लामो समयको विवाद पछि सरकार अन्ततः मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मार्फत नेपाललाई अनुदान दिने ५ करोड डलर सम्बन्धि सम्झौता संसदबाट पारित गराउने निश्कर्षमा पुगेको छ ।
एमसिसीको विषयले नेकपाभित्र निकै विवाद सिर्जना भएको थियो । हालै सम्पन्न नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरुले यो सम्झौता राष्ट्र हितमा नरहेको तर्क गर्दै संसदबाट पारित हुन नहुने बताएका थिए । तर यसबारेमा अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा पार्टी सचिवालयलाई दिएको थियो।
नेकपाका नेताहरुको तीव्र विरोधका बावजुद पनि सरकार भने सो सम्झौता संसदबाट पारित गराउन अडिग देखिएको छ । २०७४ मा आम निर्वाचन हुनुअघि अमेरिकाको एमसीसी र नेपालका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
सोमबार काठमाडौमा आयोजित पपत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुने बताए। उनले भने, ‘यो सम्झौताका विषयमा सरकार पहिला पनि स्ष्पट थियो, अहिले पनि छ, यो संसदबाट अनुमोदन हुन्छ।’
मन्त्रालयले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको सन २०१८र१९ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले एमसीसीको विषयमा सरकार स्पस्ट भएकोले संसदबाट पास हुने बताएका हुन्। मन्त्री ज्ञवालीले सरकारले पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा कुरा उठे पनि पार्टीको निर्णय एमसीसीको पक्षमा हुने बताउँदै संसदबाट पास हुने बताए।
एमसीसी पारित गराउन सरकार अडिग देखिएपछि सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने नैतिक संकटमा पर्ने अवस्था आएको छ।
उनले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक सकिएपछि एमसीसी इण्डो प्यासिफिकको अंग भए त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताएका थिए ।
प्रचण्ड फेरी एकपटक चिप्लिने सम्भावना देखिएको छ ।
