भ्रष्टाचारले उग्र रूप लियो, टंक कार्की, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा
सरकारले विकास–निर्माणमा चासो नदेखाएको होइन । देखाएकै छ । तर सोचेजस्तो परिणाम ल्याउन सकेको देखिँदैन । यसमा मूलतः दल र राज्यबीचको समन्वयको अभाव देखिन्छ ।
दल र राज्यबीचका अन्तरसमन्वयका कारण दुई तिहाइ जनमत पाउँदा पनि त्यसको असर सत्ता–सञ्चालनमा देखिएको छैन ।
अस्तिको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि यो कुरा घनिभूत रूपमा उठ्यो । आगामी दिनमा पार्टी, सरकारले यो कुरा मनन गर्ला । आगामी यात्रा तय गर्ला ।
सरकारको ध्यान आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित छ । तदनुरूप योजना पनि बनिरहेका होलान् । सरकारका अङ्ग परिचालित पनि होलान् । तथापि जनतालाई छुने कार्यक्रम बन्न सकेनन् । जनताको दैनिक जीवन परिवर्तन हुने कार्यक्रम नबन्दा त्यसले तलतल असन्तुष्टि पैदा ग¥यो । विरोधको स्वर बाक्लो बन्यो ।
अर्को यो बीचमा भ्रष्टाचारले उग्र रूप लियो । राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भए । सरकार, प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने भने पनि झन्झन् झाँगिदै गएको, जरा विस्तारित भएको देखिन्छ । यहाँ पनि राज्य र दलबीचको समन्वयकै कुरा आउँछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दल र राज्यबीच समन्वय नै कायम भएको देखिँदैन ।
अहिले सरकार निरङ्कुश बन्न लाग्यो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र देखिन्छ । त्यसले लोकतन्त्र संस्थागत होस् भन्ने चाहने शक्तिहरूलाई चिन्तित तुल्याएको हुनुपर्छ । यसको मुख्य कारण भनेको सत्ता परिवर्तन भयो, तर सत्ताको मूल चरित्र बदलिन सकेन । हिजोकै मूल्यमान्यता बसिरह्यो । राज्यको नियन्त्रणमुखी चरित्र विस्थापित हुन सकेन । त्यसैको दुष्परिणाम हो यो ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि सरकारले घोषणापत्रको मर्म, भावनाअनुसार काम गर्न सकेन भनेर व्यापक गुनासो सुनियो । तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । सरकारले घोषणापत्रको मर्म समातेकै छ । बरु पार्टी संस्थागत ढंगले चल्न सकेन । सरकार र पार्टीबीच समन्वय, नियन्त्रण, सन्तुलन कायम हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन ।
केन्द्रीय कमिटीमा उठेका र छलफल भएका विषयले नेतृत्वको चेत आएको हुनुपर्छ । यसको प्रभाव आगामी दिनमा देखिँदै जालान् । सामूहिक छलफल, निर्णय र निष्कर्षका आधारमा सरकार सञ्चानल हुने अवस्था आउँदा परिणाम देखिँदै जान्छ ।
सरकारले आफूलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ : सरेन्द्र मानन्धर, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा
नेकपा नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भयो । यो अवधिमा जति काम गर्नुपथ्र्यो, त्यति काम भएन । विगतको संसदीय व्यवस्थाले निर्माण गरेजस्तै, २०४६ सालयता गठन भएका सरकारले गरि आएका कामलाई नै महान् मान्ने, ठूलो ठान्ने, मख्खिने हो भने एउटा कुरा, नत्र संघीय लोकतान्त्रिक गठतन्त्रको मर्म–भावनाअनुरूप सरकार सञ्चालन हुन सकेको छैन । जनताले परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् ।
अतः सरकारले तत्काल आफूलाई सच्याउनुपर्छ । चुनावमा जनताका बीचमा गरेका वाचा एकएक केलाउनुपर्छ । तदनुरूप काम भएको छ कि छैन ? जाँच्नुपर्छ ।
सरकारले आर्थिक समृद्धिको नारा त लगाएको छ । तर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छैन । अनुत्पादनशील क्षेत्रमा भएकाले लगानीबाट हामीले कुन समृद्धि, कस्तो समृद्धि हासिल गर्छौं भन्ने प्रश्न उठेकै छ ।
सरकारले लगानी क्षेत्र किटान गर्ने र त्यसमा जनताको परिचालनलाई जोड दिनुपर्छ । जतिबेलासम्म सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको मात्रा बढाउँदैन तबसम्म आर्थिक समृद्धि गफमा मात्र राम्रो सुनिन्छ । कल्पनामा मात्र सीमित हुन्छ ।
अर्को यो बीचमा सरकारले जनताको हकहित, अधिकार कुण्ठित तुल्याउन लाग्यो, सरकार अधिनायकवादतर्फ अग्रसर भयो भनेर प्रमुख प्रतिपक्षीको खुबै चिन्ता देखियो । नागरिक समाज बुद्धिजीवी पनि त्यतै लागे ।
सरकारले जसरी काम गर्नुपथ्र्यो, त्यसरी काम गर्न नसकेको साँचो हो । तर संविधानले प्रत्याभूत, निर्दिष्ट गरेका हक–अधिकार नै कुण्ठित तुल्याउन लागेको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खल्बल्याउन लागेको भने साँचो होइन । कदाचित् सरकार यसतर्फ अघि बढे सरकारको पछाडि नेकपा पार्टी छ । करेक्सन गर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, सहन्नँ, हुन र दिन्नँ’ भनेको धेरै सुनियो । तर कतै उहाँले नै भ्रष्टाचारीहरू संरक्षण गरिरहनुभएको त छैन ? भन्ने प्रश्न उठेकै छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम भएर त्यो शंका निवारण गर्ने, दूर गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हो ।
सरकारले रेल, जहाजका ठूला गफ दिनुभन्दा ससाना काम गरेर जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न जोड दिनुपर्छ ।
बाह्रखरी अनलाइनसँग गरिएको कुराकानीको छाटो अंश ।
