नेपाल एउटा स्वतन्त्र मुलुक हो, कुनै पनि मुलुकले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । मुलुकबीच विकास र द्विपक्षीय सहयोगबारे विचार आदानप्रदान हुनु भनेको एउटा सामान्य कूटनीतिक कार्य हो । यदि सामान्य भेटघाट एवं फोन संवादलाई पनि आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपका रूपमा लिने हो भने मुलुकबीच कुनै कूटनीतिक सम्बन्ध नै हुँदैन । नेपालको छिमेकी मित्रका रूपमा हामी नेपालले स्थायित्व र एकता कायम राखेको हेर्न चाहन्छौँ । जुन राष्ट्रिय विकासको पूर्वसर्त हो । नेपाले सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा अघि सरेको छ र आफ्नो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षा गर्न कटिबद्ध छ । हामी नेपालको प्रयासको सम्मान र समर्थन गर्छौँ ।
नेपाल र भारतबीच सिमानाका विषयमा पछिल्लो समय असमझदारी बढेको छ । तर, यो विषयमा चीन पनि तानिएको छ । तर, चीनको भूमिका के हो भन्नेमा नेपाली नै अस्पष्ट छन् । किनकि सन् २०१५ मा चीन र भारत लिपुलेकमार्फत द्विपक्षीय व्यापारका लागि सहमत भएका थिए । नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने भनेर सम्झौता गर्दा नेपालसँग कुनै छलफल एवं परामर्श गरिएन, त्यसैले नेपाल सरकारले त्यो सम्झौताको विरोध गरेको छ । हालै, भारतले त्यही क्षेत्रमा सडक उद्घाटन गर्यो । नेपालले त्यसको विरोध मात्र गरेन, आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा पनि जारी गरेको छ । यी विकासक्रमलाई चीनले कसरी हेरेको छ, उसको आफ्नो धारणा के छ ? कालापानी र लिपुलेकमा भारतको दाबीलाई चीनले किन सहयोग पु¥याउन खोज्दै छ ?
म के दोहोर्याउन चाहन्छु भने चिनियाँ पक्ष नेपाली पक्षको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सधैँ सम्मान गर्छ । कालापानीको मुद्दा नेपाल र भारतबीचको विषय हो । हामीलाई आशा छ, दुई मुलुकले आफ्ना असहमति मित्रवत् छलफलमार्फत ठीकसँग सुल्झाउनेछन् । र, परिस्थितिलाई जटिल बनाउन सक्ने कुनै पनि एकपक्षीय कारबाहीबाट जोगिनेछन् भन्नेमा हाम्रो विश्वास छ ।
सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्य विवादित भूभागको सम्प्रभुतासँग संलग्न छैन । यो परम्परागत व्यापार च्यानल केवल सीमाका बासिन्दाको सुविधाका लागि मात्रै हो । यसको अरू व्याख्या जरुरी छैन । मैले के नोटिस गरेकी छु भने जब–जब नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा उतारचढाव आउँछ, त्यसमा चीनलाई तान्न केही शक्तिले प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरू हुँदै नभएका विषय रचना गरेर अफवाह फैलाउन थाल्छन् । यसले हामीलाई एकदमै अलमल पार्ने गरेको छ । यी हर्कतले चीन–नेपाल मित्रताको समग्र स्थितिलाई खलल पुर्याउनेछैन भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
एमसिसीको विषयमा नेपालले आफ्नै प्रणालीमा बहस गरिरहेको छ, तर यसमा चीन तानिएको छ । नेपालले आफ्नै हितमा एमसिसी र बिआरआई दुवै स्विकार्न, दुवै अस्वीकार गर्न वा कुनै एक मात्र स्विकार्न सक्छ । तर, चीनले नेपाललाई एमसिसीमा सहभागी हुनबाट रोक्न काठमाडौंमा विभिन्न अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गरिरहेको भन्ने चर्चा छ । तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
सन् २०१७ मा बिआरआईको फ्रेमवर्कमा रहेर द्विपक्षीय सहयोगको समझदारीपत्र (एमओयु)मा नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भएदेखि नेपाल आधिकारिक रूपले नै बिआरआईको एउटा महत्वपूर्ण सहभागी बनिसकेको छ । यी दुई मुलुक कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, प्रकोपपछिको पुनर्निर्माण, व्यापार, लगानी र जनस्तरको आदानप्रदानको क्षेत्रमा सहयोग सुदृढ बनाउन प्रतिबद्ध छन् । यसबाट थुप्रै सकारात्मक उपलब्धि भएका छन् । जहाँसम्म एमसिसीको कुरा छ, त्यो नितान्त नेपाल र अमेरिकाबीचको विषय हो । म बिआरआईलाई एमसिसीसँग तुलना गर्न चाहन्नँ । क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वका लागि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितका आधारअनुरूपको छनोट गर्नेमा हामीलाई विश्वास छ ।
नयाँपत्रिका दैनिकसँगको कुराकानीको सानो अंश ।
