उपलब्धि र कमजोरीमा मात्रै होइन निर्णय र आन्तरिक विवादले भूमरीमा फँसेको देशको पहिलो राजनीतिक शक्ति सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का लागि वर्ष २०७६ मिश्रित नै रह्यो ।
पार्टी एकतासम्बन्धी दर्जनौं निर्णय लिएर नेकपाले तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको एकताको पुष्टि गर्ने कोसिस गर्यो र यसमा सफल पनि देखियो । तर जिम्मेवारी बाँडफाँड र विभिन्न मुद्दामा पार्टीभित्र मच्चिएको भाँडभैलोले संगठनात्मक एकताको उपलब्धि नै ओझेलमा पर्यो ।
त्यति मात्र होइन, दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच बेलाबेला देखिने अन्तरकलहको असर नेकपाको आन्तरिक जीवनमा धेरै नै पर्यो । सरकार र पार्टीबीच समन्वयको ठूलै अभाव देखियो । पार्टीका सुझाव सरकारले नमान्ने र सरकारको कामको प्रचार पार्टी नेताले नगर्ने अवस्था बन्यो ।
सरकारको कामको स्वामित्व पार्टीले लिन सकेन, नतिजा सरकारका निर्णयहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिए । यसको मार नेकपाले खेप्यो । विवादित विषयले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले मात्रै होइन नेकपाका नेताले पनि आलोचना खेप्नपर्यो ।
सरकार र पार्टीबीच समन्वय नहनु यो वर्षको कमजोरीका रुपमा हेरेका छन् नेताहरूले । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारलाई सफल बनाएर लोकतन्त्रलाई पनि अझै मजबुत बनाउने र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको काममा मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
२० महिनामा केन्द्रीय समितिको बैठक र एक बर्षपछि स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर नेकपाले संगठनलाई चुस्त बनाउने योजना बनायो । तर कोरोनाको सन्त्रासपछि बनेको कार्ययोजना पनि स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो । सम्रगमा वर्ष २०७६ मा नेकपाको आन्तरिक जीवन धेरै नै चलायमान रह्यो ।
वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने सचिवालयको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले चुनौती दिए, जसले गौतमको राष्ट्रियसभा प्रवेशको ढोका खुलेन । तर यही मौकामा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहित १६ जनालाई नेकपाले राष्ट्रिय सभामा पठायो ।
वर्षभर नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष चल्यो । समीकरण फेरबदल भइरहे र असन्तुष्टि पोखिए । यो वर्ष नेता माधवकुमार नेपालका लगातार असन्तुष्टि आए । उनले पार्टी निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै आए । नेता नेपाल र प्रधानमन्त्रीबीच पार्टी बैठकमै चर्काचर्की भयो । गौतम निवास भैंसेपाटीमा सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूको भेलाले नेकपाभित्र ठूलै खेलाबैला ल्यायो ।
प्रतिवेदनमै पार्टी संस्थागत नभएको र गुट सक्रिय रहेको लेखियो । नेकपामा वर्षभर पार्टी अनुशासनको चर्चा भयो तर कार्यान्वयनमा देखिएन, सार्वजनिकरुपमै नेता–कार्यकर्तावीच आरोप–प्रत्यारोप र घोचपेच चल्यो । शीर्ष नेताबाटै गुट चलाइएको आरोप लागिरह्यो । तर पार्टीभित्र यसको खबरदारी कम भएको नेताहरूको बुझाइ छ ।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा जबरजस्ती करणीको मुद्दामा तानिए, राजीनामा दिए । यो विषयले नेकपाभित्र बहस जन्मायो । यही मौकामा पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष जित्दै अग्नि सापकोटा सभामुख हुने मौका पाए । लामो समय दावी कायम राखे पनि उपसभामुख रहेकी शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले सभामुखको कुर्सी पाइनन् । पार्टीभित्र पुरुषवाद र सामन्तवादी सोच रहेको बताएकी उनले केही समयमा मन्त्री पद भने पाइन् ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीको अस्पताल आवतजावत बाक्लै भयो । मिर्गौलाको दोस्रोपटक प्रत्यारोपण भयो । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका कारण नेकपाको बैठक र संगठनात्मक काम प्रभावित बने । नेता वेदुराम भुसाल संगठन र कार्यक्रम दुवै हिसावले २०७६ नेकपाका लागि धेरै उत्साहजनक नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार संगठनात्मक एकतामा दुई अध्यक्षकै प्रतिबद्धतासमेत पूरा भएनन् ।
नेकपाको आन्तरिक जीवनमा अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को धेरै चर्चा भयो । संसदबाट एमसीसी पास गराउने विषयमा पार्टीभित्र मतभेद भयो । कार्यदल बन्यो । तर यो मुद्दा निष्कर्षमा पुगेन । संसद अधिवेशन अन्त्य भयो । तर नेकपा निष्कर्षमा पुगेन । त्यसैले नेता राम कार्की भन्छन्, ‘२०७६ नेकपाका लागि उत्साहजन स्थिति रहेन ।’
विवाद र खिचातानीकाबीच मंसिरमा ओली र दाहालमा शक्ति बाँडफाँड भयो । ओलीले ५ बर्ष सरकार चलाउने र दाहालले पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका पाउने सहमति भयो । तर अधिकार प्रयोगलाई लिएर दुई अध्यक्षवीच विवाद कायमै छ । यद्यपि कार्यकारी भूमिकापछि दाहालले सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकको अध्यक्षता गर्ने मौका पाए ।
प्रवक्ता श्रेष्ठ थप्छन्, ‘संगठनात्मक काम ढिला भयो । सबैभन्दा नकारात्मक कुरा त्यहीे हो । पार्टी एकतालाई अझ बढी मजबुत गर्ने सवालमा अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था पनि कायमै छ ।’
सम्रगमा नेताहरुको बुझाई छ, ‘पार्टीमा बेथिति छन् । पार्टी प्रणालीमा चलेको छैन । तर यो रोक्न भित्रैबाट ठूलो दबाब बनेको छैन । एकीकृत आवाज उठेको छैन । सरकार र पार्टीबीच समन्वय छैन जसले तलैसम्म नकरात्मक सन्देश गएको छ ।’
