राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनमा सडकको नेतृत्व गर्दै आएको पार्टीको महासचिवको हैसियतमा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी भएको सन्दर्भलाई चाहिं कसरी लिनु भएको छ ?
सुगौली सन्धिले महाकालीभन्दा पूर्वको भूमि नेपालको हो भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । २०१८ सालमा गरिएको जनगणना, ०१५ सालको चुनावमा भोट हालेको, नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेको रसिद लगायतका प्रमाणहरुले पनि उक्त क्षेत्र नेपालको हो भन्ने प्रमाणित गर्दछ । तर भारतीयहरुले भने लिम्पियाधुरा कुटियाङ्दी हुँदै आएको नदीलाई काली नदी नभनेर लिपुलेकदेखि तल कालापानीको छेउको सानो खोल्सोलाई ‘काली नदी’ भनेर भ्रामक प्रचार र दावी गरिरहेका छन् । भारतीयहरुको दावी सीमा तथा नक्सा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्डविपरीत छ । यो खोल्सोले सीमा तथा नक्सासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्दैन । विगतका सरकारले गल्ती गर्दा कालापानीमा भारतले अड्डा जमाउन सफल भयो । चीनसँगको युद्धमा ती क्षेत्रमा भारतीय पोष्ट राख्न दिएर गुन लगाएको नेपाललाई उल्टै नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा गाभेर भारतले बैगुनी काम ग¥यो । यो भारतको हददर्जाको अनैतिकता हो । राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा ठूलो सानो देश भन्ने हुँदैन । सबै देशको हैसियत बराबर हुन्छ ।
खुशीको कुरा– ढिलै भए पनि सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी ग¥यो र निशान छापमा भएको नक्सा परिवर्तनको लागि संसदमा संविधान संशोधनको विधेयक अगाडि बढाएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा देश एक ढिक्का छ । हामीले जसरी पनि अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनु पर्दछ । कालापानीबाट भारतीय सेनाको पोष्ट हटाउनु पर्दछ । देशैभर सीमामा नेपाली सुरक्षा पोष्टहरु खडा गर्नुपर्दछ । नेपालको सार्वभौमिकतालाई सुरक्षित गर्दै जानु पर्दछ ।
भारतले वार्तामार्फत् सीमा विवाद सुल्झाउन बेवास्ता गरिरहेको अवस्थामा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन सरकारले के के गर्न जरुरी छ ?
अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन कुटनीतिक वार्ता भनेर मात्र हुँदैन । सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नु ठिकै छ । तर त्यसमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन ।
पहिलो पहल नेपालको सशस्त्र पोष्ट सीमामा तैनाथ गरिनु पर्दछ । मुख्यतः अतिक्रमित भएको भूमि कालापानी क्षेत्रमै सुरक्षा पोष्ट राखिनु पर्दछ । दीर्घकालीन दृष्टिकोणले सीमामा तारबार लगाउने कार्य पनि गर्नु पर्दछ । सीमामा प्रत्येक दिन, प्रत्येक घण्टा जंगे पिल्लर फालिने, जग्गा कब्जा गर्ने जस्ता घटना भइरहेका छन् । पछिल्ला दिनमा इलाम, पाँचथर, पर्सा, कंचनपुर लगायतका स्थानमा अतिक्रमणका घटना सार्वजनिक भएका छन् । यसरी छिमेकीले साँध मिच्नेजस्तो व्यवहार भारतीय विस्तारवादले गर्दै आएको छ ।
भारतीय विस्तारवादले युरोपियन देशहरुबाट सिक्नु पर्दछ । त्यहाँ खुल्ला सीमाना छ । तर त्यहाँ कुनैपनि देशले सीमा मिच्दैनन् । उनीहरु एकले अर्काको भूमिको, सार्वभौमिकताको सम्मान गर्छन् । युरोपको यो संस्कार र संस्कृति भारतले सिक्न जरुरी छ । छिमेकीहरुमाथि विश्वास गर्न सक्नुपर्छ ।
भारतीय विस्तारवादी शासकहरुले आफ्ना सम्पूर्ण छिमेकीलाई सताउँदै आएका छन् । नेपाल लगायत पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, भूटान लगायतका अधिकांश देशमा भारतले आफ्नो विस्तारवादी चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ । भारतीय शासक वर्गको यो विस्तारवादी चरित्र अब धेरै टिक्नेवाला छैन । भारतका जनता, त्यहाँको प्रगतिशील तप्काले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि नेपालकै हो भनिरहेका छन् । त्यहाँ विस्तारवादी शासकहरु मात्र होइन, जनता पनि छन् । भारत कुटनीतिक तथा राजनीतिक वार्ताद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गराउन तयार हुँदैन भने यो मुद्दालाई पूर्ण तयारीका साथ अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिन जरुरी छ । सरकारले हात बाँधेर बस्नु हुँदैन ।
अतिक्रमित भूमि नेपाललाई फिर्ता गराउने सन्दर्भमा चीनको भूमिका के हुन सक्छ ?
