सरकार अहिले जालीले भेल थेग्न खोज्दैछ । यसै कारण त संसदमा नेताहरु सरकारलाई मानसिकता गुमाउँदैछ भनेका होलान् ।
एक छिन सोच्दा लाग्छ हो कि क्यायो झैं । तीन महिनादेखि मानिसहरु घरबाट बाहिर निस्कन पाएका छैनन् ।
तीन महिनाकोबीचका मानिसहरुको पीर, व्यथा सुन्ने हो भने काहाली लाग्दो छ। दैनिक ज्याला मजदूरी गर्ने, व्यापार व्यावसाय गर्ने, कोठामा बस्ने र घरभेटीको कहानी फरक फरक छन् । घरभेटीलाई भाडाको चिन्ता छ कोठामा बस्नेलाई खाने अन्नको चिन्ता छ ।
सुरुको बेलामा चरालाई चारो हालेझै एकएक पोका राहत बाँढेपछि सरकार जनता कसरी बाँचेका होलान भनेर सोच्नसम्म भ्याएको छैन ।
कोरोनाको नाममा करोडौंको खेल भएको गन्ध आउन थालेको छ । सरकार कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि करोडौ रकम सकिएको भन्न थालेको छ ।
विदेशबाट प्राप्त भएका सहयोगको हिसाबकिताब छाडौं, नेपालीहरुले नै कोरोना कोषमा करोडौं जम्मा गरेका छन् । यो पैसाबाट कसैले कमिसन खान नपाओस् भन्ने आमजनता चाहन्छन् ।
ती के मा खर्च भए? स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा मात्रै यतिका खर्च भए त ? सरकार हात र मुखमा दल्ने सामाग्रीमा भन्दा भोको पेट भर्नेमा के कति बढी खर्च भयो त ? यसको हिसाब किताब राम्रोसँग राख्नुहोुस् कुनै बेला जनताले सोधन सक्नेछन् ।
लकडाउनले गर्दा हातमुख बाधेर बसेका जनताहरु अब विस्तारै आआफनो व्यवसायमा लाग्न थालेका छन् । सामाजिक सुरक्षा अपनाउँदै जनताले सुरु गरेका कामलाई रोकिने वातावरण बनाउने तर्फ अब सरकार लाग्नु हुन्न् । भोज भतेरलाई बन्द गरेर काम सकेर खुरुखुरु घर आउँने पद्दती बसाल्नु आवश्यक देखिन्छ ।
सरकारले चैत ११ गतेदेखि सुरु गरेको लकडाउन सरकारले चाहेर या नचाहेर भए पनि खुकुलो हुँदै गएको छ ।
सर्वसाधारण स्वतःस्फुर्त रुपमा घारबाहिर काममा निस्कन थालेका छन । आइतबारदेखि त काठमाडौंका सडकमा सवारी साधनको चाप बढन थालेको छ ।
सरकारले जनजीवन सामान्य बनाउन ल्याउने भनिएको मोडालिटी कुरेर बस्दै गर्दा आजित भएका जनता निस्कन थालेका हुन् ।
निजी क्षेत्रले व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेपछि चहलपहल बढेको हो । सरकारले जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन थपे पनि त्यसबेलासम्म चहपहल बाक्लिसक्ने देखिन्छ । सबैको चाहना पनि यही छ कि आवश्यक सुरक्षा अपनाउँदै व्यापार व्यवसाय गर्न पाउँ ।
प्रधानमन्त्री भने अहिले नैै लकडाउन खुकुलो बनाउने पक्षमा देखिदैनन् ।उनी अझै पनि लम्ब्याउने पक्षमा छन् ।
