बजारमा जसले एमसीसी पास हुुनुपर्छ भनेर कुरा गरिरहनुभएको छ, त्यसमा उल्लेखित बुँदाहरुका विषयमा आमनागरिकलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। एमसीसीको विपरीत जाँदा अमेरिका विरोधी हुने र त्यसलाई चिनियाँ पक्षधर भन्ने कुरा उठिरहेको छ, यो एकदम नकारात्मक विश्लेषण हो।
सम्झौताबारे केही गम्भीर प्रश्न छन्, यसबारे स्पष्ट पार्नैपर्छ। यो परियोजना लागू हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा म होइन। यो पैसा एमसीए नेपाललाई दिएको हो कि सरकारलाई हो ? नेपाल सरकारलाई दिएको हो भने प्रश्न यो परियोजनाको होइन, अमेरिकी पैसा आउनु हुँदैन भन्ने पनि होइन, देश बन्ने कि नबन्ने भन्नेमा पनि होइन। यसमा लेखिएका कुराहरुले हामीलाई समस्यामा पार्न हुँदैन भन्ने अहम् प्रश्न हो। आमजनताले उठाएका सवाललाई सरोकारवालाहरुले स्पष्ट पार्नुपर्छ।
सन् २०१७ मा एउटा सम्झौता भयो। सन् २०१९ मा अर्काे सम्झौता भयो। किन दुई वटा सम्झौता भयो ? दुई वटा सम्झौतामा एउटामा पैसा आउने र अर्काे खर्च गर्नेबारे रहेछ। सन् २०१७ ले परियोजनाबारे सरकारलाई अधिकार दिएको थियो भने सन् २०१९ ले एमसीएलाई अधिकार दियो। एमसीए विकास समिति अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्ले गठन गर्ने हो। सम्झौतामा एमसीएलाई सरकारभन्दा माथि अधिकारसम्पन्न बनाउने उल्लेख छ। उसलाई स्वायत्त अधिकार दिएको छ। मेरो मान्यता के हो भने सरकार मातहतको संरचनालाई सरकारले नियमन गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हुन्छ ? यो आपत्तिजनक सम्झौता हो। सरकारलाई नै कमजोर बनाउने गरी सम्झौता गर्नु हुँदैन। संविधानको धारा ७५ ले सरकारी मातहतको निकायलाई नियमन गर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। सम्झौता हुँदा कम्तिमा एमसीएलाई सरकारभन्दा माथि राख्ने गरी गर्नु हुदैनथ्यो।
यो परियोजना सरकारलाई दिएको हो एमसीएलाई होइन। सरकारको अधिकारलाई कटौति गरेर एमसीएलाई सर्वाधिकार दिने कुरा राम्रो होइन। सरकारलाई माइनस गरेर एमसीएलाई अधिकार दिने काम भयो। सेक्सन ३ (२) मा परियोजनाको सबै अनुगमन नियमन सरकारले गर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ। तर दोस्रो सम्झौतामा यो अधिकार एमसीएलाई दिईयो। सरकारले गलत काम गर्छ भनेर एमसीएलाई अधिकार दिइयो भनिएको छ, तर एमसीएले गलत गर्दैन भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? कर्मचारी भर्नाका सवालमा पनि नेपाली नै हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान छैन। नेपालमा बिजुली चहिन्छ, आपत्ति छैन। प्रश्न ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा पैसा हामी कसरी ल्याउछौं ? भन्ने त्यहा हो। १३ करोड डलर त नेपालले पनि हालेको छ। किन एग्रिमेन्टको कही पनि रिभोकलरीको कुरा लेखिएन अनि अमेरिकाको चाहिँ लेखियो ?
हामी भन्छौं, सम्झौताले यस्तो गरेको छ, भोलि त्यस्तो हुँदैन नी ? तर, सम्झौताले अमेरिकाको लागि बोल्यो, हाम्रो लागि बोलेन। एक खालका मान्छेहरुको तर्क यसले फाइदा गर्छ भन्ने छ। अर्काथरी मान्छेहरुको प्रश्न छ, म जस्ताको कतै देश त फस्दैन ? हाम्रो शंका छ। जब सम्झौता गरिन्छ दुवैका शर्त र आवश्यकतालाई स्पष्टसँग राख्नुपर्छ। मैले यो फाइदा पाउने हो, उसले यो फाइदा पाउने हो भनेर एकदम स्पष्टसँग राख्नुपर्छ। नेपालको पनि पैसा छ, त्यसकारण यो पोजेक्ट एमसीसीको मात्र होइन। नेपाल र एमसीसीको हो। नेपालले तिरेको कर पनि छ। त्यसकारण एग्रिमेन्ट लेख्नेको शब्द कसरी बग्यो भने यो एमसीसीको पैसा हो।
दोश्रो कुरा, नेपालमा म जस्ता सामान्य मान्छेले कहिले पनि यो सम्झौता गलत हो, अमेरिकासँग सम्झौता गर्न हुँदैन भनेको छैन। हामीले उठाइरहेको विषय भनेको यसको वुँदा वुँदामा जाऔं। शंका उठेको छ। यसको भाषा स्पष्ट पारौं। अहिलेको सम्झौतामा लेखिएको अंग्रेजी जिन्दगीमा मैले पढेको छैन। मैले पनि लेखेको छु धेरै यस्ता सम्झौता। तर यो किन यस्तो विवादित ? यसलाई सरल भाषामा लेख्न सकिन्थ्यो। यसलाई सही तरिकाले लेखेको भए हुन्थ्यो। तेश्रो, यो पैसा सरकारलाई आएको हो, एमसीएलाई होइन। त्यसकारण उत्तरदायित्व सरकारको काँधमा हुन्छ। सरकारले बनाएको यो संस्थाले बाध्न सक्दैन। जसले सिर्जना गर्छ, उसलाई सिर्जितले बाध्दैन। यो कुरा बुझनु पर्छ।
म यो भन्दैछु, म जस्ता नागरिकको यसमा १३ करोड अमेरिकी डलर ट्याक्स परेको छ, त्यसकारण मैले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ। कसैले यो ठीक छ, राम्रो छ भनेर हुँदैन। मलाई एउटा अधिकार छ, मैले प्रश्न मेरो संसदलाई गर्न पाइरहन्छु जबसम्म म विश्वस्तहुँदिन। मैले उठाउनै पर्ने प्रश्न उठाएको छु।
एपी वन टिभीसँगको बहसमा भाग लिएका डा.युवराज ज्ञवालीको मन्तव्यको सानो अंश ।
