अब एमसीसी पारित गर्न वासिङटनडिसीबाट यो इन्डोप्यासेफिकसँग सम्बन्धित छैन भनेर पत्र आउनुपर्छ हो ?
यसबारेमा हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रालयले अमेरिकनसँग कुरा गर्नुपर्छ । अमेरिकन दूतावासँग हो कि साभैm अमेरिकामा त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयले जानोस् । तर अमेरिकासँग कुरा गरेर क्लियर गर्ने काम हुनुपर्छ ।
त्यो नभइ संसद्बाट पारित हुँदैन ?
क्लियर नगरेसम्म गाह्रो छ ।
प्रधानमन्त्री र शेरबहादुरबीच त संसद्बाट एमसीसी पारित गराउने सहमति भएको छ नि ?
उहाँहरुले अगाडि बढाउने हो भने पनि अमेरिकनहरुले जुन कन्फ्युजन अगाडि ल्याएको छ त्यो क्लियर गर्दिनुस्न त । प्रतिपक्षले अमेरिकन सहयोग इन्डोप्यासेफिकसँग सम्बन्धित छैन भनेर प्रमाणित गर्छ भने हामीलाई पारित गर्न सजिलो हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री र सरकार प्रवक्ताले त हामी जुनसुकै हालतमा पनि पारित गर्छौ भनिसक्नुभयो नि ?
पार्टीको स्थायी समिटि बैठकले जे निर्णय गरेको छ, त्यही सर्वोपरी हो हाम्रो पार्टीमा अरुले जे मन लाग्यो, त्यही बोलेर हुँदैन । सचिवालयले पास गर्ने पनि त्यही हो । त्यहाँभन्दा अन्यथा हुन सक्दैन ।
पार्टीले सरकार चलाउने कि, सरकारले पार्टी चलाउने ?
हाम्रो गौरवमय पार्टी नेकपाको तिनैतहमा सरकार छ । स्थानीय तहमा पनि नेकपाले जितेको छ । अरु नजितेको ठाउँमा पनि सरकारको नेतृत्व नेकपाको छ । त्यसैले नेकपाले सरकार सञ्चालन गर्छ ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री त शक्तिशाली हो उहाँले सरकारका निर्णय गर्न पार्टीसँग सोध्नुपर्छ ?
बिलकुलै सोध्नुपर्छ । सरकार सञ्चालनका कुनै पनि मेजर निर्णयमा पार्टी कमिटिको निर्णयहरु बेगर सरकार चल्दैन, चल्नुहुँदैन ।
एमसीसीमा क्लियरिन्स आएन भने के हुन्छ ?
आएन भने पारित हुँदैन ।
भारतले पहिलो पटक ‘सीमा समस्याको बारेमा वार्ता तयार छौं’ भनेर पत्र पठायो नि अब समाधान होला ?
नेपाल र भारत हामी दुई छिमेकी हौं । हामीबीच रहेका जुनसुकै खालका विवादहरु पनि वार्ता र छलफलबाट हल हुनुपर्छ । कालापानीदेखि सुस्तासम्म जति पनि समस्या देखिएका छन्, ती आधुनिक टेक्नोलोजी बमोजिम सिमांकन नभएर हुन् । त्यसैले वार्ता गर्दा आधुनिक टेक्नोलजी र तथ्यहरुका आधारमा दृढतापूर्वक वार्ता गर्नुपर्छ ।