कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)को महामारी खेपिरहेका कृषकले आफूले उत्पादन गरेको सामग्री बजारमा बिक्री गर्न पाएका छैनन् । ‘लकडाउन’का कारण कृषि उपज कुहिन थालेपछि किसानले तरकारी सित्तैमा बाँड्न थालेका छन् ।
तरकारी बाली सर्वेक्षण, २००९ अनुसार नेपालमा वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँको तरकारी उत्पादन गरिन्छ । कृषि गणना, २०६९ हेर्ने हो भने नेपालमा २ लाख ४५ हजार हेक्टर जमिनमा तरकारी खेती हुने गरेको छ ।
यो जमिनमा तरकारी खेती गर्दा ३३ लाख टन उत्पादन हुन्छ । नेपालका किसानमध्ये १८ प्रतिशतले मात्र व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आएका पाइएको छ । एक दशकयता प्रायः ग्रामीण भेगका नागरिक एक न एक कृषि पेसा गर्नसमेत थालेका छन् ।
उपत्यकामा चितवन, काभ्रे, धादिङ, वीरगञ्ज, नुवाकोट, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, पर्सा, तनहुँ, झापा, गोरखा तथा दोलखालगायतबाट पनि तरकारी भित्रिने गरेको छ । यी जिल्लामा उत्पादन भएको तरकारी बजारमा बिक्री हुन छाडेपछि कृषकले व्यापारीलाई सित्तैमा दिन थालेका छन् ।
चुपचाप कृषिमन्त्री
दैनिक आवश्यक पर्ने करेला, प्याज, गोलभेँडा, भिन्डी, फर्सी, आलु, बन्दाकोपी, फूलकोपी, लसुन, धनियाँ, खुर्सानी, काँक्रो, हरियो साग, भन्टालगायत ताजा तरकारी उत्पादन भइरहेको छ । ढुवानी र कोरोनाका कारण यसरी कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी बजारससम्म आएको छैन ।
देशभर कुखुराको अण्डासँगै मासु, तरकारीका परिकार समयमै बिक्री नहुँदा बिग्रिइरहेको कृषकले बताएका छन् ।
बागमती अञ्चलका जिल्लामा उत्पादन भएका तरकारी र फलफूल बिक्री भएको छैन । त्यहाँ उत्पादन भएका कृषि सामग्री बजारमा बिक्री नहुँदा किसान मारमा परेका छन् । तरकारी बोटमै कुहिने भएपछि किसानले सित्तैमा व्यापारीलाई दिन थालेको धादिङका तरकारी कृषक श्याम कँडेलले बताए ।
कोरोनाका कारण बजारमा तरकारी अभाव छ । किसान भने तरकारी बेच्न नपाएपछि सित्तैमा बाँड्दै छन् । उत्पादित तरकारी बिक्री गर्न नपाएपछि समस्यामा रहेका किसानले ‘लकडाउन’मा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट ठूलो आशा राखेका छन् । तर, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय भने कृषकका यी समस्या समाधानबारे मौन छ ।
हालसम्म किसानको समस्या हल गर्नेबारे कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको केही आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन । गत महिना कृषिमन्त्री भुसालले किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज सरकारले किन्ने योजना सुनाएका थिए । तर, उनले आफूले घोषणा गरेको योजना १ महिनापछि भूलेको किसानले गुनासो गरेका छन् ।
किसानको तरकारी बिक्री नभएको र कुहिएको विषयमा कुराकानी गर्न पटक पटक फोन गर्दा पनि मन्त्री भुसालले भने फोन उठाउन छाडेका छन् । यस विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दा कृषि मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत फोन उठाउँदैनन् ।
सरकारले किसानको मर्म बुझेनः महासंघ
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले सरकारले किसान, उद्योगी र उपभोक्ताका समस्या पहिचान गरी ठोस पहल गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ । महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेत भन्छन्, ‘सरकारले हाम्रो पनि मर्का बुझिदिनुपर्छ । बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग चलाइएको हुन्छ, समयमा किस्ता तिर्न समस्या भइरहेको छ ।’
उनले भने, ‘खुद्रा तथा किसान बजारमा बेलुका उपभोक्ताहरू आउने गर्थे । तर, यो असामान्य अवस्थामा आमउपभोक्ताहरू आउन सक्ने अवस्था छैन । बजारमा तरकारी माग छ, ढुवानी गर्ने अवस्था छैन, जसका कारण कृषकले उत्पादन गरको वस्तु कुहिने सम्भावना छ ।’
उपत्यकामा तरकारीको अभाव हुन नदिन कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिबाट दैनिक ८ सयदेखि १ हजार टनसम्म तरकारी बिक्री हुने गरेको थियो । यस्तै, बल्खुबाट दैनिक करिब ३ देखि ५ सय टन फलफूल बिक्री हुने गरेको थियो । तर, हाल यो संख्या घटेर १ सय टनमा झरेको छ ।
‘लकडाउन’पछि तरकारी र फलफूल पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति भएको छैन । ‘लकडाउन’का कारण करिब ५ सय टन तरकारी कुहिने र बिग्रिने सम्भावना रहेको महासंघका अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।
उनका अनुसार उत्पादित तरकारी भण्डारणका लागि कोल्डस्टोर अभाव नहुँदा यो समयमा किसान झन् मारमा परेका छन् ।
नेपालमा दुग्ध क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९ प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ । हाल कृषकले ‘लकडाउन’का कारण दूध बिक्री गर्न नपाएर बाटोमा पोख्नुपर्ने अवस्था आएको नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले बताए ।
सरकारले यस्तो अवस्था आउँदा पनि कृषकका समस्या समाधान गर्न मौन बस्नु आश्यर्चजनक भएको महासचिव दाहालको भनाइ छ ।
‘कृषिप्रधानमा देशका किसानको यस्तो अवस्था आउनु आश्चर्यजनक विषय हो । सरकारले कृषिमा लगानी गर्ने भनेर नारा मात्र लगाउँछ । १ वर्षको बाली बिग्रिएर बेच्न नपाउँदा कृषकलाई कस्तो भएको होला ? सरकारको ध्यान यतातिर गएको छैन ।’
उनले भने, ‘किसानको समस्या सरकारले नबुझ्दा कृषि पेसामा लागेका कृषक बढी मारमा पर्छन् । जस्तोसुकै अवस्था आए पनि राज्यले कृषि उपज खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष कुल २२ अर्ब ६७ करोड २ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात भएको थियो । अहिले बिक्री नभएको तरकारी सरकारले किनेर राख्ने हो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले धादिङ, काभ्रे, मकवानपुरलगायतबाट दैनिक तरकारी आयात भइरहेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ ।
हाल बिहान २ देखि ७ बजेसम्म तरकारी बिक्री भइरहेको छ । तरकारी बोकेर आएका साधन जुनसुकै समयमा आए पनि नरोकिएको समितिले जनाएको छ ।
