा प्रयोग हुने कृषि सामग्रीमा भारतनिर्भर हुनु निकै नै दुःखदायी कुरा हो ।
नेपालमै प्रशस्त प्याज उत्पादन गर्न सकिन्छ । महँगीले सीमा नाघेको प्याजका बारेमा कृषिमन्त्री केही नबोल्नु अर्काे आश्चर्य भएको छ, जबकि प्याजले बंगलादेशलाई समेत हल्लाइदिएको छ । त्यहाँकी प्रधानमन्त्रीले प्याज नखाने घोषणा नै गरेकी थिइन् ।
उखु किसानले पैसा कहिले पाउँछन् ?
तराईका उखु किसानको वर्षाैंदेखिको पीडा असह्य बनेको छ । चिनी मिलकै आग्रहमा सरकारले चिनीको आयातमा कटौती गर्यो । त्यही मौकामा मिलहरूले चिनीको भाउ महँगो बनाए । अर्काेतिर उनीहरूले कैयौं वर्षदेखि किसानलाई उखुको भुक्तानी दिएका छैनन् ।
हृदयेश त्रिपाठीले संसद्मा बारम्बार उखु किसानको कुरा उठाउने गर्थे । अहिले उनी सामान्य प्रशासनमन्त्री भएका छन् । अब उनले पनि उखु किसानको कुरा उठाउने छैनन् । दलाल पुँजीवादको विरोध गर्ने घनश्याम भुसालले नियुक्त भएको यतिका दिनसम्म उखु किसानको पैसा दिलाइदिनुपर्छ कि पर्दैन ? घनश्याम पनि चिनी मिलका मालिक सामु निरीह सावित हुनेछन् ।
उखु किसानको निरन्तरको माग के हो भने सरकारले उखुको मूल्य तोकिदिनुपर्छ । तर, सरकारले किसानको मागबमोजिम होइन कि चिनी उद्योगीको मागबमोजिम उखुको मूल्य तोक्ने काम गरेको छ । त्यसले किसान धेरै मर्कामा परेका छन् ।
घनश्याम भुसालले उखु किसानका बारेमा कुनै निर्णय गरेको कुरा हालसम्म सुन्न पाइएको छैन ।
कृषिमा दलाल पुँजीवाद कति छ ?
घनश्याम भुसालले भन्ने गरेको दलाल पुँजीवाद कृषि क्षेत्रमा कति छ ? त्यो त गरिमा जातको धानले देखाई नै सकेको छ । व्यापारीहरूले आफ्नो व्यापार बढाउनका लागि किसानलाई फल्दै नफल्ने बिउ ल्याएर बेचेका छन् । त्यो धान कसरी सिफारिस गरियो, निश्चय नै सिफारिसकर्ताहरूलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले किनेका छन् ।
मलमा, बिउमा, उत्पादित वस्तुहरूमा दलाल पुँजीवादले ठूलो जरा गाडेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर किसानहरूमा परेको छ । त्यही कारण किसानहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपजको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सकेका छैनन् र उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपरेको छ । यो अत्यन्तै दुःखलाग्दो कुरा हो ।
कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले सानोतिनो लडाइँ गरेर दलाल पुँजीवादका विरुद्धको लडाइँ जित्न सक्दैनन् । वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा रहेका दलालहरूले गोकर्ण विष्टलाई बर्खास्त गर्ने तागत राख्छन् भने मल, बिउ र तरकारीका दलालहरूले सजिलोसँग तह लगाउने तागत राख्न सक्छन् भन्न सकिन्छ ।
आजका दिनसम्म भुसालले कृषिको क्षेत्रमा सकारात्मक असर पार्ने कुनै निर्णय गर्न सकेको समाचार आएको छैन । यसको सिधा अर्थ के हो भने उनले आजसम्म दलाल पुँजीपतिहरूकै पक्षमा निर्णयहरू गरेका छन् । त्यसैले किसानहरूका पक्षमा गरिएको कुनै निर्णय सार्वजनिक भएको छैन ।
किसान हेला हुने यो कस्तो व्यवस्था हो भुसालज्यू ?
मान्छे बाँच्नका लागि अनिवार्य आवश्यक पर्ने कृषि उपज उत्पादन गर्ने कृषकहरू सधैँ हेला हुने गरेका छन् । उनीहरूमाथि कैयौँ शोषणहरू हुने गरेका छन् । उनीहरूको स्वाभिमानलाई दलालहरूले लीलामीमा खरिद गरिरहेका छन् । कैयौँ पटक प्रकृतिले किसानहरूको पसिनालाई खत्तम बनाइदिन्छ ।
किसानले उत्पादन गरेको दूध सडकमा पोखिनु, बन्दागोभी र काउलीमा डोजर चलाइनु, गोलभेँडा सडकमा फालिनु सरकारका लागि सामान्य बनिसकेका छन् । किसानको मिहिनेत र लगानी सडकमा फ्याँकिदा सरकारले देखेको नदेखेझैँ गर्नु सरकारको आपराधिक मानसिकता हो ।
नेपालमा एकातिर किसानले सरकारी सहयोग पाएका छैनन् भने दुःख गरेको उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन । यसरी कृषि पेसा हेलाको पेसा बनेको छ भने लाखौँ कृषकहरू हेला भएका छन् । भ्रष्ट कर्मचारीहरू, भ्रष्ट नेताहरू सम्मानित हुने तर आफ्नो श्रम–पसिनाले अन्न तरकारी फलाउने किसानहरू हेला, होचो हुने यो कस्तो व्यवस्था हो घनश्याम भुसालज्यू ?
यो दलाल पुँजीवादलाई हटाउनका लागि तपाईंले के गरिरहनुभएको छ । यसको जवाफ सम्पूर्ण नेपाली कृषकहरूले खोजिरहेका छन् ।
सरकारबाहिर बसेर चर्काे विरोध र भाषण सबैले गर्ने गर्छन् । अब घनश्याम भुसाल पनि त्यही लाइनमा थपिएका छन् । आफूलाई अब्बल दर्जाको मार्क्सवादी दाबी गर्ने भुसालको दलाल पुँजीवादमा पतन हुनेछ कि केही सुधार पनि हुनेछ ? त्यो आगामी दिनले प्रष्ट पार्दै जानेछ ।
