सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी समिति सदस्य भीम रावल आफ्नै पार्टी नेतृत्व र सरकारको आलोचनामा अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । उनले भारतले लिपुलेक भएर बनाएको व्यापार मार्गको विरोध गर्दै आएका छन् । पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका रावलसँग रेडियो एनआरएनका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
तपाईंले पहिला नै भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेकमा मानसरोवरसम्म जाने सडक उदघाटन गर्नुभयो भन्दा सरकारले भीम रावलले गलत गरे स्पष्टिकरण दिनुपर्छ भनेको थियो । आज के भन्नुहुन्छ ?
पहिला नै मैंले त्यसको विरोध गरेको छु । त्यसबाहेक वर्तमान प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएपछि नेपाल र भारतको बीचमा कुनै पनि समस्या छैन । सम्बन्ध एदमै उचाइमा पुग्यो के हो भनेर तपाईंले सोध्दा मैले के भनेको थिएँ भने, ‘यो परिणाममा हेर्नुपर्छ । यदि भारतले आफ्ना व्यवहारहरु सच्यायो । हेपाहा प्रवृत्ति बन्द गर्यो भने म त्यो उचाईमा पुगेको भनौंला ।’ सम्बन्धमा पनि कुनै समस्या छैन भनौंला । अन्यथा नेपाल–भारतबीच धेरै समस्याहरु छन् । अहिले समस्या छैन भन्ने कुरा ठीक होइन भनेर त्यही बेला भनेको थिएँ । त्यो भनेबापत मलाई आलोचना गरिएको थियो ।
सरकारले भारतलाई कुटनीतिक नोट दिँदै तत्काल वार्ता गर्नुपर्छ भनेर ताकेता गरेको छ, के यो राम्रो कदम हो ?
नोट ढिलै भएपनि पठाइयो । तर, त्यो नोट त्यतिबेला पठाउनुपर्ने हो जतिबेला भारतले सडक निर्माण गर्दै छ भन्ने कुरा बाहिर आएको थियो । त्यो कुरा बाहिर आउनेबित्तिकै विरोध गर्नुपथ्र्यो । त्यसो गरेको भए अलि प्रभावकारी हुन्थ्यो । नहुनुभन्दा ढिलै भएपनि ठिकै छ ।
यीलगायतका नेपालका धेरै भूभागहरु अतिक्रमण भएका छन्, ती अतिक्रमित जग्गाहरु फिर्ता गर्न सक्छौं ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा राज्यले आफ्नो देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताप्रति निश्पक्ष भएर दृढतापूर्वक काम गर्नुप¥यो । विगतदेखि नै भारतका कारणले तराईंमा भएको डुवान, ऊद्वारा गरिएका सीमा अतिक्रमण विरुद्ध उत्रन नेपाली जनताले नेकपालाई दुई तिहाई मत दिएर पठाइसकेपछि हामी त्यो अनुसार पाइला चालौं । नेकपा विगतमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा पनि दृढतापूर्वक उभिएको थियो । त्यसकारण राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र सार्वभौतिकतामा नडमगाईकन पाइला चाल्न निरन्तर भन्दै आएको छु । तर, त्यो दिशामा कुनै सार्थक काम अहिलेसम्म भएन । त्यसकारण म के भन्छु भने विरोध गर्ने, कुटनीतिक नोट पठाउने ठिकै छ । तर, काम हुने गरी पाइला चाल्न जरुरी छ । उत्रो दिन भइसक्यो सडक निर्माण गरेर उद्घाट्न गरेको हाम्रो दिल्लीस्थित राजदूतलाई त्यहाँ के भएको हो बुझेर आउनुहोस् भनिएको छैन । अहिलेसम्म मिचिएको भूमिको लिल्ला अधिकारीलाई त्यहाँ के भइरहेको छ त्यो सुरक्षाकर्मीद्वारा घेरेर आउनुहोस् भनिएको छैन । यसले के देखाउँछ भने कतै न कतै कमीकमजोरी अथवा दृढतामा कमी देखिन्छ । त्यो कमी नहोस् भन्न चाहन्छु ।
ती अतिक्रमित भूभाग समेटेर तत्काल नक्सा प्रकाशित गर भन्दा पनि किन भएको छैन ?
यो नक्सा प्रकाशित नगरेर त ठीक गरेको छ । फेरि मंैले यसो भनिरहँदा त सरकारको विरोध गर्यो भन्नेहरुको ताँती लाग्ला । आफ्नो देशको नक्सा प्रकाशित गर्न नसक्ने तर अर्को देशले आफ्नो भूभाग मिचेर नक्सा प्रकाशित गरिसक्यो । अनि यता नक्सा प्रकाशित गरौं भन्दा ‘नक्सा प्रकाशन गर्नु ठूलो कुरा होइन’ भन्ने ? अनि नक्सासम्म प्रकाशित गर्न नसक्नेले अनि त्यहाँ गएर अर्काले बनाएको सडकलाई रोक्न सक्छन् भनेर पत्याउन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतासम्बन्धी विज्ञ, कुटनीतिज्ञ, नेपाली जनता, दललगायत सबैले नकसा प्रकाशित गर्नुपर्छ । जसले गर्दा हाम्रो एउटा पोजिसन पनि तयार हुन्छ भन्दा पनि सरकारले नक्सा प्रकाशित गर्दैन । नक्सा प्रकाशित गर भन्दा लौ नक्सा प्रकाशित गर भनेर ‘खोक्रो राष्ट्रवाद’ ओकल्यो भनेर सत्ता वरिपरिका चिच्याउन थाल्छन् । त्यो चाहीं भाँडाभरि टम्म भरिएको राष्ट्रवाद हो । जो विदेशीले आफ्नो भूमि अतिक्रमण गर्दा चुपचाप बस्ने ? सडक बनाउँदा, जमीन डुबानमा पर्दा पनि चुप लाग्ने ? अनि अरुले गरेका कुराको विरोध गरेको खत्राक्क खुत्रुक्क गरेजस्तो गर्ने । काम केही नगर्ने त्यही हो त भाँडोभरी जस्तो देखिने राष्ट्रवाद ?
।
