चिनी मिलहरुले किसानका उखुमात्रै लिने तर भूक्तानी नगर्ने । विगत सात वर्षदेखी किसानले भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलन गर्न भनी प्रदेशबाट किसानहरु राजधानीमा आएका छन् ।
केही दिनदेखी सर्लाहीबाट आएका उखु किसानहरु माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेका छन् । उनीहरु खेती किसानी गरेर आफ्नो जिविकोपार्जन गरी खाने किसान हुन कुनै राजनीति गर्नलाई नाराजुलुस गर्ने प्रदर्शनकारी हैनन् । उनीहरुको मागहरुको बारेमा समयमै सुनुवाई हुनुपर्छ ।
बहुमतप्राप्त अहिलेको सरकारले किसानका लागि तोकेको उखुको खरिद बिक्री मूल्य पनि कार्यान्वयन आउन नसकेको अवस्था छ । अहिले पनि किसानहरुले उखुको तोकिएको मूल्य पाएका छैनन् । केही दिनदेखि काठमाडौंको जाडोको पनि प्रवाह नगरी किसानहरु चिनी मिलहरुले विगत ७ वर्षदेखि उखुको भुक्तानी नगरेको भन्दै माइतीघरमा धर्नामा बसेका हुन्।
वि.स. २०७० सालबाट उखुको भूक्तानी नपाइएको उखु किसान हरिश्याम राई बताउँछन् । यसअघि पटक पटक भएका सम्झौताहरु पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ । राईका अनुसार २०७० सालदेखि अहिलेसम्मको करिब ७० करोड बढी भूक्तानी बाँकी रहे पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई भएको छैन्। अन्नपूर्ण मिलले ५० करोड र महालक्ष्मी मिलले २१ करोड भूक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले बताएका छन् ।
नगदेबाली उधारो बालीका रूपमा परिणत भइरहेको सन्दर्भमा सरकार मौन रहँदा किसानहरु निकै समस्यामा छन् । उखुमा पनि विचौलिया र माफियाहरुको गन्ध आइरहेको किसानहरुको भनाई छ । सरकारले निर्धारण गरेको ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा प्रतिक्विन्टल कायम मूल्य आफूहरुले नपाएको र प्रतिक्विन्टल पाँच सय मात्रै पाउने कुरा गर्ने गरेको किसानहरुले बताएका छन् । किसानहरु अहिले एक ढिक्का भएका छन् । भुक्तानी नदिएसम्म उखु नकाट्ने र मिलहरु कुनै पनि हालतमा चल्न समेत नदिने किसानहरुले चेतावनी दिएका छन्। यो देशमा समाजबादउन्मुख संविधान छ भन्ने कुरा उनीहरुलाई महसुस भएको छैन् । आफूले न्याय पाउँछु की भन्नेमा पनि उनीहरु विस्वस्त देखिदैनन् ।
कतिपय किसानहरुले समयमै उखुको भुक्तानी नपाउँदा आफ्नो र परिवारको उठीबास नै हुन्छ की भन्ने चिन्ता गरेका छन् । ऋण लिएर उखु खेती गरेका किसानहरुले आफ्नो सबै सम्पत्ति गुम्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । उखु खेतीमा किसानले परिश्रम र लगानी गर्ने तर, मूल्य निर्धारण भने मिल मालिक र माफियाबाट भइरहेको किसानहरुको आरोप छ ।
उखु किसानका समस्या समाधानका लागि निर्वाचन ताका बचन दिएका एक थान राजनीतिज्ञहरु किसानका समस्याबारेमा भने वर्षभरीमा कहिल्यै बोल्दैनन् । राजनीतिकर्मी पनि किसानका समस्यामाथि उदासीन देखिन्छन्। नेताकार्यकर्ताको उखुमाथिको राजनीति पनि प्रत्येक पटक चुनावी अजेन्डामात्रै बनिरहन्छन् ।
सरकारले किसानका माग सुनुवाई गरिदेओस् र किसानहरुलाई न्याय दिलाउन सकोस् ।
