लकडाउन लम्बिए देशको आर्थिक सङ्कट चुलिने केही पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले बोलेका छन्। तपाईँको धारणा के छ ?
सन् २०१७–१८ को तथ्याङ्क अनुसार देशमा ३७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामात्र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन्, बाँकी ६३ प्रतिशत मानिस सहरी क्षेत्रमा बस्छन् । त्यस्तै देशको कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत मानिस कृषिमा आधारित छन् । २० प्रतिशत कृषिमा आधारित जनसङ्ख्याले अर्थतन्त्रमा अधिकतम योगदान गरे २० प्रतिशत होला । बाँकी त अन्य क्षेत्रबाट नै योगदान भइरहेको देखिन्छ । त्यसमा ठूलो हिस्सा विभिन्न देशमा रहेका नेपाली कामदारहरूबाट आउने रेमिटेन्सको हिस्सा छ । कोभिड–१९ महामारीको कारण अब रेमिटेन्समा कमी आउने देखिएको छ ।
हामीले धेरैअघि बाटै रेमिटेन्सको भरमा मात्र देश चलाउन खोज्दा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा कुनै नचिताएको समस्या आए नेपाली जनताले दुःख भोग्नुपर्ने बताउँदै आएका छौँ । देशलाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याउनुपर्छ, त्यसको निम्ति कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ, हाम्रो देशमा बन्दरगाह छैन । भएका उद्योग कलकारखाना पनि ठप्प छन् । तर, ७० लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरू विदेशमा छन् । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति छैन । त्यसकारण देशको परनिर्भरता चुलिएको छ ।
सत्तारुढ दलले अमेरिकी सहस्राब्दी सहकार्य परियोजना–(एमसीसी)बारे निक्र्योल गर्न बनाएको अध्ययन समितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले एमसीसीको विरोध गर्न नहुने फरक मत राख्दै “यस्तो व्यवहारले दातृ समुदायसमक्ष हाम्रो मुलुकको नीति, छवि र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिह्नखडा गर्नसक्ने” भनी अभिव्यक्ति दिए। के एमसीसी पारित नगर्दा दातृ समुदायको विश्वास गुम्ने नै हो त ?
अमेरिकी सहस्राब्दी सहकार्य परियोजना (एमसीसी) प्रष्टतः संरा अमेरिकी सैनिक गठबन्धनको हिस्सा हो । नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार नै तटस्थता र असंलग्नता हुन् । त्यसकारण, एमसीसी पारित गरेर अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा सहभागी बन्नुलाई दातृ समुदायले हाम्रो पक्षधरताको अर्थमा बुझ्नेछन् । त्यसैले एमसीसी पारित भए दातृ समुदायले नेपालको परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न उठाउनेछन् । परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइ सही होइन । यसको हामी निन्दा र खण्डन गर्छौँ ।
एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षका मन्त्रीहरूको अवस्था सिक्किमका लेन्डुप दोर्जेको जस्तो हुनेछ । दोर्जेलाई पनि सिक्किम भारतमा विलय नगर्दासम्म इन्दिरा गान्धीको सरकारले ‘ज्वाईलाई जस्तै सम्मान’ गरेको थियो । पछि दार्जिलिङको कालिङपोङमा उनको निधन हुँदा मलामी जाने कोही थिएन । अहिले एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली नेताहरूलाई पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि साम्राज्यवादीहरूले उखुको छोक्रा मिल्काएजस्तै मिल्काउनेछन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँसँग अनलाइन मजदुरले समसामयिक अवस्थाबारे लिइएको अन्तर्वार्ताको सानो अंश ।
