अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारहरूले भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सक्ने नेपालको आधार भएको बताएका छन् ।
तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धि, नेपालले गरेको जनगणना, अतिक्रमित भूमिका जनताले नेपालमा कर तिरेको दस्ताबेज, नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई पठाएको ‘प्रोटेस्ट नोट’ लगायत दस्ताबेज अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानका लागि बलियो प्रमाण भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै भारतले चीनको मानसरोवर जाने बाटो बनाएपछि नेपालले आफनो अतिक्रमित भूमि समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गरेको छ । भारतले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिविपरीत नेपालको भूमि कालापानीमा सेना राख्दै आएकामा लिपुलेकमा बाटो बनाएपछि नेपालले त्यसको कडा शब्दमा प्रतिवाद गरेको छ । अरू देशको एक इन्च जमिन पनि नलिने र आफ्नो देशको एक इन्च भूमि पनि नदिने भन्दै लिपुलेक र कालापानीसहितको भूमि समटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर बलियो अडान प्रस्तुत गरेको छ ।
भारतले भने नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेको भन्दै अस्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिइरहेको छ । नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्ने र सोहीमाथि दाबी गर्ने भारतीय रबैयाको सर्वत्र विरोध जारी छ । नेपालले जारी गरेको नक्सामा सिंगो नेपाल एक ठाउँमा उभिएको छ । सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलसमेत देशको भूमिको रक्षाका विषयमा एकढिक्का देखिएका छन् ।
अतिक्रमणका यस्ता यस्ता घटना
सन् २००४-२००५ मा प्यालेस्टाइनको भूमिमा इजरायलले एउटा पर्खाल लगायो । त्यो पर्खालले प्यालेस्टाइनका जनताको खाद्यान्न, खानेपानी, सिँचाइ र आवागमनको हकलाई उल्लंघन गर्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा पर्यो । सो मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले प्यालेस्टाइनका जनताको अधिकार उल्लंघन भएको ठहर गर्दै इजरायललाई पर्खाल नलगाउन भन्यो । तर, इजरायलले पर्खाल लगाउने कार्य रोकेन ।
त्यस्तै, अमेरिकाले आफ्नो देशमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै अन्तर्रााष्ट्रिय अदालत गयो । निकारागुवाले आफ्नो देशका विरोधी शक्तिलाई हातहतियार दिएर आन्तरिक भूगोलभित्र हस्तक्षेप गर्दै अमेरिकाको उपस्थिति भएकाले रोकी पाउँ भन्दै मुद्दा हाल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनअनुसार मान्दिनँ र दुईपक्षीय सन्धिअनुसार मात्र म क्षेत्राधिकार मान्छु भनेर अमेरिकाले भन्यो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले ‘कस्टमरी इन्टरनेसनल ल’ को कुरा हो, कुनै पनि देशले अर्को देशमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्यो । सन १८८६ मा अमेरिकालाई हस्तक्षेप नगर र हस्तक्षेपका कारण भएको क्षतिबापत १४ बिलियन डलर निकारागुवालाई तिर्नुपर्ने निर्णय गर्यो । तर, अमेरिकाले हालसम्म पनि पैसा तिरेको छैन । सो मुद्दाले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्ने भनेर बनेको साख खतम भयो भनेर अमेरिकामा पनि आलोचना हुनेगर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले यस्ता भूमि अतिक्रमणका मुद्दामा शक्तिशाली ठानिने राष्ट्रविरुद्ध पनि निर्णय सुनाएको छ । तर, शक्तिका बलमा उनीहरूले कार्यान्वयन गर्न नमान्दा उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा भने प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
के छ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको अभ्यास ?
