”जति माथिल्लो वर्ग त्यति क्रान्तिको लागि भर नपर्दो वर्ग हो तर हामी दिनप्रतिदिन माथिल्लो वर्गमा उक्लने कोसिसमा छौं । पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण हुने प्रयत्नमा छौं । सम्पत्ति थोपर्ने होडबाजीमा छौं । त्यसैगरी दलाल नोकरशाही पुँजीवाद अबको क्रान्तिको शत्रु भनेका छौं । हामी आफैं कुनै पेसा, व्यवसाय नगरिकन सम्पत्ति थुपार्दै छौं । पुँजीपति बन्दैछौं । अर्थात् आफैं दलाल अथवा दलाल पुँजीपति बन्दैछौं,”
गत माघमा सम्पन्न भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समूह नम्बर ११ ले सुनाएको निष्कर्ष हो यो ।
आफ्नो समूहको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै टोली नेता राजेन्द्र राईले केन्द्रीय नेता (केन्द्रीय कमिटी सदस्यसम्म)हरूको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा पार्टीमा बुझाउन, त्यसआधारमा अध्ययन, छानबिन र मूल्याङ्कन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
उनले पार्टीमा कुनै श्रम नगरी सम्पत्ति थुपार्ने होड चलेकाले निरुत्साहित तुल्याउन अनिवार्य छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
राई मात्र होइन छलफलका लागि छुट्टयाएको १६ वटै समूहमा नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनको कुरा प्रधानरूपमा उठेको थियो । सदस्यहरूको मतलाई मध्यनजर राख्दै केन्द्रीय कमिटीले नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अनुशासन आयोगलाई दिने निर्णय गर्यो ।
तर, अहिले त्यो निर्णय कहाँ पुगेर थन्कियो ? निर्णयकर्ताहरू स्वयम् अनभिज्ञ छन् । पार्टी नयाँ विवादमा फसेकाले पुराना निर्णय बेवारिसे बन्न पुगेको केही नेताहरूको धारणा छ ।
केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया एक पाइला पनि अघि नबढेको बताउँछन् । उनले पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन नहुने कुराले ‘संस्कृति’को रूप धारणा गरिसकेको अर्थ लगाउँछन् ।
“हाम्रो संस्कृति नै यस्तै भयो– निर्णय गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने एउटा । अर्को, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने भय र त्रासबाट निर्णय नै नगर्ने, निर्णय गर्ने संरचनाको बसाइ नै नगर्ने ! यो बर्बादको संस्कृति हो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जे छलफल भयो, निर्णय भयो त्यसभन्दा यता यो एक पाइला पनि अगाडि बढेको छैन,” उनले भने ।
न्यौपाने नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयकै विरूद्ध नेताहरूले बोलेको बताउँछन् । पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेताहरूले बढी सम्पत्ति नराखेको भन्दै सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा आवश्यक नरहेको बताएबाट नै सरकारमा रहेकाहरूको यसप्रति कुनै रुचि नभएको प्रष्ट हुने बताउँछन् ।
“केन्द्रीय कमिटीको निर्णयविरूद्ध नै बोल्नुभयो कतिपय नेताले । त्यतिबेलाका सरकारका प्रवक्ताले नै बोल्नुभयो– कसैको बढी सम्पत्ति पनि छैन, छानबिन पनि हुँदैन । त्यसको केही दिनपछि उहाँ आफैं डिलिङमा फस्नुभयो,” उनले भने ।
मुलुक र पार्टीको ध्यान कोरोना सङ्कटतिर मोडिएकाले सम्पत्ति छानबिन गर्ने, पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन अघि काम अघि बढ्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।
“स्वास्थ्य सङ्कटले परिस्थिति पनि अन्यत्रतिर गयो । हामीले यी विषयवस्तुलाई दबाबमूलक ढङ्गले राख्ने अवस्था पनि बनेन । त्यसो हुँदा विषय एकपाइला पनि अगाडि बढेको छैन,” न्यौपानेले भने, “धेरै विषय कार्यान्वयन भएको छैन । लाजै हुने भएर एमसीसी प्रतिवेदन तयार भएर हात थाप्नेसम्म काम नेताहरूले गरेका छन् । कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति त छैन । अझ कार्यान्वयन गर्ने चेतना छैन । इच्छाशक्तिको कुरा दोस्रो भयो ।”
उनले पार्टीमा कुरा राख्ने ठाउँ नै नपाएको गुनासो पनि गरे । पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा कोरोना सङ्कटको सामना गर्न पनि कठिन भइरहेको उनको कथन थियो ।
नेताहरूको सम्पत्ति विवरण बुझ्ने, अद्यावधिक गर्ने र छानबिन गर्ने जिम्मा पाएका अनुशासन आयोगका प्रमुख अमृतकुमार बोहोरा कमिटीले पूर्णता नै नपाएको दुखेसो पोख्छन् । “आयोगले नै पूर्णता पाएको छैन । अध्यक्ष र सचिवमात्रै तोकेको छ,” बोहोरा भन्छन्, “१५ दिनभित्र एकताको सम्पूर्ण काम पूरा गर्ने भनेको, अहिलेसम्म सकिएको छैन । दुईवर्ष नाघिसक्यो, कति ढिला भयो कति !”
उनले आयोगले पूर्णता नपाइ सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताउँछन् । “सम्पत्ति विवरण बुझ्ने, छानबिन गर्ने काम कमिटीको हो । अध्यक्ष र सचिवले मात्र कमिटी पूर्ण हुँदैन । आयोगमात्रै होइन विभागको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यसले धेरै नोक्सान भएको छ,” उनको भनाइ छ ।
बाह्रखरीले तयार पारेको रिपोर्टको सानो अंश ।
