अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) यथास्थितिमै संसद्बाट अनुमोदन नगर्न नेकपाको कार्यदलले सुझाब दिएको छ ।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले शुक्रबार साँझ पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको ५७ पृष्ठको प्रतिवेदनमा एमसिसीमा दर्जनौँ गम्भीर र आपत्तिजनक बुँदा रहेकाले नसच्चाई पारित नगर्न सुझाब दिइएको छ । यससँगै एमसिसीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
‘हामीले सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताअनुसार हिन्द प्रशान्त रणनीतिका सम्बन्धमा आवश्यक सन्दर्भ सामग्री तथ्यको विस्तृत रुपमा अध्ययन, विश्लेषण गरी प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरेर अध्यक्षलाई बुभाएका छौँ’, कार्यदलका एक सदस्य भीम रावलले भने।
प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाएपछि एमसीसीका सम्बन्धमा के निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टी नेतृत्वले छलफल गर्ने जानकारी दिए। उनले पार्टीको सम्बन्धित निकायमा छलफल गरिएपछि आवश्यक निर्णय केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेअनुसार हुने बताए।
पार्टीको गत माघ १५ देखि १९ गते सञ्चालन भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसीसी सम्झौताबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा स्थायी कमिटीका सदस्य रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो।
दश दिनको समयसीमा तोकेर प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरे पनि कार्यदलले उक्त समयसीमामा प्रतिवेदन बुझाउन नसकिने जनाएपछि थप दश दिन म्याद थप गरेको थियो।
कार्यदलको गत माघ २९ गते नै कार्यदलको समय सकिएको थियो। पछि नेकपाले थप दश दिनको समय थपेको थियो।
