सरकारको कामकारबाहीलाई कसरी लिनुभएको छ ?

कामचलाउ मात्रै देखिन्छ। युद्धस्तरमा काम भएकै छैन।

विपद्‌का बेला पनि स्वास्थ्य सामग्रीजस्तो संवेदनशील सामान खरिदमा विवाद र कमिसनको चलखेल भएका समाचार आएका छन् नि ?

संसार र नेपाली जनता कोरोना भाइरसविरुद्ध जुधिरहँदा स्वास्थ्य उपकरण खरिदबाट फाइदा लिने भनेको सुन्न पनि नसकिने कुरा हो। सर्वत्र आलोचना भएपछि औषधि खरिदको जिम्मा दिएको कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गर्‍यौं भनेर सरकारले अर्को नाटक गरेको छ।

यसले के संकेत गर्छ ?

नेपालमा बाढी, पहिरो, भूकम्प जान्छ । त्यस्तोमा पीडितलाई सहयोग गर्ने नाममा सत्ताधारीहरुले सत्ताको दुरुपयोग गरेर निजी लाभ उठाउँछन् भन्ने कुरा पहिला पनि हामीले सुन्दै आएको हौं। अहिले पनि त्यही दोहोरियो । ‘दाल मे कुछ काला है’ भन्ने यसै अन्दाज भइसक्यो। अरु नयाँ त के भयो र !

चीनबाट जीटूजीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय हुन्छ, अचानक सेनालाई जिम्मा दिइन्छ। सेनालाई अनावश्यक घुसाइयो भनेर आलोचना भएको छ नि, तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

पानीमाथिको ओभानो भएको हो। नागरिक प्रशासनिक काम एक्कासि सेनालाई सुम्पनु अर्को लाजमर्दो कुरा हो। यो प्रजातान्त्रिक पद्धति होइन, जुन नेपाली जनतालाई मान्य छैन। प्रायस् सेनाले गरेका काममा अख्तियारले छानबिन गर्दैन भन्ने हिसाबले पनि होला। यसरी त भोलि देश चलाउन नसके यिनीहरुले लौ सेना देश चलाऊ, हामी नालायक भयौं भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ।

सीमापार हजारौं नेपाली अलपत्र छन्। सरकारले तिमीहरु त्यहीँ बस भनेको छ। नेपाल ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्नै नसक्ने अवस्था हो र ?

अमेरिका, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, बेलायतलका नेपालीलाई ल्याउन कठिन भयो, सुरक्षित तरिकाले त्यहीँ बस भन्ने कुरा एउटा होला। अहिले भारतका कैयौं रोजगारदाताले आफ्ना कम्पनी बन्द गरे।

त्यहाँका नेपाली कामदारलाई अब तिमीहरु फर्क भनेर लकडाउनकै बेला आफ्ना गाडी चढाएर सिमानामा ल्याएर फालिदिए। उनीहरु मर्नपरे पनि आफ्नै गाउँमा, आफ्नै परिवारसँग गएर मर्छौं भनेर आउन खोजे, आए। उनीहरु आइसकेपछि नागरिकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। बरु कति दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नपर्ने हो राखेर उनीहरुलाई आफ्नो घर जान दिनु पर्दैनरु प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम के होरु ४० हजार जनप्रतिनिधिको काम के ?

त्यसमा सरकारको कमजोरी कहाँनेर भयो भन्ने लाग्छ ?

कोरोना भाइरसको हल्ला तीन महिनाअघिबाटै भएको थियो। पहिला नै सिमानामा आएका कसैलाई पनि नेपाल प्रवेश गर्न नदिने भनेको भए उनीहरु आउने थिएनन्। पहिले आएका दुई(तीन समूहलाई गाडीको व्यवस्था गरेर जिल्लाजिल्ला पुर्‍याए। त्यो थाहा पाएपछि अरु पनि आए। त्यसमा कमजोरी भयो।

कान्तिपुर दैनिकसँगको कुराकानीको सानो अंश ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार