भारतीय सरकारी अधिकारीहरूले तयार पारेको बृहत् प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री नेहरू दृढ थिए । यस्तो प्रतिवेदन अध्ययन गरेर चिनियाँहरूले आफ्नो विचार नबदलेकोमा उनले १९६१ को अगस्तमा संसद्मा आश्चर्य जनाएका थिए ।
चिनियाँ पक्षले आफ्नो विचार फे¥यो कि फेरेन भनी जाँच्न नेहरूले परराष्ट्रका मुख्य सचिव र आफ्ना नातेदार आर.के. नेहरूलाई मङ्गोलियाबाट फर्किँदै गर्दा पेचिङ पस्न भने । उनले पेचिङको आफ्नो अडान नफेरेको पाए । मुख्य सचिव सीमा समस्यासम्बन्धी कुराकानी गर्न पेचिङ गएको समाचारले प्रधानमन्त्री नेहरूले शान्ति सम्झौता गर्न खोजेका आशङ्का उत्पन्न भयो । नेहरूले पुनः आफ्नो पुरानो कवच ओढे । उनले ‘कुराकानी गर्नुको अर्थ सम्झौता गर्नु होइन’ भनी दोहो¥याए ।
तीन चौकीहरू
शिखर बैठकपछि कूटनीतिक पत्राचार, विरोध, गुनासा र आरोपहरू आदानप्रदान भइरहे । तर, राजनीतिक मनोमालिन्य कायम रह्यो । सीमामा पनि यसको छाप परेको थियो । सेनाले सरकारको गरम नीति लागू गर्न सकिरहेको थिएन । हवाई यातायातको सीमितताका कारण सेनाले लद्दाखमा प्रस्तावित सैनिक ब्रिगेड तैनाथ गर्न सकिरहेको थिएन । सेनाप्रमुख थिमैया नै थिए ।
जनरल थापर
जनरल कौलले रक्षा मन्त्रालयलाई लेखेको एक पत्रमा चिनियाँ ‘अतिक्रमण’ रोक्न नसकिने बताएका थिए । साथै जून महिनामा हवाई सेनाले पठाइरहेको रसदपानी र आवश्यक सामग्री तेब्बर नपारेको खण्डमा पछिल्लोपल्ट स्थापना गरिएका चौकीहरू पनि खाली गर्नुपर्ने स्थिति थियो । देम्चोकमा भारतले स्थापना गरेको चौकीले भने विवादित क्षेत्रमा जासुसी टोलीहरू पठाइरहेको थियो । स्पाङ्गुर तालमा भारतीय सेनाले गरिरहेको सैन्य गस्तीबारे अगस्तमा चीनले आफ्नो सीमामा भारतले अवैधरूपमा घुसपैठ गरेको र जानाजान तनाव सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगायो । भारतले ‘आफ्नो भूभागमा भारत जे गरोस् त्यसमा चीनलाई के चासो’ भनी जवाफ दियो ।
अगस्त महिनामा नेहरूले कतै पनि चिनियाँ आक्रमण नभएको लोकसभामा बताएका थिए । तर, अक्टोबरमा चीनलाई पत्र लेख्दै उनले ‘पछिल्ला घुसपैठहरू’ को आरोप लगाए । त्यसमा उनले ११ वटा स्थानमा अतिक्रमण भएको दाबी गरेका थिए । चीनले यसलाई भारतले गरम नीति कार्यान्वयन गर्न बहाना बनाइरहेको अर्थमा लियो । पत्रमा चीनले भारतमा नयाँ ३ वटा चौकीहरू स्थापना गरेकोे प्रमाण फेला परेको बताइएको थियो । यसले भारतमा खैलाबैला मच्चियो । सरकार फेरि गालीगलौज र आलोचनाको तारो बन्यो । सन् १९५६ र १९६० को चिनियाँ नक्सा देखाउँदै संसद्मा विपक्षले चीनलाई भारत सरकारले आफ्नो भूमि अतिक्रमण गर्न छुट दिएको आरोप लगाए ।
जनरल बीएन कौल
