निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि ७० करोड कमिसन प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्धा चलाएमा र कमिसन मागेको प्रमाण पुगेमा ८ बर्ष सम्म जेल जाने संभावना देखिएको छ ।
हिजो बास्कोटाले राजीनामा दिए लगत्तै अख्तियारले बास्कोटाको मन्त्रालयको कार्यकक्षमा छापा मारेर उनले प्रयोग गर्ने गरेको कागज पत्र सिल गरेको स्रोतको दावी छ ।
उनले कमिसन मागेको र कर्मचारीमाथि अस्लील शब्द बोलेको प्रष्ट सुनिएकाले अब त्यसैलाई प्रमाण मानेर अख्तियारले मुद्धा चलाउनु पर्ने चौतर्फी दबाब बढेको छ ।
उनले राजीनामा दिएर मात्र हुदैन अनुसन्धान गर्नु पर्छ प्रतिपक्षी काग्रेस र बुद्धीजीवीहरुको माग छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार मन्त्रीले प्रयोग गर्ने गरेको दराजमा रहेका कागजपत्र सिलबन्दी गरिएको छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिदमा ७० करोड कमिसन मागेको प्रमाणित भए बाँस्कोटालाई ८ वर्षसम्म कैद र २५ करोड ४५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्नेछ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २१ अनुसार भ्रष्टाचारको कसुरको लागि उद्योग गरेको ठहर भए ८ वर्षसम्म कैद र २५ करोड ४५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
७० करोडको ७० प्रतिशत अर्थात ५१ करोड ९० लाख उनले कमिसन पाउने भएपछि त्यसको आधा अर्थात २५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको परिच्छेद २ को दफा ३ अनुसार रू १ करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचारको कसुर ठहर भए बिगोबमोजिम जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २१ अनुसारको व्यवस्था बाँस्कोटाको हकमा हुनेछ । त्यो भनेको कुल सजायको आधा हो ।
उनी मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए पछि प्रधानमन्त्री ओलीको निजी निवास वालकोट पुगेका थिए । मन्त्री हुदाँ समेत बास्कोटा सोही निवासमा बस्दै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीका निकै विस्वास पात्रका रुपमा रहेका बास्कोटालाई अख्तियारले कार्बाही अगाडी बढाउन चौतर्फी दवाव अघि बढेका बेला अब प्रकृया कसरी अघि बढ्ने हो निश्चित हुन सकेको छैन ।
तर बुझिए अनुसार अख्तियारले अनुसन्धान सकेर मुद्धाको बारेमा निर्णय गर्ने तयारी थालेको छ ।
