पार्टीको सचिवालयले सर्वसम्मतरुपमा वामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो। तर त्यसमा असहमति पनि प्रकट भएपछि अर्का अध्यक्ष र अन्य नेताले प्रधानमन्त्रीले पार्टीको सर्वसम्मत निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कल्पनै गर्न सकिँदैन भन्दै हुनुहुन्छ। विषय त बल्झियो नि?
यो सर्वसम्मत हो कि होइन भन्नेमै द्विविधा छ नि त। सर्वसम्मत भएको भए प्रधानमन्त्रीको असहमति कसरी आयो त? निर्णय भएको भोलिपल्टै यो कुरा त आएको थियो। सर्वसम्मत भनिएपनि प्रधानमन्त्रीको सहमति होइन भनेर त आयो। त्यसैले सर्वसम्मत भन्नेमै प्रश्न उठेको छ।
सर्वसम्मति भएको भए त त्यही हिसाबले अघि बढ्थ्यो। बढेन। त्यसैले पुनर्मूल्यांकन होला जस्तो लाग्छ। यो सार्वजनिक बहस बनाउनुपर्ने विषय नै थिएन। कुनै नेतालाई माथिल्लो सदनमा पठाउनुपर्ने भए नेताहरु आपसमा छलफल गरेर सहमति गर्ने विषय थियो।
विवाद गर्दा जाने व्यक्तिलाई पनि न्याय हुँदैन। पार्टीको उपाध्यक्ष जस्तो व्यक्तिलाई विवादमा तानीतानी पठाउनु र नपठाउनु दुवै राम्रो होइन। नेताहरुले विवेक पुर्याउनुपर्छ। त्यसबारे अहिलेको अवस्था चाहिँ के भने एक सिट खाली छ। प्रधानमन्त्रीले गैरसांसद व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। त्यसमा मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्छ। त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीले पार्टीका सुझाव, विज्ञता र आवश्यकताबारे छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ र त्यही सुझाव उहाँले मन्त्रिपरिषदबाट राष्ट्रपतिलाई पठाउनुहुन्छ।
त्यसोभए पार्टीको सुझाव बाध्यात्मक होइन?
कानुनी हिसाबले बाध्यात्मक होइन। सामान्यतयाः पार्टीसँग परामर्श हुन्छ। प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले गरेको सिफारिस पार्टीको निर्णय नहुने तर अरु कुनै एकजना नेताले भनेको चाहिँ पार्टीको निर्णय हुन्छ भन्न थाल्यो भने त मिल्दो हुँदैन। सहमतिमा गरिने कुरा हो। पार्टीको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री भएपछि त पार्टीको हितमै सोच्नुहोला नि। निजी काम गर्ने होइन।
कुनै नेताहरुको केही राय होला, अर्कोको अर्कै होला। प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभन्दा पृथक जस्तो गर्नु उपयुक्त हुँदैन। पार्टीको पहिलो अध्यक्ष त प्रधानमन्त्री नै हो नि। उहाँले पार्टी हितविपरीत त हेर्नुहुन्न नि।
नेपालखबर अनलाइनसँग गरेको कुराकानीको छोटो अंश ।
