पार्टीभित्रै चर्को विरोधका बाबजुद अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी) सम्झौतालाई संसदको चालु अधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने रणनीतिसहितको तयारीमा छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।
एमसीसीबारे पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै नेताहरुले चर्को विरोध गरिरहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विरोधको खासै वास्ता नगरी एमसीसी पास गराउने रणनीति र योजनाका साथ लगातार आफ्ना अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिबाटै पनि उनी जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा छन् भन्ने स्पस्ट बुझिन्छ । सोही योजना र रणनीति अनुसार गत जेठ २ गते संसदमा सरकारले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौतामा समेटिएका कार्यक्रम नै समामवेश भैसकेका छन् । नाम उल्लेख नगरी एमसीसीका कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घुसाएपछि नेकपाका नेताहरुले त्यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई स्पस्ट पार्न लिखित माग नै गरिसकेका छन् ।
यसअघि पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा चर्को विरोध भएपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले सो सम्झौताका केही बुँदा संशोधन नगरी स्वीकार गर्न नहुने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
यसअघि पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा चर्को विरोध भएपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले सो सम्झौताका केही बुँदा संशोधन नगरी स्वीकार गर्न नहुने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
कि पास कि फेल, सम्भव छैन संशोधन
आगामी असार १६ भित्र कार्यान्वयनमा जानुपर्ने एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यो भनेको अब समय झण्डै एक महिनामात्र छ । तर अमेरिका नेकपाका नेताहरुले भनेजस्तौ सम्झौताको मुल बुँदा संशोधन गर्न अझै तयार भैसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अवको बाटो भनेको कि पास कि फेल गरी जम्मा दुई बाहेक विकल्प छैन । ओली निकट एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘सम्झौता संशाेधन गर्ने अव समय छैन ।’
शनिबारको बालुवाटार छलफलमा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्कबहादुर विष्टले अव सम्झौता संशोधन गर्न नभ्याइने संकेत गरेका थिए ।
