जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २११ मा लप्सीफेदी-रातमाटे-हेटौंडा र लप्सीफेदी-रातमाटे-दमौली-बुटवल ४०० केभी प्रशासन लाइन अगाडि बढाइने छ’ भनिएको छ ।
यसरी ‘एमसीसीको आयोजना जस्केलाबाट अघि बढाउन खोजिएको भन्दैं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेता झलनाथ खनाल र भीम रावलले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेख्दै ‘एमसीसी सम्झौताका आयोजना जस्केलाबाट अघि बढाउन खोजेको हो’ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त आयोजना नेपाल सरकारले आफैँ बजेट व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्न खोजिएको हो वा जस्केलाबाट एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित आयोजनालाई अघि बढाउन खोजिएको हो भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको स्थानबाट नै प्रष्ट हुन आवश्यक छ ।’
एमसीसी कार्यदलको ३१ बुँदे सुझावलाई स्मरण गराउँदै खनाल र रावलले यो संविधानको मार्ग निर्देशन र नेकपाको सिद्धान्त, नीति र प्रतिबद्धताको प्रतिकूल रहेको बताएका छन् । ‘कतिपय प्रावधानहरूमा संशोधन र परिमार्जन नगरी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न नहुने कुरा छर्लङ्ग छ’ नेताद्वयले पत्रमा लेखेका छन् ।
आफूहरू सहभागी कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सम्झौताबारे छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न पार्टी कमिटीको बैठक राख्न समेत माग गरेका छन् ।
नेपालको कार्यदलले एमसीसी सम्झौता संशोधन र परिमार्जन नगरी संसदबाट पारित गर्न नहुने राय दिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि पार्टी कमिटीमा छलफल गरेर सत्तारुढ नेकपा एमसीसीबारे एउटा निर्णयमा पुग्न बाँकी छ ।