भारतको सीमा विवाद नेपालसँगमात्र नभएर उसका सीमा जोडिएका सात मुलुकमध्ये चीन, पाकिस्तान, नेपाल र म्यानमारसँग पनि छ । बंगलादेशको सन्दर्भमा भने भारत र बंगलादेशबीच दुई पक्षीय सहमति भइसकेको छ । भारतसँगको सीमा विवादका विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएको पाइँदैन । पाकिस्तानले पटक—पटक जम्मु—काश्मीरको विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघको ध्यानाकर्षण गराए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उजुरी भने दिइसकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने भन्ने व्यापक जनदबाब पाकिस्तान सरकारलाई परेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको विधानको धारा ३३ मा कुनै झगडा लगातार अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षाको स्थिति संकटापन्न हुनसक्ने देखिएमा यस्तो झगडामा संलग्न पक्षहरुले सबैभन्दा पहिले सम्झौतामा कुराकानी गरेर, सोधपुछ, मध्यस्थता, मेलमिलाप, पञ्चनिर्णय, न्यायिक समाधान, क्षेत्रीय निकाय वा प्रबन्धको आश्रय अथवा तिनका आफ्नै इच्छा अनुसारको शान्तिपूर्ण उपायद्वारा समाधान खोज्नुपर्छ भनिएको छ ।
यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा ३४ मा कुनै झगडा वा कुनै परिस्थिति रहिरहेमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा संकटापन्न हुने सम्भव छ कि भन्ने निश्चय गर्नका लागि सुरक्षा– परिषदले अन्तर्राष्ट्रिय तानातानी वा झगडा उठाउन सक्ने कुनै झगडा वा परिस्थितिको छानबिन गर्न सक्छ भनिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको विधानको धारा ३६ (१) मा न्यायालयको अधिकार क्षेत्रमा, पक्षहरुले पेश गरेका सबै मुद्दा र विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रका अर्थात् लागु रहेका सन्धि वा सम्मतिपत्रहरुमा उपबन्धित भएका सबै विषय समाविष्ट हुने उल्लेख छ ।
यसरी हेर्दा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने ढोका खुला रहे पनि त्यसअघि नेपालले मेलमिलाप अथवा वार्तामार्फत समाधान खोज्ने विकल्प रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले सुझाएको छ ।
राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा ३८ मा कुनै झगडामा संलग्न सबै पक्षले अनुरोध गरेमा धारा ३३ देखि ३७ सम्मका उपबन्धहरुमा प्रतिकुल असर नपारीकन सुरक्षा परिषदले पक्षहरुलाई झगडा शान्तिपूर्ण छिनोफानो गर्न सिफारिस गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
नाइजेरिया र क्यामेरुनबीच तेल भण्डार भएको विकासन पेनिन्सुलाको स्वामित्वलाई लिएर सन् १९९४ देखि सीमा विवाद थियो । आपसी कुराकानीबाट समाधान नभएपछि दुवै देश संयुक्त राष्ट्रसंघ हुँदै १९९५ मा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुगेका थिए । अदालतले १९२९–३० मा थोम्सन मर्चान्ड घोषणापत्रले सीमा उल्लेख गरी अक्षांश, देशान्तर र उचाइ कोअर्डिनेट गरेको तथ्यांक भएको नापनक्सा एवं १९३१ मा फ्रान्स र बेलायतबीच भएको कागजातलाई आधार मानेर २००२ मा क्यामेरुनका पक्षमा निर्णय गर्यो । निकै समय बित्दा पनि नाइजेरियाले हारेको क्षेत्र खाली गरेन । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कोफी अन्नानले दुवै राष्ट्राध्यक्षलाई राखेर २००६ मा मध्यस्थता गरे । त्यसपछि नाइजेरियाले २००८ मा बिकासन क्षेत्र क्यामेरुनलाई हस्तान्तरण गर्यो ।
नाइजेरिया र क्यामेरुनको सीमा विवादको यस उदाहरणबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले फैसला गर्नेबित्तिकै समस्या समाधान हुँदैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । विज्ञहरुले पनि अहिले यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुभन्दा पहिला द्विपक्षीय वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्नेतर्फ सुझाएका छन् ।
