भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सत्तााधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको एक वर्षको बीचमा भ्रष्टचार नियन्त्रण होइन झन् बढेर गएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्री भएदेखि केपी शर्मा ओलीले संसद्लाई सम्बोधन गर्दै तथा त्यसयता निरन्तर उनले भन्ने गरेका छन्, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ ।’ तर, उनले यसो भने पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन स्थापनामा सरकारको सफलता अपेक्षित छैन । हालै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विश्वभरको भ्रष्टाचारको अवस्थाबारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सो रिपोर्टमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष केही सुधार देखिए पनि त्यो न्युन देखिएको छ । सो रिपोर्ट हेर्दा पनि चिन्ताजनक कुरा राजनीतिक भ्रष्टाचार बढिरहेको देखिन्छ ।
एकातिर राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्टाचार बढिरहनु तर, अर्कोतिर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यका निकायलाई कमजोर पार्न सरकार नै लाग्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हालैका केही निर्णय बनेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘नीतिगत निर्णय’ परिभाषासहित क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न एक वर्षअघि सरकारलाई मस्यौदा बुझाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा एक वर्ष थन्किएपछि मस्यौदा बल्लबल्ल संसदीय बहसमा पुगेको छ । सरकारले तीन दिनअघि संशोधित विधेयक दर्ता गराएको छ । तर, त्यसमा अख्तियारले प्रमुख मागका रूपमा उठाएको नीतिगत निर्णयको परिभाषा अटाउन सकेन ।
मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक कारोबार जोडिएका निर्णयसम्म अनुसन्धानको पहुँच स्थापित गर्ने अख्तियारको मागमा सरकार सहमत हुन सकेन । मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित भए अब अख्तियारले संघीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्को समिति निर्णित कुनै विषयमा पनि अनुसन्धान गर्न नपाउने अवस्था बनेको छ ।
सुशासनलाई प्रमुख एजेन्डा बताउने ओली शासनमै यस्तो मस्यौदा ऐन बनेर आउने अवस्था कसरी बन्यो ? के ओलीको बोली र व्यवहारमा समानता छैन ? के ओली भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध छैनन् भन्ने अनेकन प्रश्न यसले उब्जाइदिएको छ ।
