प्रधानमन्त्री ओली झुट बोल्दैं, नेपालको करको दर विश्वमै उच्च, नेपाली जनता महंगो कारको मारमा
सरकारले कर बृद्धि गरेकोभन्दा पनि करको दायरा बढाएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा जानकारी गराएपनि जनताले भने ठिक उल्टो अत्याधिक मंहगो करको मारमा परेका छन् । सरकारले भन्ने एक र कार्यान्वयन अर्को गर्दै आएको पछिल्लो समयमा लगाएको कर अहिले विश्वको करभन्दा बढी रहेको पाईएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटको बुँदा नम्बर ३०८ मा शक्तिशाली सरकारले ‘एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) को नीति’ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । सोही अनुसार स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रीय सरकारले समेत सवै क्षेत्र व्यक्तीमा अनिवार्य कर संकलनको नीति लिएको छ । सोही नीति अनुसार अहिले नेपालमा संकलन गर्ने कर विश्वमा सवैभन्दा धेरै कर संकलन गर्ने देशको रुपमा स्थापित भएको छ ।गत आर्थिक वर्षमै घोषणा गरिएको ‘एक व्यक्ति एक प्यानको नीति’ कार्यान्वयनमा नआएपछि यो वर्ष आयकर ऐनको दफा २१ नयाँ प्रावधान थप गरेर थप भार सरकारले थपेको छ । ऐनमा ‘स्थायी लेखा नम्बर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई दिएको पारिश्रमिक र ‘स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएको १ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको बिल’लाई खर्च कट्टी गर्न नदिन व्यवस्था गरिएको थियो । जसले गत असार मसान्त सम्म २१ लाख ७१ हजार करदाता रहेकोमा ६ महिनामै ९ लाख ६७ हजार ५ सय ७ जना करदाता थप भएका छन् । वार्षिक ४ लाख रुपैयाँभन्दा कम आर्जन गर्नेलाई सरकारी नीतिले खासै असर नगरेपनि वार्षिक ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्जन गर्ने व्यक्तिहरु सो ऐनभित्र पर्ने हुन तर सरकारले ५ हजार रुपैयाँ देखि मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्नेलाई समेत करको भारी बोकाएको छ ।नेपालले कार्यान्वयन गरिरहेकोे व्यक्तिगत आयकरको दरले मध्यमवर्गलाई प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । सबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउने भन्दै अनिवार्य प्यान लागू गरेको सरकारले पारिश्रमिक करको स्ल्याव निर्धारण गर्दा मुद्रास्फ्रिती दरलाई ध्यान नदिएकोे अधिबक्ता विष्णुप्रसाद खनालले बताएका छन् । करको भारीमात्र बोकाएको तर त्यसबाट सरकारले भने खासै सेवासुबिधा दिन नसेको अधिबक्ता खनालले बताएका छन् ।करको दर घटाएर पनि राजस्व बढाउन सकिने हुदाँ मध्यम वर्गसँग १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर लिन नहुने दाबी अर्थबीद्हरुको रहेको छ । दक्षिण एशियामा ८ देखि १५ लाखसम्म वार्षिक कमाउनेले तिनुपर्ने कर प्रतिशत जनसंख्या र भूगोलका हिसाबले दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो देश भारतमा एक रुपैयाँ पनि कर बुझाउनु पर्दैन । पाकिस्तानमा १७ हजार ९०० रुपैयाँ, श्रीलंकामा ५२ हजार ८८० रुपैयाँ, भुटानमा ५३ हजार रुपैयाँ, अफगानिस्तानमा ६० हजार ७२० रुपैयाँ र बंगलादेशमा ६७ हजार १०० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।
नेपालबाहेक कुनै पनि देशमा व्यक्तिगत आम्दानी ७ लाख रुपैयाँबढी हुँदा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्दैन् । आयकरका स्ल्याव ४ वटा रहेको अफगानिस्तानमा अधिकतम करको दर दक्षिण एसियामै कम छ । १२ वटा कर भएको पाकिस्तानमा अधिकतम व्यक्तिगत आयकरको दर ३५ प्रतिशत छ । त्यो पनि वार्षिक वार्षिक ५ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नेहरुका लागि मात्र सो कर लाग्ने गरेको छ । नेपालमा भने वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नेले नै ३६ प्रतिशत कर तिर्नु पर्छ ।
जुन दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी हो । भारतमा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नेहरुले २० प्रतिशतमा कर तिर्ने गरेका छन् । नेपालभन्दा आधा कम अर्थात् ५७१ अमेरिकी डलर मात्र प्रतिव्यक्ति आय रहेको अफगानिस्तानमा नेपालभन्दा व्यक्तिगत आयकर करको दर कम छ । नेपालमा वार्षिक ४ लाख रुपैयाँसम्म आय गर्नेले १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।