पछिल्ला २५ वर्षयता विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रको सापेक्ष आर्थिक वृद्धिदरमा नाटकीय परिवर्तन आएको छ ।
विशेष गरी ६ वटा विकासशील मुलुकहरू चीन, दक्षिण कोरिया, भारत, पोल्यान्ड, इन्डोनेसिया र थाइल्यान्ड निकै छिटो विकसित भइरहेका छन् । अर्कातर्फ, धनाढ्य जी सेभेन देशहरू भने श्रम उत्पादकत्व वृद्धिको दरमा सुस्तीको अनुभव गर्दै छन् । साथै, विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा रहेका उनीहरूको दुईतिहाइको हिस्सेदारी पनि घटेर ५० प्रतिशत भएको छ ।
यस अवधिमा आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी नवशास्त्रीय सिद्धान्त हाबी छ, जो सम्पत्तिको यस प्रकारको ब्युँतिने क्रमलाई व्याख्या गर्न सफल भइरहेको छैन । एकपछि अर्को दक्षिण कोरियाली एवं चिनियाँ कम्पनी विश्व बजारमा हाबी बन्दै गइरहेको अवस्थामा पश्चिमा मुलुकले आफ्ना बजारलाई थप कुशल बनाउलान् अनि चीन र कोरियाका ती कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम होलान् भनेर पत्याउन गाह्रो छ । यदि विकसित विश्वले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने हो भने पश्चिमले केही नयाँ खालको आर्थिक सोच अँगाल्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसको अर्थ आर्थिक वृद्धिको प्रक्रियाको राम्रो जानकारी लिने र त्यसलाई गति दिन सहयोग गर्ने नीति विकास गर्नमा प्रयोग गर्ने भन्ने नै हो । त्यस्तो बोध पाउन जटिल गणितीय मोडलहरूको विकास चाहिन्छ भन्ने सोच पश्चिमले त्यागिदिनु उपयुक्त हुन्छ ।
यसको सही सुरुवात राष्ट्रिय सम्पत्तिको मापनबाट हुन सक्छ । मुलुकको जिडिपी (प्रतिव्यक्ति आयमा) भनेको मुलुकका सबै आर्थिक संस्थाका मुख्यतः कम्पनी वा फर्महरूका प्रतिव्यक्ति सम्पत्तिमा आएको मूल्य अभिवृद्धिको कुल योग मात्रै हो । यसलाई यसरी नै गणना गरिनु उचित हुन्छ ।
त्यसपछि हामीले कम्पनीहरूले कसरी आफ्नो प्रतिव्यक्ति सम्पत्तिमा मूल्य अभिवृद्धि हासिल गर्छन् भन्ने बुझ्न आवश्यक हुन्छ । कम्पनीहरूले प्रतिव्यक्ति सम्पत्तिमा दुई तरिकाले मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्छन् । उनीहरूले आफ्नो उत्पादन दक्षता बढाएर मूल्य अभिवृद्धि गर्ने सामथ्र्य हासिल गर्न सक्छन् । पहिलो तरिका हेनरी फोर्डले कार उत्पादनमा ‘एसेम्बी लाइन’ सुरु गरेर कम्पनीको सम्पत्तिमा मूल्य अभिवृद्धि गरेजसरी र दोस्रो, आफ्नो उत्पादनलाई थप प्रतिस्पर्धात्मक बनाए । स्टिभ जब्सले एप्पल आइफोनको विकास गरेपछि त्यसै गरेका थिए ।
फोर्ड र जब्स दुवैले आफ्ना कम्पनीमा नवप्रवर्तन गरेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाएका थिए । विकसित अर्थतन्त्रबाट पाठ सिकेर चीन एवं सिंगापुरजस्ता मुलुकले पनि त्यसै गरेका छन् । दुवैले आफू नवप्रवर्तन देश बन्ने भनेर घोषणै गरेका छन् । नवप्रवर्तनलाई आफ्नो सरकारी नीतिको केन्द्रबिन्दुमा राखेका छन् ।
त्यसैले, पश्चिमा मुलुकले खासगरी तीनवटा कुरा बुझ्न जरुरी छ । पहिलो, तीव्र रूपले वृद्धि भइरहेका उदीयमान अर्थतन्त्रहरूसँग राम्रोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उनीहरूले आफ्नो नवप्रवर्तन दर बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरूले नवप्रवर्तन, शिक्षा तथा प्रशिक्षणका आफ्ना राष्ट्रिय प्रणालीहरू बलियो बनाउने नीति विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, कम्पनीहरूको वित्तीयकरण एवं सुशासनमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । स्थानीय एवं क्षेत्रीय तहका नीतिले त्यस्तो लक्ष्यलाई आड दिएर सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विकसित मुलुक नवप्रवर्तन र सम्पत्तिमा मूल्य अभिवृद्धि थप्न गाह्रो हुने कमजोर क्षेत्रका विकासशील मुलुकलाई छाडेर उच्च मूल्य अभिवृद्धि दिने नयाँ उत्पादन र सेवा सिर्जनातर्फ लाग्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरू आर्थिक विकासको भर्याङका माथिल्ला खुट्किला उक्लिन सक्छन् । साथै, उनीहरूको राष्ट्रिय जीवनस्तर पनि उकासिँदै जान्छ । रोटी ठूलो भयो भने मात्रै टुक्रा पनि सबैले ठूलो लिन पाउने हो ।
