उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले राजीनामा गर्न दिएको निर्देशन अवज्ञा गरेपछि अब के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । तुम्बाहाङ्फे तत्कालीन नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सांसद हुँदै उपसभामुख बनेकी थिइन् ।
नेकपाभित्र सभामुखको टुंगो नलागिरहेका बेला पदबाट राजीनामा नदिने उनको अडानले नेकपाभित्र यो विषय थप पेचिलो बनेको छ ।
उपसभामुखमा तुम्बाहाङ्फे कायम रहँदा नेकपाले सभामुख पाउने छैन । प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनेगरी गर्नु पर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ ।
सो व्यवस्थाअनुसार उपसभामुख नेकपाकै मानिने हुँदा सभामुख अर्को दलको भागमा पर्नेछ । उसो त तुम्बाहाङ्फेलाई नै सभामुख बनाउन पनि उनले राजीनामा भने दिनैपर्ने नेकपाका नेताहरु बताउँछन् ।
सभामुख नछाड्ने नेकपाको निर्णय र उपसभामुखबाट राजीनामा नगर्ने तुम्बाहाङ्फेको अडानले प्रतिनिधिसभा बैठक थप अन्योलमा परेको छ ।
संसदको बैठक तीनपटक सरिसकेको छ । आइतबार बस्ने भनिएको बैठक सूचना टाँस गरेरै माघ ६ गतेका लागि सारिएको छ ।
यसअघि पुस ११ गते र १६ गतेका लागि तय भएको बैठक स्थगन गरिएको थियो । आइतबार बैठक स्थगन गरिएको तेस्रो पटक हो ।
उपसभामुखलाई हटाउने बाटो छ त ?
उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले नेकपाभित्र सभामुखका विषयमा सहमति नभएसम्म राजीनामा नदिने पूर्वएमाले स्रोत बताउँछ । पूर्वएमाले सभामुख पूर्वमाओवादीलाई दिने पक्षमा देखिँदैन । पूर्वमाओवादीले पनि सभामुख लिने अड्डी कस्दा सभामुखको विषय झनै पेचिलो बनेको हो ।
उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले महाभियोग लगाए पनि सामना गर्ने चेतावनी दिइसकेकी छन् । उनले आइतबार बाह्रखरीसँग भनिन्, “‘सक्छन् भने महाअभियोग लगाउन् । मलाई कुनै चिन्ता छैन ।’’
महाभियोगबाहेक उपसभामुख हटाउने अर्को विकल्प पनि नेकपासँग छ । ‘निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा’ उपसभामुख पद रिक्त हुने संविधानमा व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगलाई दलले समानुपातिक सूचीबाट नाम हटाउन निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्न सक्छ । संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, “समानुपातिक सूचीमा रहेको नाम हटाउन दलले निर्वाचन आयोगलाई लेखी पठाउन सक्छ । तर, त्यसरी रिक्त हुने स्थानमा जुन क्लस्टरबाट पहिला पठाइएको थियो त्यही क्लस्टरबाट नाम पठाउनुपर्छ ।”
पार्टीले निर्देशन दिन मिल्छ ?
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीबीच एकता भएपछि एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आवाज उठाएको थियो ।
जतिबेला सत्तारुढ दलको तर्क थियो–निर्वाचित हुँदा फरक–फरक दलको भएकाले एउटै दलको भन्न मिल्दैन ।”
सत्तारुढ केही सांसदको अर्को तर्क पनि थियो, सभामुख, उपसभामुख भएपछि दलसँगको आवद्धता त्याग गरिसकेकाले पार्टीको भन्न मिल्दैन ।तर, शनिबार सचिवालय बैठकले राजीनामा गर्न निर्देशन दिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल सभामुख वा उपसभामुखलाई राजनीतिक दलले राजीनामा लागि निर्देशन दिन नमिल्ने बताउँछन् । “पार्टीबाट राजीनामा दिएर उपसभामुख बनेको व्यक्तिलाई संसदीय व्यवस्थामा फेरि राजिनामा देऊ भन्न पाउँदैन,” उनले भने,“त्यसरी आदेश दिनु संवैधानिक र कानुनतः पनि मिल्दैन ।”
उपसभामुखले स्वतन्त्र रुपमा आफै राजीनामा दिन मिले पनि पार्टीको दबाबमा राजीनामा दिन नहुने खनाल बताउँछन् ।
उनले आइतबार पनि पार्टी सचिवालयका अधिकांश सदस्यलाई पार्टीको निर्णय फिर्ता लिन सुझाव दिएकी छन् ।
