तपाईं एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्नुहुँदैन भनिराख्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पास गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा हुनुहुन्छ । एमसीसीका सन्दर्भमा नेकपाभित्र अझै मतैक्य हुन नसकेको कारण के हो ?
एमसीसीका सन्दर्भमा हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । एमसीसी नेपाल र अमेरिकासँगको सम्झौताको विषय हो । यो सम्झौतामा दुईवटा पक्ष मूलभूत रूपमा रहेका छन् । एउटा यो आईपीएस (हिन्द–प्रशान्त रणनीति)अन्तर्गत हो कि होइन भन्ने प्रश्न छ । यो एमसीसी त्यसैको अङ्ग हो भने यसलाई किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन । र, गर्नु पनि हुँदैन ।
दोस्रो, यो सम्झौताभित्र अनेकन किसिमका असमान प्रावधानहरू छन् । आपत्तिजनक प्रावधानहरू छन् । ती प्रावधानलाई नसच्याइकन यो अनुमोदन हुन सक्दैन ।
यहाँहरूले प्रतिवेदन नै बुझाइसक्नुभएको छ, पारित गर्ने कि नगर्ने भनेर फेरि बहस किन गर्नुपर्यो त ? यहाँहरूको सुझाव ग्रहण गरे भयो नि ?
हामीले एमसीसी सम्झौता र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न पुरक सम्झौतासमेत विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं । यो प्रतिवेदनका सन्दर्भमा पार्टी कमिटीले छलफल गरेको छैन । हामीले सचिवालय सदस्य र स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई प्रतिवेदन दिइसकेका छौं । प्रकारान्तरले त्यो सार्वजनिक पनि भइसकेको छ ।
त्यसबारेमा पार्टी कमिटीको बैठक चाँडोभन्दा चाँडो राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामी स्थायी कमिटीको बैठक माग गरिरहेका छौं । आगामी स्थायी कमिटीको बैठकले एमसीसीको बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्छ । र, चाँडै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले एमसीसी संसद्को टेबलमा आइसकेको छ । सार्वभौम संसद्ले निर्णय गर्छ भन्नुभएको छ नि !
सार्वभौम संसद सिर्जना गरेकै पार्टीले हो । संसदमा तिनै पार्टीका प्रतिनिधिहरू, पार्टीले सिर्जना गरेका सांसदहरू हुन्छन् ।
पार्टी नभएको थियो भने संसद पनि हुने थिएन । संसदले पार्टी बनाएको होइन । नेपालको राष्ट्रिय प्रक्रियालाई हामीले ठीक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ । पार्टीहरू सर्वोपरी हुन् । पार्टीहरूको नीति र निर्देशन प्राप्त नभइकन ‘सार्वभौम’ संसदमा अरू केही पनि हुन सक्दैन ।
नेपाल–अमेरिकाबीच ७० वर्षदेखि दौत्य सम्बन्ध छ । एमसीसी प्रस्तावलाई ‘विवादित’ बनाउँदा दुईदेशबीचको सम्बन्धमा दरार पो आउने हो कि ?
एमसीसी नहुँदा पनि अमेरिका र नेपालका बीचमा राम्रो सम्बन्ध थियो । विकसित हुँदै आएको सम्बन्ध थियो । एमसीसी पारित नहुँदैमा खलबलिने भन्ने हुँदैन । सम्बन्ध राम्रो रहन्छ । दुई देशका बीचमा यस्ता अनेक प्रकरणहरू हुन्छन् । सम्बन्धका विकासक्रममा अनेक उतारचढावहरू आउँछन् ।
तिनीहरूमध्ये नै एउटाको रूपमा हामीले यसलाई लिन सक्छौं । यसमा तलमाथि त्यस्तो केही छैन ।
कार्यदलले सारेको दुई पक्ष सच्याउने हो भने एमसीसी लिँदा हुन्छ । हामीले एमसीसी लिनुहुँदैन भनेका छैनौं । कार्यदलको त्यस्तो निष्कर्ष होइन । असमान प्रावधान सच्याउनुपर्छ, तबमात्र एमसीसी ग्रहण गर्नुपर्छ ।
बाह्रखरी अनलाइनसँगको कुराकानीको सानो अंश ।
