चीन र अमेरिका प्रेम
१९७२ मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले चीनको कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्बन्ध बढाउनका लागि कदम अघि बढाए । उनी चीन पुगे र त्यहाँ आठ दिन बिताए । यस अवधिमा उनले कम्युनिष्ट नेता माओत्से तुङसँग भेटघाट गरे, अनि ‘संघाई कम्युनिक’ मा हस्ताक्षर गरे, यसलाई चीन र अमेरिकाको ‘सम्बन्ध सुधार’ को प्रतिक मानियो ।
राकेश सुद भन्छन्, ‘अमेरिकाका पूर्व विदेशमन्त्री हेनरी किसिंजर र राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले चीनलाई वैश्विक शक्तिको सन्तुलन बदल्ने एक माध्यमका रुपमा बुझे र रणनीति बनाए कि यदी अमेरिकाले कम्युनिष्ट ब्लकमा केही मतभेद पैदा गर्नसक्यो र चीन र सोभियत संघलाई अलग गर्नसक्यो भने फाइदा हुनेछ । अमेरिकाले यही नै ग¥यो ।’
उनी थप्छन्, ‘यतिबेलासम्म सोभियत संघ र चीनबीच पनि वैचारिक मतभेद देखिन लागेको थियो । यता, माओ पनि सोच्दै थिए कि अमेरिकासँग बजार खुला गरौँ । यस्तोमा निक्सनले प्रयास थाले, चीनले सोभियत संघको कित्ताबाट हटेर अमेरिकासँग जानमा ढिलाइ गरेन र अमेरिकाबाट उसलाई जे फाइदा मिल्न सक्थ्यों, त्यसैमा चीनले आफ्नो सारा ध्यान केन्द्रित ग¥यो ।’
चीनसँग सम्बन्ध सुधार्ने दिशामा अमेरिकाले सन् १९८० को दशकमा केही ठूलो कदम उठायो । यतिबेलासम्म माओत्से तुङको निधन भइसकेको थियो र देङ सियाओपिङ चीनका नेता बनिसकेका थिए ।
सुद भन्छन्, ‘देङ सिआयोपिङले चीनको रोकिएको अर्थव्यवस्थालाई ट्रयाकमा ल्याउनका लागि केही आर्थिक सुधार गरे । उनले चीनको आधुनिकीकरणको कुरा गरे । यसअन्तर्गत उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि चीनको ढोका खोले । यही कारण सन् १९८५ सम्म आइपुग्दा जापान र अमेरिकी कम्पनीहरुले चीनमा आफ्नो चासो दिन सुरु गरे किनकी चीन विकसित भइरहेको थियो । त्यसैले अमेरिकी कम्पनीहरुका लागि पनि यो फाइदाजनक थियो । चीनसँग बजार निकै ठूलो थियो ।’
यो माहोल देखेर अमेरिकाले ताइवान मुद्दाबाट आफ्नो हात झिक्यो र चीनलाई आश्वासन दियो कि ताइवानका तर्फबाट मध्यस्थता गर्ने कोसिस उसले गर्ने छैन । जबकी सन् १९५४ मा ताइवानको मुद्दालाई नै लिएर अमेरिकाले चीनमाथि परमाणु हमला गर्ने धम्की दिएको थियो ।
छवि सुधार्ने चीनको प्रयास
दिल्लीस्थित अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेशनमा निर्देशक र किङ्ग्स कलेज लण्डनमा इन्टरनेशनल रिलेशनका प्रोफेसर रहिसकेका डाक्टर हर्ष वी पन्त भन्छन्, ‘सन् १९८० को दशकमा चीनको आर्थिक वृद्धीको आँकडा निकै राम्रो थियो र जब सोभियत संघको विघटन भयो, तबसम्म चीन संसारको एक ठूलो अर्थव्यवस्थाको रुपमा देखिएको थियो । सोभियत संघ विगठन हुँदाको अवस्थामा अमेरिकाका धेरै मानिसमा भारी आशावादी भएर भन्दै थिए कि संसारमा एक नयाँ ग्लोबल अर्डर आउँदै छ । यसक्रममा अमेरिकाका नामी राजनीतिक विश्लेषक फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘इन्ड अफ हिस्ट्री’ नामक सिद्धान्त बाहिर ल्याए, जसले भन्थ्यों कि ‘इतिहास यदी अवधारणाहरु र सिद्धान्तको एक प्रतियोगिता हो भने खुला बजार, पुँजीवाद र उदारवाद जीत हासिल गर्ने अवस्थामा छ र विस्तारै विश्वका सबै देशमा यही विचारधारा फैलनेछ । अमेरिकालाई लाग्यो कि विस्तारै चीन हामीजस्तै बन्नेछ किनकी आर्थिक रुपले चीन अमेरिका जस्तै देखिन्थ्यों ।’
तर, सन् १९८९ मा जब चिनियाँ सरकारले बेइजिङको तियान्नमेन चोकमा भएको ‘लोकतान्त्रिक सुधार र भ्रस्टाचारविरुद्ध प्रदर्शन’ गरिरहेका मानिसहरुमाथि सैन्य कारबाही ग¥यो, तब अमेरिकाले चीनसँग आफ्नो सम्बन्ध बढाउने मामिलामा अस्थायी रोक लगाइदियो र चीनलाई युद्ध सामाग्री ढुवानी गर्न बन्द ग-यो ।
सन् १९९० को दशकमा चीनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो छवि सुधार्नका लागि यस्ता केही कदम उठायो, जसले उसलाई मानवअधिकारको हितैषीको रुपमा दर्शाउँछ ।
चीन सरकारले न्युक्लियर नन प्रोलिफरेशन सन्धी (एनपीटी) मा हस्ताक्षर ग¥यो र एपीईसीको सदस्यता लिनका लागि चीन, ताइवान र हङकङलाई अलग–अलग अर्थव्यवस्थाका रुपमा स्वीकार ग¥यो ।
वर्ष २००० आउँदासम्म तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन, जसले सन् १९९८ मा चीनको भ्रमण गरिसकेका थिए, उनले यस्तो कदम उठाए, जसकारण चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध फेरि एकपटक मजबुत अवस्थामा अघि बढ्न थाल्यो । यसमा राजनीतिक कैदीहरुलाई स्वतन्त्र गर्ने, दुबै देशमा एकअर्काका राजनीतिक प्रतिनिधिहरुलाई ठाउँ दिने र व्यापारिक सम्बन्धमा सुधार ल्याउने विषय समावेश थियो ।
डाक्टर हर्ष पन्त भन्छन्, ‘अमेरिकीहरु सोचिरहेका थिए कि चीन एक ठूलो मार्केट इकोनोमी बन्नेछ । देशमा ठूलो मध्यम वर्ग हुनेछ । उनीहरुले भन्नेछन् कि हाम्रो राजनीतिक अधिकार दिनुस् र थोरै समयपछि चीन एक लोकतन्त्रमा बदलिनेछ । योसँगै कम्युनिष्ट पार्टी पनि मक्किनेछ । यहीबेला बेलायतले पनि चीनलाई हङकङ हस्तान्तरण गरिदियो र आशा ग¥यो कि उसको स्वायत्ततालाई कायम राख्नेछ । तर ‘पश्चिमको चश्मा’ ले चीनलाई हेर्नु उनीहरुको ठूलो मुर्खता प्रमाणित भयो ।’
हिन्दी बीबीसीका लागि प्रशान्त चाहलको लेखको सानो अंश ।
