तपाईं आफैचाहिँ सरकारको कामको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
हामीबाट कमीकमजोरी भएका छन्/हुन्छन्, त्यसलाई लुकाउनै हुँदैन । हामीले कुरा लुकाउन खोज्यौं र मान्छेलाई हेप्यौं भने बदनाम हुन्छौं । हामी मन्त्री हौं, सरकार हौं, हामीसंँग पावर छ, सेना, पुलिस ब्युरोक्र्याट छ भनेर आफूलाई ठूलो ठान्यौं र मान्छेलाई हेप्न थाल्यौं भने जनताबाट अलगिन्छौं र त्यसको परिणाम भोग्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ हामीले जे बोले पनि हुन्छ भनेर ढाँटिदिन्छौं । हामी यस्ता कमजोरीबाट बच्नुपर्छ । कमसेकम मचाहिँ कसैलाई हेप्नु हुन्न र ढाँट्नु हुन्न भन्नेमा सतर्क छु । बाहिर समग्र सरकार र आम जनताका बीचमा के कस्तो ‘पर्सेप्सन’ छ भन्ने कुरा आम रूपमा जनताले र पार्टीले मूल्यांकन गर्ने हो । सरकारको काम मूल्यांकन गर्ने पार्टीको त्यो ‘प्लेटफर्म’ कमजोर हुँदै गएकाले जनतासंँग हाम्रो सञ्चार कमजोर भएको छ ।
अस्ति संसद्मा तपाईंले ‘संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रीमण्डल मण्डल जस्तो हुने तर प्रधानमन्त्रीमात्र हुने, छलफल नै नहुने हुन्छ’ भन्नुभएको थियो । अहिले तपाईं संलग्न भएको मन्त्रिपरिषद्मा चाहिँ मन्त्री कहाँ छन् ? प्रधानमन्त्रीमात्र छन् कि त्यहाँ मन्त्रीको अस्तित्व पनि छ ?
मैले बृहत्तर रूपमा हाम्रो गणतन्त्रभित्रकै समस्याको कुरा गरेको हुँ । हामी गणतन्त्रमा आइसक्यौं तर कतिपय पुराना ब्रिटिसकालीन संसदीय व्यवस्थाका कुरा बोकेर हिँडिरहेका छौं । हामीले त्यसमाथि छलफल गरेनौं । संसद्मा बढी औपचारिक कुरामात्र हुने । औपचारिक भनेको वास्तविक कुरा होइन । औपचारिकताको यस्तो गोलचक्कर भइदिन्छ कि त्यहाँको नियम, कानुन, आदेशले गर्दा सार मरिसक्छ । त्यस्तो संसद्ले बनाएको सरकार र सरकार चल्ने तरिका, कर्मचारीतन्त्रमा लहनतहन धेरै छन् । प्रधानमन्त्री भनेको असाध्य पवित्र, मन्त्रीहरूले प्रश्न गर्नै नहुने रूपमा लिने, मन्त्रीहरूलाई सचिवले असाध्यै पवित्र, बाइबल, कुरान, गीताजस्तो छुन पनि नहुने, प्रश्न गर्न पनि नहुने जस्तो रूपमा लिइदिन्छन् । यस्ता औपचारिक लहनतहन छन् भनेर स्वीकार गरिएन भने हामी गल्ती गरिरहने छौं ।
औपचारिक लहनतहनले तपाईं मन्त्रीहरू पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नै गर्न सक्नु हुन्न हैन ?
हामीले सुधार गरेका छैनौं । गणतन्त्रमा आएपछि सुधार्नुपर्ने थियो ।
तपाईंहरूलाई जनताले करिब दुई तिहाइ मत दिएको यस्तै पुराना कुरा परिवर्तन गर्न भनेर हैन ?
हामी दुनियाँलाई सिंहदरबारबाट हेर्छौं । स्वयं सिंहदरबारलाई बाटोबाट हेर्दा कस्तो देखिँदो रहेछ भन्नेतर्फ नजर जाँदैन । ‘ग्याप’ यहाँ छ । यो ‘ग्याप’ पूरा गरिदिने फोरम भनेको पार्टी हो । अहिले पार्टी र सरकार समन्वयका साथ चलाउन नसक्दा समस्या छ ।
मन्त्री भएर सिंहदरबार बाहिर हेर्दा तपाईंले चाहिँ के पाउनुभयो त ?
हिजो बाहिर छँदा यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने थियो । आज यहाँ आएर परिवर्तन अझै आवश्यकता छ भन्ने देखेको छु । हामी अचेल सरकारमा जाने, कुनै नियुक्ति पाउनेलाई ‘लाभको पदमा जाने’ भन्न थालेका छौं । जिम्मेवारी निर्वाह गर्न जाने भन्ने होइन, कमाउन र शक्ति अभ्यास गर्न जाने भन्ने मान्यताबाट सरकारमा आउने वा पठाउने गरेका छौं । यो मान्यतामा सुधार जरुरी छ । यो सुधार्ने भनेको पार्टीको प्लेटफर्मबाट हो । त्यो प्लेटफर्म राम्ररी चल्न नसक्दा सरकार र जनता, नागरिक समाजबीच ‘ग्याप’ भइरहेको छ । एउटा भनाइ छ, ‘अन्तका समस्या त काशीमा गएर धोऔंला तर स्वयं काशीकै पापचाहिँ कहाँ गएर धुने ?’
तपाईं कृषिमन्त्री, नीति बनाउने तपाईंको मन्त्रालयले अनि नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ किन आएन ?
संसदीय व्यवस्थालाई ब्रिटेनका पुँजीपतिहरूको पार्टी छँदाखेरि माक्र्स, लेनिनले पुँजीपति वर्गको लेखा राख्ने र कर उठाउने संस्था हो, एक थोक भन्ने अर्कै थोक गर्ने संस्था हो भनेर आलोचना गरेका थिए । त्यसका कतिपय प्रभाव अहिले पनि हाम्रो संसदीय अभ्यास, संसदीय राजनीति, सरकार चलाउनेमा छन् । अहिले म जहाँ छु, त्यहाँबाट यति मात्रै भन्न सक्छु ।
कृषिमन्त्री एवं सत्ताधारी नेकपाका नेता घनश्याम भुसाल कान्तिपुर दैनिकले लिएको अन्तर्वाताको छोटो अंश ।