यसमा भारतले २ हजार वर्ग माइल जमिन गुमाएको विपक्षको ठहर थियो । चीन १० माइलभित्र पसेको आरोप लगायो । जनसङ्घका सांसदले भने, “सिमानामा १० गुना १०० बराबर १००० वर्ग माइल हुन्छ ।”
चीनले बनाएका भनिएका नयाँ २ चौकी भत्किएका खुर्नाक किल्लाभन्दा उत्तरमा भएको अनुमान गरिएको थियो । नेहरूको भाषामा ती चौकी अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा थिए । नोभेम्बरमा संसद्मा बोल्दै उनले “यी उच्च हिमालमा वास्तविक रेखाबारे यकिनसाथ बोल्न नसकिने” अन्योल जाहेर गरे । यसमा विपक्षीहरूले भने, “उसो भए ती इलाका हाम्रै हुनुपर्छ । शङ्का भएका क्षेत्र स्वतः हाम्रै हुनुपर्छ ।” किन हो कुन्नि नेहरूले विपक्षीहरूको यो तर्क स्वीकारे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा चौकी बनाउनु ‘आक्रामक सोच र आक्रामक गतिविधि’ भने ।
यसको अर्थ भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा चौकी बनाउनु सही हो तर चीनले सोही काम गरेमा ‘आक्रामक’ कार्य हो भन्ने हुन्छ । यहाँ एउटा विरोधाभाष छ । (जोड हाम्रो–सं.) भारतले जारी गरेका सबै नक्सामा खुर्नाक किल्लालाई चीनकै मानिएको छ । तैपनि नेहरू आफैले बनाएको भुलभुलैयामा रुमल्लिरहेका थिए । सरकारले सीमालाई बेवास्ता गरिरहेको विपक्षीहरूको आरोपमा नेहरूले २ वर्षमा खालि ३ ठाउँमा चिनियाँ चौकी बनेको भनी सरकारको बचाउ गरे । साथै भारतले १ दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा चौकी बनाएको बताए । यसरी विपक्षीहरूको मुख टाल्न चिनियाँ ‘अपराध’ लाई कम देखाउँदै गर्दा नेहरूले भारतीय गरम नीतिलाई सायद आफूले सोचेभन्दा चर्को देखाउन पुगेका थिए ।
तेस्रो चिनियाँ चौकी चिपचाप उपत्यकामा रहेको भारतको दाबी थियो । यसलाई १९६१ नोभेम्बर २ तारिखमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बसेको बैठकमा महत्वपूर्णरूपमा हेरियो । यस बैठकमा रक्षामन्त्री कृष्ण मेनन, विदेश सचिव एमजे देसाई, नयाँ सेनाप्रमुख जनरल थापर, जनरल कौल, जासुसी विभाग प्रमुख बीएन मलिक र अन्य अधिकारीहरू थिए । बैठकमा गरम नीति लागू गर्ने नयाँ निर्देशिका बन्यो । चिपचाप उपत्यकामा चिनियाँ उपस्थितिलाई परराष्ट्रका अधिकारी एवं मलिकले चीनको नियोजित कदम माने । चिपचाप उपत्यकामा चीनले चौकी बनाएको मिति थाहा नभए पनि भारतले ती चौकी गएको सेप्टेम्बरमा देखेको सेनाप्रमुख थापरले बताए । मलिकले उनलाई उत्तर दिँदै ती चौकी १९५९–६० तिर बनेको हुनसक्ने अड्कल काटे । उनले सेनसमक्ष एक दर्जन मान्छे भए पनि अगाडि बढाउनुपर्ने र खाली ठाउँ भर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । साथै चिनियाँहरूले कूटनीतिक पत्रमा विरोध जनाउनेछन् तर भौतिकरूपमा प्रतिकारमा उत्रिनेछैनन् भन्ने मलिक र परराष्ट्रका अधिकारीहरूको ठहर थियो ।
तीन निर्देशन
