कोभिड–१९ को त्रास र संक्रमण रोक्ने क्रममा सरकारले गरेको हेलचेक्य्राइँ तथा भ्रष्टाचारबाट नेपाली जनमानस बिस्तारै निराश र असन्तुष्ट हुँदैगएको छ ।
यहीबीचमा रुकुमका भएको जातीय विभेदमा हिंसा र त्यसलाई सामान्य भवितव्य देखाउन खोज्ने सत्तारुढ दलका नेताहरूको प्रयत्नले पनि सचेत नागरिकहरू विशेषगरी युवालाई उद्वेलित गराएको देखिन्छ ।
राजधानीमा केही दिन यता भएका विरोध प्रदर्शनहरू यिनै असन्तुष्टिका उपज हुन् । शान्तिपूर्वक गरिएको विरोध प्रदर्शनलाई दमन गर्न सरकारले आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरेर असन्तुष्टि झन् चर्को बनाएको छ ।
न्यायोचित नागरिक असन्तुष्टिलाई बल प्रयोग गरेर दबाउन खोजियो भने आक्रोशका रूपमा विस्फोट हुनसक्छ । नेपाल सरकारले भने यो यथार्थ नबुझेको वा जानीजानी बुझ पचाएको देखियो ।
प्रतिनिधि सभामा आफ्नो मातहतका मन्त्रालय र विभागमाथि उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बुधवार सञ्चार माध्यमदेखि आफ्ना आलोचकहरूप्रति कटुता प्रकट गरे ।
लोकतन्त्रमा शासकले आलोचना सुन्ने र सहने गर्नुपर्छ । सरकारका सबै काम कारबाहीमा जनताले निगरानी गरेका हुन्छन् र केही तलमाथि भएको लाग्नेबित्तिकै आलोचना गर्छन् । तर, सत्ताधारीहरूसँग आलोचनाको तर्कसम्मत उत्तर नभएपछि त्यसलाई देश वा शासन प्रणालीसँग जोडेर जनताको ध्यान विकर्षित गर्न खोज्छन् ।
पञ्चायतकालमा राजा वा भाइभारदारको आलोचनालाइ ‘राजतन्त्र’ माथिको प्रहार भन्ने गरिन्थ्यो । अहिले पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको व्यक्तिगत आलोचना वा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीको विरोधलाई ‘गणतन्त्र’को विरोध भन्न थालिएको छ । आफ्नो आलोचनालाई कुतर्कका भरमा टार्न र असन्तोषलाई बल प्रयोग गरेर दमन गर्न खोज्दा अहिले अमेरिकामा मात्र हैन विगतमा नेपालमै पनि सडकबाट पटकपटक सत्ता परिवर्तन भएको छ ।
नेपालमा अंकुरित हुँदै गरेको आन्दोलनमा अहिले सहभागिता सीमित भए पनि युवा नेतृत्व देखिएको छ । यसलाई उपेक्षा गर्नु सरकारका लागि आत्मघाती हुनसक्छ । यसैले तिनका मागहरूको सम्बोधन गर्न सरकारले संवादको बाटो रोजोस् ।
अत्याचारविरुद्ध उठेको आन्दोलन केही समय दबिएजस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै सल्किरहन्छ भन्ने हेक्का रहोस् ।
