पछिल्लो राजनीतिक विवादबारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भैंसीपार्टीस्थित निवासमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित बहुमत सचिवालय सदस्यको बैठक भएको छ ।
बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रवारसम्म अध्यादेश फिर्ता नलिए शनिवार स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले बोलाउने स्थायी कमिटी बैठकले ओलीविरुद्ध एक्सन लिने तयारी गरेको छ । बिहीवार साँझ भैंसेपाटीमा बसेको बैठकले निर्णय फिर्ता लिन ओलीलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ ।
‘हामीले २४ घण्टाभित्र निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छौं,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘अध्यादेशको निर्णय फिर्ता नलिए शनिवार स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने छौं ।’ ती नेताका अनुसार बैठकमा ओलीले गरेका पछिल्ला कामहरूको बारेमा पनि छलफल भएको थियो ।
बैठकमा सहभागी सबै नेताहरूले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए । प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ बैठकमा सहभागी थिए ।
नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद चुलिँदै गएको अवस्थामा बसेको भैंसेपाटी बैठकलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । ९ सदस्यीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलबाहेक अरु ६ नेता भैंसीपाटीमा सहभागी भएका थिए ।
भैंसीपाटीमा बैठक बस्दै गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई भेट्न शितल निवास पुगेका थिए । विवादित अध्यादेशका बारेमा परामर्श गर्न ओली शितल निवास पुगेका जनाइएको छ ।
भैंसेपाटी बैठकमा सरकारको भूमिका, सरकारका गलत कदमका कारण पार्टी बदनाम भएको लगायतका आन्तरिक विषय लगायतमा छलफल भएको थियो । मधेशवादी पार्टीलाई फुटाउने योजनाअनुसार अध्यादेश जारी भएपछि रातारात समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता घोषणा भएपछि यसले सरकार थप बदनाम भएको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारका कदम र कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्रै तीव्र असन्तुष्टि पैदा भएको छ । मधेशवादी दलका सांसद र नेतालाई अपहरण शैलीमा राजधानी ल्याएर मधेशवादी दल फुटाउने असफल प्रयास गरेको आरोप ओलीमाथि लागेको छ । पार्टीभित्र विवाद र विरोध हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीको विशेष निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको अध्यादेशमा राष्ट्रपतिबाट केहीबेरमै लालमोहर लागेको थियो । २ विवादित अध्यादेश जारी भएपछि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको छ भने नेकपाभित्र पनि ठूलै हलचल मच्चिएको छ ।
दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन पार्टीभित्रबाट दबाब दिइएको छ । भैंसेपाटी भेलाले पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणलाई नयाँ मोड दिनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
बुधबार मात्र नेकपाका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गरेर अध्यक्षद्वयलाई पत्र पठाएका थिए । पार्टी एकीकरण भएको २ वर्ष नाघ्दा पनि हालसम्म आन्तरिक संरचनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