दोस्रो, पश्चिमाले आर्थिक विकासको विश्वव्यापी भर्याङलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक विकासको भर्याङका खुट्किलाले सांगठनिक एवं प्रविधिगत जटिलताको बढ्दो स्तर र प्रतिव्यक्ति सम्पत्तिको मूल्य अभिवृद्धिलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । अथवा, आर्थिक विकाससँगै सांगठनिक एवं प्रविधिगत जटिलताको स्तर र प्रतिव्यक्ति सम्पत्तिमा पनि मूल्य थपिँदै जान्छ । सस्ता कपडा अनि इलेक्ट्रोनिक उपकरणको एसेम्ब्लिङजस्ता उत्पादनका क्रियाकलापमा प्रतिस्पर्धा गर्न जुनकुनै फर्मलाई कठिन हुन्छ । यस्ता कामबाट प्रतिव्यक्ति सम्पत्तिको मूल्य खासै नबढ्ने हुनाले ती काममा ज्याला एवं तलब पनि कम हुन्छ । यसविपरीत एरोस्पेस तथा फर्मास्युटिकल्स क्षेत्रका कम्पनीले भने प्रतिस्पर्धात्मक लाभ निर्माण गर्न सक्छन् । त्यसैले, उनीहरूको प्रतिव्यक्ति सम्पत्तिमा पनि उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुँदै जान्छ । ज्याला तथा तलब पनि उत्तिकै बढाउँदै जान सक्छन् ।
विकासशील मुलुकहरू, विश्वव्यापी आर्थिक विकासको यस भर्याङमा तीव्र रूपले उक्लिरहेका छन् । उनीहरू विकसित अर्थतन्त्रसँग सीधै प्रतिस्पर्धामा दिनानुदिन सक्षम बन्दै गइरहेका छन् । त्यसैले, विकसित मुलुकले पनि आफ्ना उद्योगका मूल्यमा अभिवृद्धि गर्ने र उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिने नयाँ क्षेत्रहरूतर्फ अग्रसर हुने दुवै काम गर्नुपर्छ ।
अन्ततोगत्वा, पश्चिमा मुलुकका कम्पनी तथा नीति–निर्माताले आफ्ना मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता चीन र अन्य उदीयमान आर्थिक शक्तिको तुलनामा के–कस्तो छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । यी उदीयमान आर्थिक शक्तिहरू पुछारमा पुग्न होइन, अहिले शीर्ष स्थानमा पुग्ने दौडमा छन् । उनीहरूसँगको सस्तो श्रम र अनुकूल विनिमय दरमा प्रतिस्पर्धा प्राप्त गर्ने र त्यसलाई कायम बनाइराख्ने उत्तम मार्ग छ ।
विकसित मुलुक नवप्रवर्तन र सम्पत्तिमा मूल्य अभिवृद्धि थप्न गाह्रो हुने कमजोर क्षेत्रका विकासशील मुलुकलाई छाडेर उच्च मूल्य अभिवृद्धि दिने नयाँ उत्पादन र सेवा सिर्जनातर्फ लाग्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरू आर्थिक विकासको भर्याङका माथिल्ला खुट्किला उक्लिन सक्छन् । साथै, उनीहरूको राष्ट्रिय जीवनस्तर पनि उकासिँदै जान्छ । रोटी ठूलो भयो भने मात्रै टुक्रा पनि सबैले ठूलो लिन पाउने हो ।
निश्चय नै अर्थशास्त्रको नवशास्त्रीय सोचको केन्द्रमा बृहत् अर्थशास्त्रीय स्थायित्व र कुशल एवं दक्ष बजार पर्छन् । जुन आर्थिक वृद्धिका लागि अपरिहार्य हुन्छ । तर, यसैबाट वृद्धि स्वतः बढ्न थाल्ने भने होइन ।
यदि हामी पश्चिमाले चीन र अन्य तीव्र रूपले विकसित भइरहेका एसियाली मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने नवप्रवर्तन आर्थिक वृद्धिको इन्जिन हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । साथै, सरकारले यसलाई आफ्नो आर्थिक नीतिको केन्द्रीय विषय बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
(बेलायतको हाउस अफ लर्डस्का सदस्य, स्यान्सबरी सन् १९९८ देखि २००६ सम्म विज्ञान तथा नवप्रवर्तनमन्त्री रहेका थिए,नयाँ पत्रिकाबाट ।)