नोभेम्बर २ तारिखको बैठकबाट निम्न निर्देशिका जारी गरियो :
१. लद्दाखमा हालको स्थितिबाट सकेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासम्मै गस्तीमा जानुपर्छ । यसले चीनलाई भारतभित्र पस्न छेक्छ र चीन बसेको भूभागमा भारत बलशाली हुन्छ । आत्मरक्षामा बाहेक कुनै लडाइँ गरिनुहुँदैन ।
२. उत्तर प्रदेशको (सीमा विवादको मध्य भूभाग) लद्दाखजस्तै समस्या छन् । सम्भव भएसम्म अघि बढ्नुपर्छ र समस्त भूभागमाथि कब्जा जमाउनुपर्छ । खाली ठाउँलाई गस्ती वा चौकी निर्माण गरेर ओगट्नुपर्छ ।
३. जति नै कार्यान्वयन र प्रशासनका अप्ठ्यारा भए तापनि सीमाका चौकीहरूभन्दा पछाडि सहज ठाउँमा शक्ति केन्द्रित गर्ने जमर्को गर्नुपर्छ । यसले गर्दा अगाडिका चेकपोस्टहरूलाई तुरुन्तै आवश्यक सामग्रीहरू पु¥याउन र सीमा दुरुस्त राख्न सकिन्छ ।
निर्देशिका अनुच्छेदहरूले बैठकमा देखापरेका विचारको सन्तुलन झल्काउँछन् । साथै प्राथमिकताको क्रम पनि देखाउँछन् । बैठकमा दुईविपरीत विकल्प देखापरे । एक, कुनै तयारीबिना अघि बढिहाल्ने । दोस्रो, आवश्यक तयारी र संरचनाका आधार तयार बनाएपछि अघि बढ्ने । तैपनि निर्देशिकामा पहिलो ‘दुस्साहसी’ कदम टड्कारै देखिन्छ । एक सावधान कमान्डरले निर्देशिकालाई तलबाट माथि लागू गर्ने निश्चित थियो । पश्चिम कमान्डका जनरल दौलत सिंहले सुरुमा बलियो आधार तयार गर्ने मनसाय देखाएका थिए । तर उनलाई यसो गर्न दिइएन । दुई मुख्य क्षेत्रका कमान्डरहरूलाई तेस्रो बुँदा हटाएर निर्देशिका पठाइयो । डिसेम्बर ५ तारिखमा जनरल थापरले पूर्वी र पश्चिमी कमान्डलाई पठाएको पत्रमा सरकारले आफ्नो नीति फेरि नियालेको र निम्न निर्णय लिएको बताए ।
लद्दाखमा अहिले हामी रहेको स्थानबाट हामीले मान्यता दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना सकेसम्म अघि बढेर गस्ती गर्नुपर्छ । यो चीनलाई अझ अघि बढ्नबाट रोक्ने र सो स्थानमा चीनले पहिले नै स्थापना गरेका चेकपोस्टमाथि हाबी हुने उद्देश्यले गरिनुपर्छ । गरम नीतिलाई चीनबाट आत्मरक्षा गर्ने खण्ड आइनपरेसम्म कुनै मुठभेडमा नलागी अघि बढाउनुपर्छ ।
जनरल थापरले मध्य र पूर्वी भूभागको समस्यालाई आफ्नै शैलीमा बताए । निष्कर्षमा उनले सरकारको निर्देशिका लागू गर्दा थप सरसाधनको आवश्यकता पर्ने र त्यसको लागि डिसेम्बर ३० तारिखसम्म सामानको सिफारिस पठाउनुपर्ने लेखेका थिए । यसबीच माथि उल्लेख गरिएझैँ पाइला चाल्नुपर्ने उनले आदेश दिएका थिए । गरम नीति यसरी सैन्य हेडक्वाटरको तत्काल लागू गरिनुपर्ने अकाट्य विषय बनेको थियो ।
