
युट्युबमा आउने सामग्रीहरु भ्रामक, उत्तेजना फैलाउने खालको आयो भन्ने व्यापक गुनासो पनि छ । काउन्सिले युट्युबमा आएका सामग्रीलाई कसरी हेरिरहेको छ ?
–युट्युब मिडियम चाहिँ हो तर मिडिया चाहिँ हैन । प्रविधिको एउटा माध्यम त भयो, हात हातमा नागरिक पत्रकारिता गर्ने बाटो त खोलिदियो । आफ्नो हातमा छ, आफ्नो कमान्डमा छ, मोबाइले खिच्दै जसले पनि गर्न सक्छ । प्रविधिले दिएको एउटा सहुलियत भयो तर त्यसो गर्दैमा ऊ पत्रकारको परिभाषा भित्र पर्दैन ।
कतिपय टिभी कार्यक्रम प्रस्तोता पनि पत्रकारको परिभाषाभित्र पर्दैनन् । उनीहरू पत्रकार हैनन्, सञ्चार माध्यममा संलग्न एउटा कार्यक्रमका प्रस्तोता हुन् भनिरहेका हुन्छौँ । किनभने हाम्रो परिभाषाले त्यही भनिरहेको हुन्छ । त्यसैले टिभीमा बोल्ने वित्तिकै, रेडियोमा आवाज निकाल्ने वित्तिकै कोही पत्रकार भइहाल्दैन, पत्रकार भएको मानिँदैन । त्यसमा राज्यले गर्ने व्यवहार पनि फरक हुन्छ । उसले समाजमा पाउने इज्जत प्रतिष्ठा पनि फरक हुन्छ ।
त्यसैले हामीले बकाइदा निर्णय गरेर नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेर भनेका छौँ कि पत्रकार हुनु र पत्रकारिता गर्दै हिँड्छु भनेर हिँड्नुमा फरक छ । गलत र सही छुट्याएर व्यवहार गर्नुहुन भनेका छौँ ।
पछिल्लो घटना तपार्इंले हेर्नुभयो, बारामा प्रेसको ज्याकेट लगाएर मोटरसाइकलमा हतियार ओसारियो । प्रेस लेखेको बाइकमा, गाडीमा कुखुराको मासु ओसारेको पनि देख्न पाइको छ । प्रेसको कार्ड झुन्ड्याएर एउटा टेलिभिजन कार्यक्रमको नाममा बजारमा चोरी गर्दै हिँडेको घटना पनि तपाईंले सुन्नुभएको छ । यसले हाम्रो पेसालाई बद्नाम गर्दछ । अहिलेको अवस्थामा को हो को होइन सही पत्रकार भनेर पहिला परिभाषित पनि गर्नुछ ।
तपाईं देख्नुहुन्छ नि प्रेस लेखेको पहेँलो ज्याकेट लगाएको छ तर ऊसँग प्रेस पास छैन । राज्यको आधिकारिक निकायले उसलाई चिन्दै चिन्दैन । भइदिन्छ के भने जाजरकोट रुकुमको घटनामा छानबिन गर्न छानबिन टोली पछि पुग्यो तर प्रेस लेखेको पहेँलो ज्याकेट लगाएका मानिसहरुको त्यहाँ ताँती लागेको छ । त्यसले गर्दा उसले निष्कर्ष सुनाइसक्यो भएको यो भनेर । अब त्यहाँ छानबिन टोलीले के निष्कर्ष दिने, कस्तो निष्कर्ष दिने ?
