सत्ताधारी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले वालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नाम जोडिएका आफ्ना पार्टीका कुनैपनि नेताहरुलाई अख्तियारले कार्वाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै न्यौपानेले जसको बारेमा प्रश्न उठेका छन्, उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्ने धारणा राखेका छन् ।
यस्तो छ न्यौपानेको फेसबुक स्टाटस –
#कम्युनिस्ट र कांग्रेसमा फरक
#मूर्त बिसय/तथ्य नहुंदा नहुंदै पनि हामी कम्युनिस्टहरुको जीवन भड्किलो भयो । सम्पत्तिको लोभ अच्चकाली भयो । सम्पित्तिकै लोभको कारण हामीले वर्ग धरातल विर्सियौं । यसको स्रोत भ्रष्टाचार/कमिसन हो भनेर जनस्तरमा कुरा उठ्न थाल्यो । कम्युनिस्ट भएर छाती खुलाएर हिंड्न पनि लाज हुन थाल्यो भनेर केन्द्रीय समितिमा वहस हुन्छ, सम्पत्ति छानविन समिति बन्छ र राजनीतिलाई पारदर्शी बनाउने कुरा अधि बढ्छ तर कांग्रेसीहरु भ्रष्टाचारीलाई छुन पाइदैन भन्दै सडकमा छाती फुकाएर हिंड्ने निर्णय पो गर्न थाले त वा।
#राज्य (ठ्याक्कै सरकार होइन) को संवैधानिक निकायले छानविन गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने र अन्तिम निर्णय अदालतले गर्ने विषयप्रति नै विमति हो भने प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष शक्ति पृथकीकरण भनेर किन भन्ने/मान्ने त ? हामीले त प्रष्ट भन्यौ नि मुद्दा अदालतमा पुगिसकेपछि बाहिरबाट सही र गलत भनेर वहस गर्नु बेकार हुन्छ । जे निर्णय अदालतले गर्छ त्यही निर्णय स्वीकार्ने भन्ने हाम्रो आजको बझाई भएर नै केही समय अघि हाम्रा नेतालाई षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट फसाउँदा समेत हामी सडक वा सार्वजनिक वहसमा उत्रिएनौं । यो कुरो कम्युनिस्टबाट कांग्रेसले सक्निु पर्दैन ? अनि कांग्रेस प्रतिपक्षमा भएकै आधारमा वा सरकारको विरोध गर्ने मात्र नाममा भ्रष्टाचार जस्तो राष्ट्रिय रोगलाई समेत जोगाउने गरी सडकमा जाने कुरो किमार्थ सही हुंदैन । बरु बाँकी ज-जसबारे प्रश्न उठेको छ, उ-उसलाई कानूनी दायरामा ल्याउनको लागि दवाव दिने कुरो पो सही होला नी ?