भारत सरकारको यस्तो नियोजित कदमको कारण सेनाका फाइलहरूमा झट्ट देख्न पाइन्न । तर नेहरूको गरम नीति समग्रमा हेर्दा अघिल्ला चौकीहरूलाई बलियो टेवा दिने आधार तयार गर्ने विचार जोडिएको देखिन्छ । लोकसभामा नेहरूले नोभेम्बरको अन्त्यतिर यस्तो विचार राखेका थिए, “यो साना तर बलिया सैनिक समूह बनाउने प्रश्न हो । ती समूहले कुनै ठाउँ ओगट्नेछन् वा सो ठाउँबाट कसैलाई हटाउनेछन् ।
स्पाङ्गुर पास
तिनलाई बलिया आधारहरूले आड दिनेछन् ।” अर्को वर्षको डिसेम्बरको आरम्भमा विपक्षीहरूले हस्तक्षेपकारी कार्य गर्नुप¥यो भनी जोड दिएपछि नेहरूले त्यसलाई ‘दुस्साहसिक कदम’ भने । उनले भने, “कुनै सहायक आधारबिना कारबाही गर्नु हाम्रा जवानहरूका लागि उचित होइन । उनीहरू बहादुर र योग्य छन् । तर उनीहरूलाई त्यस्तो स्थितिमा हाल्नु ठीक हुँदैन र पछाडिबाट टेवा नदिइकन (हडबडीमा टुङ्गिने) कुनै कारबाही गर्नु राष्ट्रका लागि पनि उचित हुँदैन ।” त्यसैले गरम नीतिको निर्देशिकामा गरिएको फेरबदल नेहरूको आदेशमा गरिएको देखिँदैन । त्यसैले निर्देशिकामा फेरबदल गरिएको कुरा सायद नेहरूलाई थाहा थिएन ।
सेनामा हेरफेर
सैन्य हेडक्वाटरमा व्यापक हेरफेर भएको थियो । मार्चदेखि नै जनरल कौल जनरल स्टाफका प्रमुख भएर काम गरिरहेका थिए । पछि मध्य गर्मीमा जनरल थापर सेनाप्रमुखको पद सम्हाल्न आए । उनीसँगै अन्य अफिसर पनि नयाँ पदमा बहाल भए । यसबीच जनरल कौलले आफूले रोजेको समूह बनाउन समय पाइसकेका थिए । पछि फर्केर हेर्दा सेनाको कामकारबाहीमा हुनुपर्ने व्यवस्थित योजना र सहकार्यलाई यसबीच बेवास्ता गरिएको देखिन्छ । त्यसको सट्टा हल्ला, अड्कलका आधारमा काम गर्ने र पछि प्वाल टाल्ने गरेको देखिन्छ । जनरल स्टाफले सैन्य नियम वा कामकारबाहीलाई कतिसम्म बेवास्ता गरेको थियो भने उसले सबैभन्दा तल्लो तहका गतिविधिमा पनि हस्तक्षेप गर्नथाल्यो । यस्तो रवैया सेनाभरि फैलियो । जनरल स्टाफको यस्तो खुकुलो कार्य १९६१ सालको बीचतिर देखिन थालेको थियो । वास्तवमा यसबेला नै नयाँ चीफमा बीएम कौल नियुक्त भएका थिए ।
रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको एक माइन्युटमा चीनप्रति आक्रामकरूपमा प्रस्तुत हुने तय भएको थियो । जनरल स्टाफको प्रमुख छँदा नै बीएम कौलले त्यसलाई सह्राएका थिए । त्यसपछि नै गरम नीतिको नयाँ निर्देशिका तयार भएको थियो । त्यस माइन्युटको सार यस्तो थियो – “लद्दाखको हाम्रो सीमामा पश्चिमतिर बिस्तारै अघि बढ्ने चिनियाँ नीतिलाई रोक्न घरिघरि ठक्कर दिनु सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हुनेछ । तिनका गस्तीलाई आफूलाई सजिलो हुने ठाउँमा भेटायौँ भने तिनलाई छोटो हमलामा अल्झाएर घाइते पार्नु वा कैदी बनाउनु अर्थपूर्ण हुनेछ ।”
यो निर्णय कार्यान्वयन गरिएन । तर यस प्रसङ्गबाट गरम नीतिका तीन निर्देशनमध्ये तेस्रो बुँदा हटाउनुमा जनरल कौलको यो आक्रामक सोच जिम्मेवार रहेको तर्क सही हुन आउँछ ।