तपाईं देख्नुहुन्छ अहिले कोरोनाको बीचमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने हामी भनिरहेका छौँ । माइतीघर मण्डलामा कुने धर्ना वा विरोधको कार्यक्रम भयो भने तपाईं प्रेस लेखेको ज्याकेट लगाउने एक डेढ सयको भीड देख्नुहुन्छ कि को पत्रकार को गैरपत्रकार ? को कोरोनाबाट जोगिन हिँडेको को कोरोना फैलाउन हिँडेको छुट्याउन पनि गाह्रो हुन्छ ।
एउटै व्यक्तिले चारवटासम्म बुम बोकेर हिँडेको पाइन्छ । उसको उत्तरदायित्व त उसको संस्थासँग मात्र होला नि । चार पाँचवटा बुम त उसँग हुँदैन होला, एकै पटक चार पाँचवटा संस्थामा त आबद्ध हुँदैन होला । यो भनेको पैसामुखी भयो । समाजमा मानवीय संवेदना, दुःख बेचेर आफ्नो खल्ती भर्ने काममा हामी निर्लिप्त भयौँ ।
अरबमा गएर चालिस पचास डिग्रीको गर्मीमा पहिना चुहाएर काम गर्नुभन्दा यहाँ चारवटा बुम किनेर लगेर समाचार खिचेर डलर झार्ने कुरा चाहिँ सजिलो पेसा भयो ।
युट्युबलाई नियमन गर्न काउन्सिलले केही गर्दैछ ?
–हामीले केही गर्नुपर्ने बाध्यता आइसक्यो किनभने हाम्रो आचार संहिता असोज ६ गते जारी भएकोले पत्रकारहरुको हकमा उसले सामाजिक सञ्जालमा पनि केही पोस्ट, ट्विट गर्छ भने सेयर गर्छ भने त्यो जिम्मेवार हुनुपर्ने, आचारसंहिताभित्र बाँधिनुपर्ने, पहिला ऊ पत्रकार हुन्छ त्यसपछि मात्र ऊ व्यक्तिगत हुन्छ । किनभने सामाजिक जिम्मेवारी लिएर छातीमा प्रेस पास झुन्ड्याएर त ऊ हिँडेको हुन्छ नि । ऊ जहाँ पनि जान पाउने, जस्तो सूचना पनि लिन पाउने अनि फेसबुकमा लेखेको कुरा यो मेरो निजी हो भनेर उम्किन पाइन्छ र पाइँदैन ।
यदि त्यो आचार संहिताले बाँधिन्छ भने युट्युब किन बाँधिदैन ? त्यसमा पनि उसले प्रेस पास त झुन्ड्याएर हिँडेको छ भलै उसले आफैले छापेर बनाएर ल्याएर झुन्ड्याएको होला । सरकारी मान्यता प्राप्त नहोला । प्रेस काउन्सिल वा पत्रकार महासङ्घको सदस्यता पनि नहोला । तर ऊ कतै न कतै बाँधिनुपर्ने अवस्था त हो नि, त्यस अवस्थामा युट्युबलाई के गर्ने ? अधिकांश युट्युबरहरु पत्रकारिता गर्ने भनेर आएका छन् ।
उनीहरुले बुझे पनि नबुझे पनि उनीहरुले गर्ने काम चाहिँ आमसञ्चारसँग आकर्षित हुने गर्दछ । उनीहरुलाई पनि नियमन गर्न जरुरी छ नत्र भने भोलि प्रहरीले साइबर क्राइममा समातेर लाने वित्तिकै कसले बोलिदिन्छ ? कसले जोगाइदिन्छ उसलाई ? त्यसैले ऊ नियमनमा बस्नुप¥यो, कतै न कतै आबद्ध त हुनुप¥यो । कम्पनी त्यसै खोल्न पाइन्छ र ?
त्यसका विधि प्रक्रिया होलान्, ट्याक्स, क्लिरेन्सका कुरा होलान् । त्यसैले हामीले नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । को हो त्यो आधिकारिक निकाय युट्युबलाई अनुगमन गर्ने ? कि तिमी छिट्टै परिभाषित गर, कि संयन्त्र बनाउँ हैन भने कसले हेर्ने हो । त्यो कुरा स्पष्ट पारेर हामीलाई जबाफ देऊ भनेर पत्र लेखेका छौँ । बजेटको चटारोको कारण सञ्चार मन्त्रालय समेत सम्हाल्नुभएका अर्थमन्त्रीले व्यवस्त भएकाले हाम्रो समन्वय हुन सकेको छैन । मलाई लाग्छ एक दुई दिनमा यसमा टुङ्गो लागेर निष्कर्ष आउँछ ।







