सत्तारुढ दल नेकपाको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक (माघ १५–१९) मा केन्द्रीय सदस्यहरुले भ्रष्टाचार गर्नेलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न माँग गरे । यद्यपि यो के कति सम्भव छ भन्ने चाहिँ छुट्टै विषय हो ।
तर यतिबेला भ्रष्टाचार कति मौलाए छ भन्ने सत्तारुढदलको केन्द्रीय समिति बैठकबाटै यस्तो कुरा आउनु सामान्य होइन । यो दलको केन्द्रीय समिति धेरै नै ठूलो सख्या (४४३) को भएको हुँदा सबैले बोल्न पाएनन । तर कुरा राख्नचाहिँ पाए समूहविभाजन गरिएबाट । त्यही समूहको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै समूह नेताले लिखित रुपमानै यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन ।
यस्तो प्रस्ताव गर्दा ती टोली नेता वा केन्द्रीय सदस्यले यस्तो आवश्यकता भइसेको भनि जुन जुन काण्डलाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरे, यस अघि आम नागरिकलेनै यस्ता काण्डहरको चर्चा गर्दै आएका थिए । भ्रष्टाचारका ती काण्डका पृष्ठभूमिमा तिनलाई जोगाउन कुनै नकुनै रुपले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कै प्रमुख भूमिका देखिन्छ ।
नेकपाको यही बैठकको सुरुमा पनि केही काण्डहरुका बारे उनले जस्तो वचाउ गरे त्यसले पनि उनको संलग्नतालाइनै वताउछ र नै यसबारेकुरा नउठोस भनि पहिलेनै प्रष्टिकरण दिएको भन्ने आरोप लाग्यो उनीमाथि । त्यसो नहुँदो हो त त्यस्तो काम कसले गरेको हो, त्यसको बचाउका लागि पनि उनै (सम्वन्धित मन्त्री वा पदाधिारी )अघि सर्थे वा सारिन्थे होलान । यो ठाउँमा त्यस्तो भएन ।
अरुबेला नेताले सामान्यतया बैठकमा उठेका कुराको जवाफ दिन्थे । यो बेला चाहिँ नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले नै जवाफ दिए यो कुरा उठछ नै भनेर । नभन्दै उठ्यो पनि । यसको अर्थ हो भ्रष्टाचारका काण्ड भनि चिनिएका विषयमा प्रधानमन्त्रीको प्रष्टिकरणलाई उनकै केन्द्रीय समितिले पत्याएन ।
मन्त्रिपरिषदनै बढी भ्रष्टाचारी
माथि उल्लेख भएको एउटा समाचार विवरणमा उल्लेख भएको ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेले एक कार्यक्रमका क्रममा मन्त्रिपरिषद्का ठूला निर्णयले नै भ्रष्टाचार बढेको संकेत गरेका थिए’ भन्नेले भ्रष्टाचारको स्रोत कहाँ र को रहेछ भन्ने बुझाउछ । मन्त्रिपरिषद भनेको प्रधानमन्त्री नै हुन । प्रधानमन्त्रीले अनुमति नदिइ यो बैठकमा कुनैपनि प्रस्ताव प्रस्तुत हुँदैनन र उनले नै पारित भएका भन्ने घोषणा नगरुन्जेल त्यो आफै पारित पनि हँदैन ।
अख्तियारकै पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि मन्त्रिपरिषदमा जानै नपर्ने, विभागको एउटा कर्मचारीले गर्दा हुने कामपनि अनियमितताको छानविन नहोस भनि मन्त्रिपरिषदमा पुर्याउने गरिएको घटना छानविनका लागि चुनौती भएको भन्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ हो ओलीको मन्त्रिपरिषद भ्रष्टाचारीहरुका लागि धेरै नै सजिलो भएको भन्ने सम्वैधानिक निकायले समेत ठहर गरेको अवस्था ।
भ्रष्टाचार भनेका सधैभरी लुकेर रहने कुरा होइन, भलै त्यो गर्नेक्रममा चाहि लुकाइन्छ तर पछि परिणामले आफै देखाउछ । संवैधानिक अंगले यो बेला जसरी भ्रष्टाचार गरिँदैछ त्यसलाई चुनौती माने जस्तै र यो दलका कार्यकर्ता अर्थात केन्द्रीय सदस्यले भने जस्तो बुद्धिजीवीहरुले पनि भ्रष्टाचार धेरैनै बढेको औंल्याइरहेका छन । हुँदैजाँदा प्रधानमन्त्रीको परिचयनै फेरिन लागेको अवस्था आउँदैछ । बुद्धिजीवीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारका नाइके भन्न थालेका विवरण सार्वजनिक भैरहेका छन ।
‘स्वार्थ समूहको नेताजस्तो भएर प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चालनमा आइनसकेको हिमालय एयरलाइन्सको चार्टर उडानमा राजकीय भ्रमण गर्नु अनैतिक कदम थियो, स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने यस्ता गतिविधिमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नताले सुशासनको गफ गर्न सुहाउँदैन । राज्यको निकायमा काम गर्ने गरी सपथ ग्रहण नगरेका अनधिकृत व्यक्तिको राज्य स्रोतमा कब्जा भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले राष्ट्र असफल हुनेमध्ये एउटा यस्तै कारणलाई मान्छन् । ‘ननस्टेक एक्टर्स’ मा डन, तस्कर, ठेकेदार, कमिसन एजेन्टलगायत बिचौलिया मात्र होइन, सल्लाहकार टिम समेत पर्छ’ भनि निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलको उद्धरण आएको छ ।
उनले माघ १२ को एउटा रिपोर्टमा यो कुरा वताएका थिए । त्यसको हप्तादिनपनि नपुग्दै ओलीले नेतृत्व गरेको दलकै केन्द्रीय समितिको ठूलो सख्याले देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको निश्कर्ष निकाल्यो र रोकथामका लागि लरतरो पाराबाट नहुने भएपछि मृत्युदण्डको माग गर्यो । भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा यी कुराहरु कति सान्दर्भिक हुँदै आइरहेका छन भन्ने यी केही नमूनामात्र हुन ।
हाम्राकुरा अनलाइनले तयार पारेको रिपोर्टको सम्पादित सानो अंश ।
