देशको मुहार फेर्नका लागि चाहिने काम थाल्दै नथालेर र नचाहिने–नचाहिने काममा हात हालेर तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो दैलैमा आइसकेको मुलुकको सर्वाङ्गीण क्रान्तिको स्वर्ण अवसरलाई रद्दीको टोकरीमा हाल्ने काम गरे ।
मुलुकको चोला फेर्ने त्यत्ति नै ठूलो ऐतिहासिक अवसर अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि नमिलेको होइन । उनको साथमा राज्यसंयन्त्रका तीनै तहमा नेपालको इतिहासमै कसैलाई प्राप्त नभएको प्रचण्ड बहुमत छ ।
संघ तहमा झण्डै दुईतिहाइको बहुमत, सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा आफ्नै पार्टीको एकलौटी सरकार, स्थानीय तहमा पनि ७५३ मध्ये ४१० भन्दा ज्यादामा आफ्नै सरकार । यस्तो अनुकूल अवसर त २०१६ सालमा बीपी कोइरालालाई पनि उपलब्ध थिएन ।
परन्तु यस्तो भान हुन्छ, यो ऐतिहासिक अवसरसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले गफै मात्र हानेर अनाहकमा गुमाउन लागेका छन् ।
उनको सरकारका तीनवटा बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको छ, तर तिनीहरूमा न त कृषि क्रान्ति र औद्योगिक क्रान्तिको कार्यक्रम छ, न त प्रगतिशील भूमिसुधारको कार्यक्रम, न आफ्नो चुनावी घोषणापत्रलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्ने कुनै अर्थपूर्ण आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको कार्यक्रम ।
नेकपाको चुनावी घोषणापत्रले खाद्यान्नमा दुई वर्षभित्र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने ऐलान गरेको थियो । तर, केपी ओलीका प्रिय अर्थमन्त्रीले पहिलो बजेटमै कृषिको बजेट ९० अर्बबाट घटाएर ४० अर्ब पारे । अहिले त त्यो ४० अर्बभन्दा पनि तल छ ।
शिक्षाक्षेत्रमा संविधानअनुकूल आमूल परिवर्तन ल्याउन शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत उनले सार्वजनिकसम्म नगरी नाफाखोर निजी शैक्षिक माफियाको आग्रहमा रद्दीको टोकरीमा फालिदिएका छन् ।
अमेरिका र बेलायतजस्तो पुँजीवादको अग्रणी मुलुकमा समेत नभएको नाफाखोर निजीमुखी विद्यालय शिक्षानीति अपनाउन उनी समाजवादउन्मुख नेपालमा लागिपरेका रहेछन् । संवैधानिक तवरले देश संघीय छ तर सरकारको बजेट र सारा काम कारबाहीहरू अधिकार र स्रोतसाधनको अत्यधिक केन्द्रीकरणमा आधारित देखिन्छन् ।
आजै कमाएर आजै खानुपर्ने लाखौँ श्रमिकहरूको कोरोनाको महामारीको समयमा देशभरि देखिएको बिल्लीबाठ, भोकभोकै कैयन् दिन लगाएर भएको ती श्रमिकको रैथाने गाउँको यात्रा, कैयनको भोकले मृत्यु तथा चितवनको माडीमा हालै मात्र चेपाङको झुपडीमा लगाइएको आगोको खरानीले उदाङ्गो पारेकोे छ– समाजवादउन्मुख ओली सरकार अब यथार्थमा कुन वर्गको पक्षमा उभिन पुगेको छ । –
यती होल्डिङ्स काण्ड भनौँ या ओम्नी कोरोना स्वास्थ्य–सामग्री खरिद काण्ड, भूपू संचारमन्त्री काण्ड भनौँ या स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री वा रक्षामन्त्री संलग्नता काण्ड, भ्रष्टाचारमा त यो सरकारले यसअघिका हरेक सरकारलाई निकै पछि छोडी सकेको देखिन्छ ।