चीनले लिपुलेक सम्झौतामा गल्ती गरेकै हो । त्यो गल्ती उसले सच्याउनु पर्दछ । चीनले त्यो गल्ती सच्याउने लक्षण पनि देखाइसकेको छ । तर त्यसका लागि नेपाल सरकारले जुन पहल गर्नुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन । यस विषयमा नेपाल सरकारले चीनसँग स्पष्ट रुपमा ठोस पहल अगाडि बढाउन जरुरी छ ।
भारतसँग गरिएका सबै असमान सन्धि सम्झौता खारेजीको विषय पनि यसैबेला उठाउनु पर्दछ भन्ने आवाज पनि उठेको छ नि ?
हो, यो विषय पनि उठाउनै पर्दछ । नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समूहले अध्ययन गरेर तयार पारेको इपिजीको प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन । त्यसमा के कस्ता विषयहरु समेटिएका छन् भन्ने विषय जानकारी छैन । भारतीय प्रधानमन्त्रीले यो प्रतिवेदन नै बुझ्न नमानेको समाचारहरु आइरहेका छन् । यो त भारतको दादागिरी नै भयो । अब भारतको यस्तो दादागिरी चल्दैन । भारतसँग गरिएका सबै असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गरिनै पर्दछ । अहिले सत्तारुढ हुन पुगेका धेरै नेताहरुले पनि हिजो यही मुद्दा उठाएर सडकमा संघर्ष गरेकै हुन् । सडकमा छँदा यही मुद्दा उठाएर राजनीति गर्ने, सरकारमा गएपछि त्यही विस्तारवादी शासकहरुको चाकडी गर्ने कुरा गलत छ । त्यो प्रवृत्तिको सशक्त विरोध गर्नुपर्छ ।
यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारीले नेपाली जनजीवन संकटग्रस्त र अस्तव्यस्त बनिरहेको छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको कार्यलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
–कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका विषयको सरकारको तयारी पुगेन । किट लगायत स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छ । संक्रमण राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगेको छ । दिनदिनै संक्रमितहरु ठूलो मात्रामा थपिएका छन् । मृत्युदर पनि बढिरहेको छ । राहत र उद्दारका कुरामा पनि सरकारी उदासिनता कायमै छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेट पनि अभाव छ । बजेट वृद्धि गर्न जरुरी छ ।
यो महामारीको सम्बन्ध पर्यावरणसँग छ । पर्यावरणबाट विभिन्न भाइरसहरु आइरहेका हुन्छन् । हरित ग्याँस उत्सर्जनको समस्या समाधान गर्ने र पर्यावरणको संरक्षणको विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । यो महामारी बढी विकसित देशमा उत्पन्न हुने गरेको छ । ती देशहरुमा पर्यावरण ध्वस्त भएर गइराखेको छ । त्यसैले हाम्रो जस्तो देशमा पनि विकास निर्माणको नाममा वातावरण विनाश तीव्र रुपमा हुँदै गइरहेको छ । यसलाई रोक्न र पर्यावरणको संरक्षणमा पनि राज्यको गम्भिर ध्यान जान जरुरी छ ।
नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी महासचिव मोहन वैद्य किरणसँग मूलबाटो अनलाइनले गरेको कुराकानीको सानो अंश ।
