हाम्रो बजेट निर्माणको नुन सैद्धान्तिक धरातल छ, त्यो नै गलत छ । पञ्चायतकालदेखि हाम्रोमा जुन योजना बन्न थाल्यो र त्यहीअनुसार बजेट बन्न थाल्यो, त्यहाँदेखि नै सच्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । बजेट दुई घण्टा पढ्नुपर्ने विषय नै होइन । यो परम्परा कसले सिकायो ? हाम्रोमा जुन परम्पराअनुसार श्राद्ध गरिन्छ, बजेट ठ्याक्कै श्राद्ध गरेकोजस्तै छ । परम्पराको निर्वाह गर्ने चलनबाट यो बजेट माथि उठ्न सकेन ।
बजेट भनेको राजनीतिलाई अंकमा अभिव्यक्त गरिएको न हो । त्यसैले यसको सुरुवात सरकारको नीति तथा कार्यक्रमदेखि नै हुनुपथ्र्यो । त्यो नीति तथा कार्यक्रम पनि १०/१५ पेजको काफी हुन्थ्यो । त्यसले त एउटा ओरियन्टेसन दिने न हो ।
हामीले अहिले मुख्य रुपमा केन्द्रीत गर्नुपर्ने क्षेत्र ३–४ वटा क्षेत्र हो । स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि र, अलिकति बाटोघाटो तथा सिँचाई । अहिलेको करिब १५ खर्बको बजेटमा यी क्षेत्रमा जोड दिएको भए कम्तिमा पनि १–१ खर्ब भन्दा बढीको बजेट विनियोजन हुनुपथ्र्यो । तर हाम्रो ध्यान थुप्रै अनावश्यक कुरामा गयो । रेल, पानीजहाज, भ्युटावर जस्ता अनावश्यक क्षेत्र छुट्टाइएको खर्च यो वर्र्ष रोक्दा पनि हुन्थ्यो । अहिले मान्छे नै संकटमा भएको बेला मनोरञ्जनका कुराहरुरु किन चाहिन्थ्यो ?
यो कोरोना कति ठूलो संकट हो र यसको दूरगामी असर कति हुन्छ भनेर सरकारले महशुस नै गरेन । स्वास्थ्य, शिक्षा कृषि क्षेत्रमा यसै पनि रकम अपुग छ, त्यसमाथि त्यसको विन्यास पनि ठीक ढंगले गरिएको छैन । बजेट हेर्दा बढेजस्तो देखिए पनि बजेटको लाभग्राहीले पाउने सुविधा अहिले घट्ने अवस्था छ ।
उदाहरणको लागि विद्यालयमा पढ्ने नानीहरुलाई खाजा खुवाउने बजेट दिइएको छ । त्यसमा अलिकति पैसा बढाइदिएको पनि छ । तर, त्यसलाई ४३ जिल्लाबाट ७७ जिल्लामा विस्तार गरिदिएको छ । यसले गर्दा पहिले प्रतिदिन ११ रुपैंया खर्च अहिले ५ रुपैंयामा झर्ने अवस्था आउँछ । त्यसको सट्टा त्यो बजेट गाउँपालिका, नगरपालिकालाई दिएर सबैलाई १ गिलास दुध र केही खानेकुरा दिने व्यवस्था गर्ने र त्यो दुध र खानेकुरा त्यही गाउँमै उत्पादन भएको हुनुपर्ने भनिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसबाट धेरैले काम पनि पाउँथे, नानीहरुको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्थ्यो ।
अहिलेको बजेटमा व्यवस्था गरिएका ५० प्रतिशत खर्चहरु अनावश्यक छन् । त्योसँग कोरोनाको केही लेनदेन पनि छैन, यो अहिलेको आवश्यकता पनि होइन । हामी अहिले नवउदारवादको बाटो हिँडिरहेका छौँ । तर बैचारिक रुपमा कम्युनिष्ट र वामपन्थी । त्यसैले सरकारले आफ्नो कार्यदिशा नै स्पष्ट गर्न सकेको छैन । यहाँनिर सरकारलाई दुइतिरबाट दवाव छ । एकातिर वल्र्ड बैंक, आईएमएफ, डब्लुटीओ जस्ता संस्थाहरुको दबाब माथितिरबाट छ । उता भुइँतहका वा सामुदायिक स्तरमा भएका संस्थाको र्याडिकल दबाब पनि छ । तर अहिले तल्लो तहको दबाब कमजोर छ, किनकी त्यहाँ पार्टी संगठनहरु हाबी भएका छन् ।
यहाँ संरक्षित कृषिको कुरा भइरहेको थियो । तर त्यसका लागि किसाबले आन्दोलन गर्नै सकेनन् । तर माथितिर त्यसलाई संरक्षण नगर्न दबाब आयो । त्यसैले कृषिमा भनिएजस्तो संरक्षित कार्यक्रम आउन नै सकेन । यी सबै कुरा अहिलेको अर्थमन्त्रीले मात्रै गरेनन् भन्ने होइन, सबैले त्यस्तै गर्दै आएका छन्, किनकी हामीले लिएको बाटो नै गलत छ ।
सत्ताधारी नेकपा नेता राम कार्कीसँग रातोपाटी गरेको कुराकानीको सानो अंश ।
