प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दुवै पदबाट हटाई छाड्ने विरोधी खेमाको तयारी छ । ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा निकै जोडबल चलिरहेको छ ।
स्थायी र केन्द्रीय समितिमा ओलीले आफूविरुद्ध मोर्चाबन्दी भइरहेको राम्ररी बुझेका छन् । संसदीय दलमा आफू बलियो भएकाले पार्टीमा बहुमतको बलमा आफूविरुद्ध निर्णय भए पनि त्यो मान्न बाध्य नभएको र मान्दा पनि नमान्ने ओलीको अडान छ ।
विरोधीहरुले बहुमतको बलमा गलहत्याउन खोजे पार्टी एकता नै भंग भएको घोषणा गर्ने ओलीको तयारी छ ।
पार्टी एकताका लागि २०७५ जेठ २ गते भएको सहमति भंग भएको घोषणा गर्ने ओलीको तयारीले एमाले पृष्ठभूमिका धेरै नेताकार्यकर्ता कुन कित्तामा उभिने भन्ने दोधारमा छन् । त्यसैले उनीहरु एकता जोगाउनुपर्ने भन्दै नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
२०७५ जेठ २ गतेको सहमतिमा एमाले पक्षबाट केपी शर्मा ओली र विष्णु पौडेल अनि माओवादी खेमाबाट प्रचण्ड र जनार्दन शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।जनार्दन शर्मा पछिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीनिकट पुगेका छन् । त्यस्तै प्रचण्डका कुनै बेलाका विश्वासपात्र लेखराज भट्ट पनि ओलीको पक्षमा खुलेर लागेका छन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले त ओलीको विकल्प खोज्ने प्रयासलाई प्रतिक्रान्तिको संज्ञा दिइसकेका छन् ।
यता पूर्वएमाले खेमाका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायत प्रचण्ड पक्षमा उभिएका छन् । यद्यपि, ओलीले एकता भंग गरेको घोषणा गरेमा यी सबै नेता प्रचण्डसँग जाने सम्भावना न्यून छ ।
खासगरी वामदेव गौतमले केही दिनयता तटस्थ भूमिका देखाउने संकेत गरेका छन् । खासगरी पार्टी फुटाउने स्थितिमा उनले आफू कतै नलाग्ने संकेत गरेका छन् ।
यस्तै नेपाल पक्षका खम्बा योगेश भट्टराईले पनि यो समयमा ओलीको विकल्प खोज्नु भनेको राष्ट्रघात गर्नु हो भनेका छन् । घनश्याम भुसाल, शक्ति बस्नेत लगायत नेताहरु पनि मध्यमार्गको खोजी गरिरहेका छन् । उनीहरु दुई अध्यक्ष मिल्नुपर्ने, कसैले पनि अतिवादी बाटो रोज्न नहुने भन्दै मध्यमार्गी उपायको पैरवी गरिरहेका छन् ।
ओलीलाई जसरी पनि शक्तिच्युत गर्नुपर्नेमा प्रचण्ड, नेपाल र खनाल भने एकमत छन् । उनीहरुको बुझाइमा, ओलीले पार्टी फुटाए पनि धेरै नेता कार्यकर्ता आफैसँग रहनेछन् । ओलीलाई हटाएमा उनीसँगै नेकपाभित्रको अभिमानी तप्का बाहिरिनेछ र एक प्रकारले पिलो निचोरे बराबरको राहत पार्टीलाई हुनेछ भन्ने यस खेमाको निष्कर्ष छ ।
तर, पार्टीको बहुमत निर्णयले ओलीलाई हटाएको घोषणा गर्दैमा उनी पदच्यूत हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्नेमा यो खेमा ढुक्क हुन सकेको छैन ।
पार्टीको औपचारिक निर्णय बन्नुअघि औपचारिक प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्छ । प्रस्तावले औपचारिकता पाउनका लागि दुवै अध्यक्षको सहमति चाहिन्छ । त्यसपछि औपचारिक रुपमा पार्टीमा छलफल भएर प्रस्ताव पारित भएपछि पनि दुवै अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ ।
अनि मात्र नेकपाको निर्णय कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ । विधानको यो व्यवस्था कम्तीमा आगामी महाधिवेशनसम्म अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने प्रावधान र दुवै पक्षको प्रतिबद्धता छ । त्यसकारण प्रचण्ड र नेपाल पक्षको दबाबमा ओली पदच्युत हुने अवस्था देखिँदैन ।
पार्टी कमिटीबाट निर्णय गरेकै भरमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने अवस्था पनि रहँदैन । प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानले राजीनामा दिएमा, संसद सदस्य नरहेमा, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको मत प्रमाणित गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ । संसदीय दलमा उनको बहुमत रहुञ्जेल ओलीलाई हटाउन सक्ने तागत कुनै पनि शक्तिमा हुने देखिँदैन ।
एउटा खेमाले बहुमतको बलमा पदबाट हटाएको घोषणा गर्ने र अर्को खेमाले एकता नै भंग गरेकाले प्रचण्डसँग कुनै साइनो बाँकी नरहेको उद्घोष गर्ने अवस्थामा केही समय नेकपामा भाँडभैलो भने कायम रहने देखिन्छ ।
तर ओलीको भविष्य र नेकपाको किचलो विशुद्ध आन्तरिक विषयले मात्र निर्धारण हुने देखिँदैन । भारतीय गुप्तचरको चलखेल र चिनियाँ राजदूतको सक्रियतामध्ये कसको जोडबल बढी प्रभावी हुन्छ, त्यसले नै सत्ताराजनीतिको आगामी चित्र प्रस्ट पार्नेछन् ।
किनभने, संविधान जारी गर्दादेखि नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्दा र लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्दा चिढिएको भारत जसरी पनि ओलीलाई रछ्यानमा पुर्याउन चाहन्छ भने नेपाली राजनीतिमा भारतको हात माथि पर्न नदिने प्रयासमा चिनियाँहरु रहेको देखिन्छ ।
वर्णमिडियाका लागि नारायण दाहालको विश्लेषण ।
